ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) प्रयोग गरी गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने परियोजनाको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि. बिच आज लिखित सम्झौता भएको छ। काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालको उपस्थितिमा उक्त सम्झौता भएको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तर्फबाट अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सबिना मास्के प्रधानले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी सम्झौता आदानप्रदान गरिएको थियो। प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार विगतमा आरटिडिएफ कोषबाट दुर्गम क्षेत्रमा नेटवर्क विस्तारका लागि युटिएल र स्मार्ट टेलिकम कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो।
तर दुवै कम्पनीबाट परियोजना सुरु हुन सकेको थिएन। ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चार पुर्याउने उद्देश्यका साथ वि.सं. २०७३ मा सरकारले कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशबाट आरटिडिएफ परियोजना सुरु गरेको थियो। लामो समयदेखि रोकिएको परियोजनालाई अहिले पुन: सुचारु गर्ने उद्देश्यका साथ एनटीसीसँग सम्झौता गरिएको भण्डारीले बताए।
उनले सम्झौता अनुसार तीन वर्षभित्र एनटीसीले लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको जानकारी दिए। यो परियोजनाका लागि लगभग २ अर्ब १ करोड अनुमानित रकम लाग्ने छ। उनले नेपालमा कुनै पनि ग्रामीण इलाकामा नेटवर्क नभएमा इमेलमार्फत एनटीएलाई जानकारी गराए तुरुन्तै नेटवर्क पुर्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको बताए।
आरटिडिएफ परियोजना पूर्णरूपमा लागू गराउन एनटीए सक्रिय हुने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे। सरकारको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क उद्देश्य पूरा गर्न यो परियोजना महत्वपूर्ण आधार हुने उनको धारणा थियो।
त्यस्तै, एनटीसीका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक प्रधानले ब्रोडब्यान्ड अप्टिकल फाइबर ९ वर्षदेखि निरन्तर विस्तार हुँदै आएको बताइन्। लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा २३ वटा जिल्लामा फाइबर विस्तार हुने उनले जानकारी गराइन्। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रहेका सबै १९४ स्थानीय तहका केन्द्रहरूमा करिब १,९०० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर सूचना महामार्ग सहप्रयोग हुने गरी दूरसञ्चार विकास गर्नु यो परियोजनाको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले परियोजना सुरु मात्र गर्नु सार्थक नभएको भन्दै यसलाई तोकिएको समयमै पूरा गर्न निर्देशन दिइन्। उनले कुन परियोजना कहाँ सुरु भएको छ र कुन परियोजना सुरु नै भएको छैन? एनटीएले अनुसन्धान गरेर परिणाममुखी कार्य गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराइन्। ‘परियोजना सुरु गर्नु मात्र सार्थकता होइन, यसलाई समयमै पूरा गर्नुपर्छ,’ अर्यालले भनिन्।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०८२ २०:४४ शुक्रबार
