अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेनपावर कम्पनीबाट कोरियामा कामदार पठाउने प्रक्रिया तत्काल रोक्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले इपिएस प्रणालीलाई कायमै राखी मेनपावर कम्पनीबाट कोरिया पठाउन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बेला अख्तियारले यस्तो निर्देशन दिएको हो । मेनपावर कम्पनी मार्फत् कोरिया पठाउँदा कामदार ठगिने सम्भावना भएकाले इपिएस प्रणालीमार्फत कोरिया पठाउन निर्देशन अख्तियारले निर्देशन दिएको हो ।
इ सेभेन भिसा प्रणाली मार्फत् मेनपावर कम्पनीबाट कोरिया पठाउन श्रम मन्त्रालयले दुई पटक कार्यविधि संशोधन गरीसकेको छ । मेनपावर कम्पनीमार्फत् कोरिया पठाउँदा बिचौलिया सक्रिय हुने र कामदार ठगिने सम्भावना रहेको अख्तियारको भनाइ छ । प्रक्रियासमेत छिटो, छरितो, विश्वसनीय र पारदर्शी नहुने भनाइ पनि अख्तियारको छ । त्यसैले जिटुजी (सरकारबाट सरकार) प्रणालीबाटै कोरिया पठाउन अख्तियारले मन्त्रालयलाई चिठी पठाएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आइतबार अख्तियारले मन्त्रालयलाई चिठी पठाइ यस्तो निर्देशन दिएको हो । हाल वर्षमा ११ हजार बढी नेपाली कामदार इपिएस प्रणालीअन्तर्गत जिटुजी –गभर्नर्मेन्ट टु गभर्नर्मेन्ट) मार्फत निकै सस्तो शुल्कमा कोरिया जाने गरेका छन् । जिटुजीमार्फत कोरिया जाँदा कामदारले टिकटबापत करिब ५२ हजार रुपैयाँ र ६१ अमेरिकी डलरबाहेक अरू शुल्क तिर्नुपर्दैन । मेनपावर कम्पनीमार्फत कोरिया जाँदा कामदारले ६ देखि सात लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्नेछ । यसबाट मेनपावर कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेछ । मेनपावर कम्पनीको स्वार्थमा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालयले पास गरेको कार्यविधिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत सहमति प्रदान गरेको छ ।
मन्त्रालयले भने इपिएस प्रणालीलाई क्षति नपुग्ने गरी कार्यविधि पास गरेको दाबी गरेको छ । कार्यविधिमा इपिएस प्रणालीलाई क्षति नपुग्ने गरी ‘कम्पनी टु कम्पनी’ मार्फत दक्ष जनशक्ति पठाउन सकिने बाटो खुला गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यसबाट इपिएस प्रणालीमा कुनै क्षति पुग्दैन ।’
कार्यविधिमा इपिएस प्रणालीलाई क्षति नपुर्याउने भनिए पनि यसबाट अन्ततः क्षति इपिस प्रणालीलाई नै हुनेछ । किनभने अब कोरियामा कामदार पठाउने जिम्मा मेनपावर कम्पनीको हातमा पुग्नेछ । कार्यविधिमा राखिएको यो व्यवस्था एउटा ‘लुप होल’ मात्र हो । मन्त्रालयका अनुसार २०७९ सालमा २२ हजार, २०८० सालमा ११ हजार र २०८१ सालमा ११ हजार नेपाली कामदार जिटुजी प्रणालीमार्फत कोरिया गएका छन् । कोरियाली सरकारले सन् २००८ बाट नेपाली कामदार लिँदै आएको छ ।
कोरियाले इ ९ र इ ७ गरी दुई वटा भिसा प्रणालीबाट कामदार लिने गरेको छ । इ ७ भिसा प्रणाली दक्ष कामदारका लागि हो भने इ ९ भिसा प्रणाली सामान्य कामदारका लागि हो । मन्त्रालयले पास गरेको कार्यविधिमा कम्पनी टु कम्पनीमार्फत इ ७ भिसा प्रणाली खुला गरिएको छ । जिटुजी प्रणालीबाट भने इ ९ भिसा प्रणालीमार्फत नेपाली कामदार कोरियाले लिने गरेको छ ।
कम्पनी टु कम्पनी काेरिया जान कामदारले प्लम्बर, ड्राइभिङ, हजामजस्ता विषयमा प्राविधिक सिप सिकेको हुनुपर्ने छ । इ ९ भिसा प्रणालीबाट प्राविधिक सिप नसिकेका व्यक्तिले पनि कोरिया जान आवेदन दिन सक्छन् । कार्यविधिमा इ ७ भिसा प्रणालीका लागि बाटो खुला गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार इ ७ भिसा प्रणाली अर्थात् कम्पनी टु कम्पनी नेपाली कामदार कोरिया पठाउन सुरु गर्ने हो भने कोरियाले दिने कामदारको कोटा मेनपावर कम्पनीको हातमा पुग्छ । कार्यविधिमा यहाँका मेनपावर कम्पनीले कोरियाका कम्पनीसँग सोझै सम्पर्क गरी कोटा ल्याउने व्यवस्था छ । इपिएस प्रणालीबाट कोरिया जाँदा हरेक वर्ष ग्वार्कोस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस शाखाले आवेदन खुलाउँछ । केही दिनअघि मात्र पाँच हजार तीन सय दक्ष कामदारका लागि आवेदन माग गरिएको छ । इपिएस शाखाले आवेदन खुलाएपछि त्यसमा कोरियाली सरकारको एक अंग एचआरडी (ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट) ले सहयोग र समन्वय गर्छ । आवेदकहरूबिच परीक्षा लिएर छनोट र सिफारिस गर्ने काम पनि उक्त शाखाले गर्छ । यसले सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूको नाम आफ्नो सिस्टममा राख्छ । यो व्यवस्थाअनुसार नेपाली कामदार निकै सस्तो शुल्कमा कोरिया जान पाउँछन् ।
कम्पनी टु कम्पनी नेपाली कामदार कोरिया पठाउने हो भने यसको प्रक्रिया इपिएस प्रणालीभन्दा फरक हुन्छ । कार्यविधिअनुसार कोरियाली कम्पनीले माग गरेको कोटा सुरुमा एकप्रति नेपाली मेनपावर कम्पनीलाई र अर्को एकप्रति कोरियास्थित नेपाली राजदूतावासलाई पठाउनुपर्नेछ । उक्त कोटालाई दूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसलाई वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अपलोड गरिनेछ । सूचना प्रणालीमा अपलोड भइसकेपछि उक्त कोटा सम्बन्धित मेनपवार कम्पनीहरूमा पुग्छ । त्यसपछि मेनपावर कम्पनीले सूचना निकाले र कामदार छनोट गर्नेछन् । त्यतिबेला मेनपवार कम्पनीले सेवा शुल्कका नाममा मनपरी शुल्क कामदारबाट असुल्ने निश्चित छ । अहिले खाडी मुलुकमा मेनपवार कम्पनीले कामदार पठाउँदा प्रतिव्यक्तिबाट १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने नियम मन्त्रालयले बनाएको छ तर उक्त नियम कुनै पनि मेनपावर कम्पनीले पालना गरेका छैनन् ।
मेनपावर कम्पनीले एक लाख रुपैयाँसम्म सेवा शुल्कका नाममा असुली गर्दै आएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले मेनपावर कम्पनीको चाहनामा उक्त कार्यविधि पास गराएको स्रोतको दाबी छ । भण्डारी आबद्ध लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले उनलाई सरकारबाट फिर्ता गर्न र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चिठी पठाइसकेको छ । त्यसैले ‘जाँदाजाँदै’ भण्डारीले मेनपावर कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी यस्तो कार्यविधि बनाएको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार उक्त कार्यविधि पास हुनुमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करको पनि हात छ ।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०८२ ०८:५९ मंगलबार