जिल्ला अदालत ललितपुरले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई जनही पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

जिल्ला न्यायाधीश हरिसिंह धामीको इजलासले बुधबार दुवै जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। बयानका लागि अदालतमा उपस्थित भएका उनीहरूमाथि थुनछेक बहसपछि यस्तो आदेश आएको हो।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ललितपुरले गत असोज २२ गते दायर गरेको अभियोगपत्रमा एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङ, महासचिव राई, कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डेलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादीहरूबाट कुल ९३ लाख ९ सय रुपैयाँ बिगो तथा क्षतिपूर्ति भराउन माग गरेको थियो।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानपछि चारै जनाविरुद्ध राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अन्तर्गत खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितता गरेको र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

यसअघि कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी १५ लाख रुपैयाँ र लेखा अधिकृत सञ्जीव पाण्डे १२ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्। मुद्दा दायर भएपछि अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राई अदालतमा उपस्थित भएका थिएनन्। बुधबार अदालतमा उपस्थित भई बयान दिएपछि उनीहरूको थुनछेक बहस भएको थियो।

उनीहरूमाथि सन् २०२४ मार्च २१ मा नेपालमा आयोजना हुनुपर्ने फिफा विश्वकप २०२६ छनोटअन्तर्गतको खेल बहराइनमा सारिएको विषयमा अनियमितता गरेको आरोप छ। दशरथ रंगशालाको मैदान संरक्षण नगरी गैरअन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको र त्यसपछि बहराइनसँग मिलेमतो गरी घरेलु मैदानमा खेल्नुपर्ने खेल अन्यत्र सारिएको अभियोगमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, टिकट बिक्रीबापत बहराइनले एन्फालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने २० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ एन्फाको आधिकारिक बैंक खातामा जम्मा नगरी अपचलन गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। उक्त खेलमा नेपाल बहराइनसँग क्रमशः ५–० र ३–० गोल अन्तरले पराजित भएको थियो।

एन्फाको आर्थिक कार्यविधिविपरीत १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको खरिदमा खुला बोलपत्र आह्वान नगरी मिलेमतोमा कोटेसनमार्फत सामान खरिद गरिएको आरोपसमेत छ। एएफसीको ‘एक्स्ट्रा टाइम प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत ५० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ६६ लाख ५३ हजार ९०० रुपैयाँ बराबरका खेलकुद सामग्री खरिद गर्दा एउटै स्वामित्व भएका तीन कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा भएको देखाएर स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी मूल्यमा सामान खरिद गरी संस्थालाई हानि पुर्‍याइएको अभियोगमा उल्लेख छ।

अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए पनि उनीहरूमाथि लगाइएका आरोपको अन्तिम निरूपण भने न्यायिक प्रक्रियाबाटै हुनेछ।