भदौ १० गते बिहान भोटेकोसीमा बाढी आएको खबर पाएलगत्तै सशस्त्र प्रहरी बल रसुवाका प्रमुख डिएसपी प्रदीप राईले टिमुरेमा रहेका आफ्ना सहकर्मीलाई सम्पर्कको प्रयास गरे तर कसैलाई फोन लागेन।  बाढीको आवाज धुन्चेसम्म सुनिएको थियो।  त्यसभन्दा माथि रहेका आफ्ना सहकर्मीको अवस्था कस्तो छ भन्ने सूचना लिन नपाउँदै जिल्लाभरि सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भयो।  

टिमुरे, स्याफ्रुबेंसी तथा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा खटिएका कसैलाई पनि सम्पर्कमा ल्याउन नसकेपछि डिएसपी राई आफैं स्याफ्रुबेंसीतिर हानिए। १३४ जनाको फौज लिएर गए पनि १२ घुम्तीबाट अगाडि बढ्न असम्भव भयो। किनकि त्यहाँ बाढीले सबै संरचना तहसनहस बनाइसकेको थियो। ‘हामी त पुरै ब्ल्याक आउट नै भयौं।  रसुवागढीदेखि माथिका सबै संरचना तहसनहस भएका थिए। सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) मात्रै बाँकी बस्यो। त्यही बिओपीमा भएका नौ जनालाई बाढीले बगायो भने बाँकी १५ जना तत्काल उद्धार र खोजीमा जुटेका थिए।

भदौ १० को घटनाले सशस्त्र प्रहरी बललाई नराम्रोसँग झस्काएको छ। विपद् उद्धारका लागि विशिष्टीकृत रूपमा रहेको सशस्त्र प्रहरीसँग हेलिकोप्टर भइदिएको भए टिमुरेमा फसेका आफ्ना १५ जनाको अवस्था बुझ्न मात्रै होइन, उद्धारका लागि तत्काल धुन्चेबाट थप सुरक्षा फौज पठाउन सकिन्थ्यो। टिमुरेमा अहिले कुनै पनि सरकारी संरचना बाँकी छैन। सडक सञ्जालबाट पूर्ण रूपमा टुटे पनि सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा सुरक्षा र शव संकलन गर्न छाडेको छैन ।  बाढी जाँदा त्यहाँ खटिएको टोलीलाई सदरमुकाम ल्याई नयाँ टोली परिचालन गरिएको छ।

बाढीपछि डिएसपी राई टिमुरेमा सात दिन बसेका थिए।  ‘कुनै संरचना बाँकी छैन। हराइरहेकाको खोजी गरिदिन आफन्तहरू आग्रह गरिरहनुहुन्छ। जताततै शव मात्रै देखिन्छन्। पुरिएका स्थानबाट शव संकलनदेखि आफन्तहरूले भनेअनुसार बेपत्ताको खोजीका लागि अहिले पनि खटिँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यहाँ कोही छैन भनेर हामीले आफ्नो दायित्व छोड्न मिल्दैन।’

सशस्त्र प्रहरी बल विपद् उद्धारका लागि विशिष्टीकृत सुरक्षा फौज भए पनि हेलिकोप्टर नभएकै कारण खोजीमा परिचालन हुन सकेन। रसुवाका अधिकांश स्थानमा सडक सञ्जाल ध्वस्त छ।  सशस्त्रले उद्धारकै लागि गोताखोर, भग्नावशेष हटाउन सक्ने विशेष तालिमप्राप्त जनशक्ति र हिमाली क्षेत्रमा उद्धार गर्न सक्ने जनशक्ति तयार पारेर राखेको र आफ्नै हेलिकोप्टर नभएपछि सडकबाटै त्रिशूली हुँदै उनीहरूलाई रसुवा लानुपरेको सशस्त्रकै एक अधिकृतले बताए।

विपद् व्यवस्थापन तालिम प्राप्त ७५ जना, भग्नावषेश हटाउन सक्ने विशेष तालिम लिएका १५ जना, पर्वतीय उद्धार गर्न सक्ने १८ जना र उच्च हिमाली क्षेत्रको उद्धार तालिम लिएका सात जना रसुवा पुगे पनि उद्धारमा उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गर्न नसकिएको डिएसपी राईले जानकारी दिए। ‘आफैं खटिन सडक सञ्जाल ध्वस्त छ, हामीसँग हेलिकोप्टर छैन,’ उनले भने, ‘त्यति धेरै दिन खोंचमा फसेकाको खोजी र उद्धारका लागि हाम्रो रेस्क्यु टोली परिचालन गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तर त्यसो गर्न सकिएन।’

आफ्नै सुरक्षाप्रति झस्किएको सशस्त्र

भोटेकोसी बाढीमा तीन वटै सुरक्षा संयन्त्रले निकै ठुलो मिहिनेत गरिरहेका छन् तर यसले सबैभन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी बललाई झस्काएको छ।  दैनिक २० वटा सम्म हेलिकोप्टर परिचालन गरेको सरकारले उद्धारका लागि सशस्त्रका लागि एउटा पनि हेलिकोप्टर दिएन। उद्धार गर्न सक्ने सबैभन्दा दक्ष जनशक्ति भएको भनेर भूकम्प र अन्य विपद्मा प्रमाणित गरिसके पनि गृह मन्त्रालयमातहत रहने सशस्त्रलाई रसुवा बाढीको चार दिनपछि मात्रै निश्चित हेलिकोप्टर दिइयो, त्यो पनि उद्धारका लागि नभई राहत वितरणका लागि मात्रै भनियो। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ त्रिशूली र रसुवा गएपछि मात्रै सशस्त्रले हेलिकोप्टर पाएको थियो। प्राप्त हेलिकोप्टर पनि राहतका लागि मात्रै तोकिएपछि उद्धार भनेर परिचालन हुन नसकिएको बताइएको छ।

गृहमन्त्रालयकै एक सहसचिवको बुझाइमा राहतमा नेपालका प्रहरीका लागि हेलिकोप्टर दिएर गोताखोरसहित विपद्को उच्च तालिम प्राप्त सशस्त्रलाई छुट्टै हेलिकोप्टर दिई उद्धारमै परिचालन गर्नुपर्थ्याे। चीनतर्फको सीमा सुरक्षाका लागि उच्च हिमाली क्षेत्रमा खटिँदै आएको सशस्त्र प्रहरी बललाई रसुवाको बाढीले आफ्नै सुरक्षाकर्मीको सुरक्षाप्रति चिन्ता बढाएको छ।  ‘चीनतर्फ ११ वटा सीमा सुरक्षा पोस्ट स्थापना भइसकेका छन्। ती सबै उच्च हिमाली क्षेत्रमा छन्। जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्र कति जोखिममा छ भन्ने त देखियो,’ सशस्त्रकै एक एआइजीले भने, ‘तर हिमालमै बसेर सीमा सुरक्षा गरिरहेको फौजलाई अप्ठेरो पर्दा तत्काल उडाउन एउटा हेलिकोप्टरसमेत छैन।  यसलाई सरकारले बुझिदिनुपर्छ।’

सशस्त्र प्रहरी बलसँग विपद् व्यवस्थापनका लागि विशेष तालिम पाएका जनशक्ति ३२ सयभन्दा बढी छन्।  सशस्त्रले उच्च हिमाली र पर्वतीय उद्धारका लागि मनाङमा तालिम केन्द्र नै स्थापना गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ।  सशस्त्रसँग भग्नावशेष भएका ठुला संरचनाबाट उद्धार गर्न सक्ने ४०० भन्दा बढी र उच्च हिमाली तथा पहरामा उद्धारका लागि रोप रेस्क्युसहित ५०० भन्दा बढी उच्च तालिम प्राप्त जनशक्ति छन्।

सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वमहानिरीक्षक पुष्पराम केसी भने सशस्त्रलाई हेलिकोप्टर दिएर मात्रै नहुने बताउँछन्।  ‘सशस्त्रले हेलिकोप्टर लिएर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन, हवाई अड्डादेखि आवश्यक खर्चको व्यवस्थान हुन सकेन भने के अर्थ ?’ पूर्वमहानिरीक्षक केसीले भने, ‘देखाउन मात्रै दिएर हुँदैन। सरकारले सेनासँगै जोडिएर काम गर्न सक्ने गरी सशस्त्रको काममा मात्रै प्रयोग गर्न भने हेलिकप्टर दिँदा हुन्छ। छुट्टै दिएर पाल्नै गाह्रो हुन्छ।’

विपद् उद्धार र सीमा सुरक्षामा खटिने संगठनलाई उच्च हिमाली क्षेत्रमा रासन र जनशक्ति लैजान र उद्धार गर्न पनि सजिलो हुने र द्वन्द्व हुँदा सेनामातहत नै बसेर काम गर्न मापदण्ड बनाएर नेपाली सेनासँगै काम गर्ने गरी सशस्त्रका लागि हेलिकोप्टर दिँदा उपयुक्त हुने केसीको सुझाव छ।