गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न आफ्नो प्रतिवेदन पर्खिनु नपर्ने जाँचबुझ आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

आयोगले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै फौजदारी कसुरमा संलग्न जोकोहीलाई पनि सरकारी संयन्त्रले तत्काल अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने स्पष्ट पारेको हो।

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।

गृह मन्त्रालयको उक्त विज्ञप्तिमा आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने उल्लेख थियो। जसकारण फौजदारी अपराधको अनुसन्धानमा समेत आयोगको प्रतिवेदन कुर्नुपर्ने हो कि भन्ने अन्योल सिर्जना गरेको थियो।

यही अन्योललाई चिर्दै आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारेको हो। ‘सो सम्बन्धमा फौजदारी कसुरमा संलग्न जोकोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने व्यहोरा सुचित गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

आयोगले आफ्नो कार्यदेश भौतिक र मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने मात्रै रहेको स्मरण गराएको छ।

तर, फौजदारी अपराधको अनुसन्धान र कारबाही गर्ने काम प्रहरी प्रशासनको नियमित क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले त्यसका लागि आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक नपर्ने आयोगको भनाइ छ।

सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगले गत असोज १ गतेदेखि नै आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ। यो स्पष्टीकरणसँगै आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड, र मानवीय क्षतिजस्ता फौजदारी घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियालाई तीव्रता दिन सुरक्षा निकायहरूलाई बाटो खुलेको छ।