हचुवाको भरमा उमावि सम्बन्धन दिने, आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा भने चासो नदिने। गाउँ–गाउँमा च्याउसरी खुलेका उमाविहरु सरकारको यही गलत नीतिको मारमा परेका छन्। खीन उमावि त उदाहरणमात्र हो, यस्ता थुप्रै उमावि आधारबिना अडेका छन्। सहरी क्षेत्रका केही उमाविले विद्यार्थी शुल्क र अन्य क्षेत्रबाट सहयोग जुटाए पनि ग्रामीण क्षेत्रका ‘भगवान भरोसा’मा चलिरहेका छन्। गाउँमा उमावि खोल्न प्रोत्साहन गर्ने सरकार भने जिम्मेवारीबाट पन्छिइरहेको छ।
मध्यपश्चिमका उमाविलाई सरकारका तर्फबाट भइरहेको सहयोग हेर्दा उच्च माध्यमिक शिक्षा कसरी चलिरहेको छ, प्रस्ट हुन्छ। हाल यहाँका १५ जिल्लामा तीन सय ५३ उमावि सञ्चालनमा छन्। सरकारले भने दुई सय २० विद्यालयलाई मात्र शिक्षकको अनुदान कोटा दिएको छ। कर्णालीका पाँच जिल्ला र भेरीको जाजरकोटमा प्रतिविद्यालय चार र अन्य जिल्लामा दुई शिक्षक बराबरको तलब दिने गरिएको छ। ‘सरकारले सम्बन्धन दिने, तर आवश्यक शिक्षकको व्यवस्था नगर्ने परिपाटीले उच्चमाविहरु निकै कठिनसँग चलिरहेका छन्,’ मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका उपसचिव भक्तबहादुर खड्का भन्छन्, ‘यसको सोझो प्रभाव उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा परिरहेको छ।’
उमावि सञ्चालकको भनाइमा शिक्षा, मानविकी र व्यवस्थापन संकाय सञ्चालन गर्न कम्तीमा ६ शिक्षक आवश्यक पर्छ। विज्ञान संकायसमेत सञ्चालन गर्ने हो भने थप चार शिक्षक चाहिन्छ। एक सेक्सनभन्दा बढी चलाउनु पर्योस भने त्यो पनि अपर्याप्त हुन्छ। विभिन्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले दिएको जानकारीअनुसार मध्यपश्चिमका सामुदायिक उमाविमा करिब ६५ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सरकारले दिएको शिक्षक संख्या भने पाँच सय ३२ मात्र छ। सामान्य हिसाबले पनि एक शिक्षक बराबर एक सय २२ विद्यार्थी अनुपात छ। ‘शिक्षा क्षेत्रमा योभन्दा लज्जास्पद अवस्था अरु हुन सक्दैन,’ सुर्खेतस्थित इत्राम उमाविका प्राचार्य गेहेन्द्रप्रसाद दाहाल भन्छन्, ‘सर्वसुलभ शिक्षाको नाममा यसरी नै उमावि चलाउने अभ्यास अघि बढाइयो भने नेपालको उच्च शिक्षाको जहाज कहिले डुब्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन।’
उमाविहरु रहर, सनक र लहडको भरमा चलिरहेका छन्। अभिभावकहरु माविमा राहत कोटा पाउनेबित्तिकै उमावि चलाउन लालायित हुन्छन्। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले पनि हचुवाको भरमा सम्बन्धन दिइहाल्छ। त्यसपछि आउने परिणामले भने परिषदलाई होइन स्थानीय समुदाय र विद्यालयलाई सताउने गरेको छ। जुम्लाका निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी जीवन भण्डारी गाउँका अधिकांश उमावि गाविस बजेटमा अश्रित हुने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार त्यहाँका १३ मध्ये आठ उमाविले मात्र चारजनाको दरले शिक्षक अनुदान पाएका छन्। ‘उमावि खोल्ने लहरले गाउँमा उत्साह छाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर बढ्न सकेको छैन।’ गाविसले बजेट नदिने हो भने धेरै उमावि सञ्चालनमा कठिनाइ हुने उनी बताउँछन्।
अहिलेको अवस्था हेर्दा मध्यपश्चिमका एक सय ३३ उमावि पूर्ण रुपमा आफ्नै स्रोतसाधनमा चलिरहेका छन्। न्यून अनुदान पाएका उमाविले पनि करिब करिब ६ सय जनशक्ति आफैं व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।
सरकारी बेवास्ताको पहिलो नतिजा उमाविमा अयोग्य शिक्षकले अध्यापन गराउनु हो। अंग्रेजी, गणित, विज्ञानलगायत विषयमा स्नातकोत्तर गरेका जनशक्ति निजी स्रोतबाट तलब खाने गरी गाउँमा जान मान्दैनन्। यस्तो अवस्थामा विद्यालयमै कार्यरत निमावि वा मावि तहका शिक्षकले काम चलाउँछन्। हुम्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी धर्मजित शाही यो तथ्य लुकाउन चाहँदैनन्। उनको विचारमा स्नातकोत्तर नगरेका शिक्षकले उमाविमा पढाउनु बाध्यता हो। ‘सरकारले दिएको तलब सुविधामा योग्यता पुगेका शिक्षक आउन मान्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा विद्यालयमै उपलब्ध शिक्षकले पढाउनु बाध्यता बनेको छ।’
मावि/निमाविका शिक्षकले उमाविलाई पढाउँदा तल्लो तहको शैक्षिक स्तरमा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको छ। थप भत्ताको लोभमा बिहानभरि उमाविमा पढाउने शिक्षक दिउँसो मावि/निमाविको आफ्नो पिरियडमा पढाउँदासम्म थकाइले लखतरान भइसकेका हुन्छन्। ‘उमाविलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तल्लो कक्षालाई पनि समस्या भइरहेको छ,’ सुर्खेतका जिशिअ रामप्रसाद उपाध्याय भन्छन्, ‘सरकारले हचुवाको भरमा उमावि खोल्दाको परिणति निकै खतरनाक देखिँदै गएको छ।’
पूरकको पर्खाइ
घरआँगनमै उमावि खुले पनि भरोसा गर्नलायक शिक्षा प्रदान नहुँदा गाउँका मेधावी विद्यार्थी सहर जान बाध्य हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा गाउँका उमाविसँग एसएलसीमा पूरक परेका विद्यार्थी पर्खनुको विकल्प रहँदैन। सुर्खेतको घुमखहरेस्थित भेरी उमाविबाट २०६९ सालको एसएलसीमा आठजना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएकामा एकजना मात्र सोही विद्यालयमा कक्षा ११ मा भर्ना भए। ‘राम्रो नम्बर ल्याएका विद्यार्थीलाई रोकेर राख्न सकिन्न, स्तरीय शिक्षा खोज्दै सहर गइहाल्छन्,’ प्रधानाध्यापक पूर्णप्रसाद आचार्यको भनाइ थियो, ‘हामीले भने पूरकको रिजल्ट कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ।’
गाउँका उमाविले स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसक्दा वर्षेनी विद्यार्थी अभाव झेल्दै आएका छन्। स्थापनाको सुरु चरणमा स्कुलकै शिक्षक र बाहिर गएर पढ्न नसकेकाहरु भर्ना हुने गरे पनि तिनीहरु निखि्रएपछि विद्यार्थीको खडेरी पर्ने गरेको छ। मूलतः उनीहरुका विद्यार्थी एसएलसीमा पूरकबाट पास भएका र विभिन्न कारणले लामो समय पढाइ छोडेर बसेका हुने गर्छन्।
गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी संकट कति गहिरो छ भन्ने सुर्खेत जिशिकाको तथ्यांक हेर्दा छर्लंग हुन्छ। सुर्खेतका ५० सामुदायिक उमाविमध्ये ४० उपत्यकाबाहिर छन्। विद्यार्थी संख्या भने आधाभन्दा बढी उपत्यकामै छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनुसार गत शैक्षिक सत्रमा ११ र १२ कक्षामा जिल्लाभर १० हजार एक सय ५५ विद्यार्थी थिए, तीमध्ये उपत्यकामा अध्ययनरतको संख्या करिब ६ हजार पाँच सय छ। ‘गाउँमा उच्च मावि खुल्ने क्रम बढे पनि तिनीहरुले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्दा विद्यार्थीको बहाव सहरतिर पसेको छ,,’ जिशिअ उपाध्यायय भन्छन्, ‘विद्यार्थीलाई आकर्षित गरी आफूलाई स्थापित गर्न उच्च माविले स्तरीय शिक्षामा ध्यान दिनुपर्छ।’
२०६७ अघिसम्म उमावि खुल्नेबित्तिकै दुईजना राहत शिक्षक दिने परिपाटीले आवश्यकताभन्दा पनि स्वार्थको लागि उमावि खुलेका उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय त्यस्तो राहत बन्द गरेपछि उमावि चलाउन मुस्किल भएको उनले बताए।
कर्णालीको अवस्था झन् उदेकलाग्दो छ। त्यहाँका गाउँ–गाउँमा उमावि खुले पनि विद्यार्थी भने महँगो शुल्क तिरेर सहर झरिरहेका छन्। एउटै दृष्टान्त : २०६६ सालको एसएलसीमा जुम्लाबाट नियमिततर्फ एक हजार चार सय ६७ विद्यार्थी उत्तीर्ण भए। जवकि, २०६७ मा कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या भने एक सय २७ मात्र थियो। यो तथ्यांक केलाउँदै जाँदा सबैको मनमा एउटै प्रश्न उब्जिन्छ– बाँकी विद्यार्थी कता गए त?
एसएलसीमा वर्षेनी मध्यपश्चिमको औसतभन्दा राम्रो नतिजा निकाल्ने कर्णालीले उत्तीर्ण विद्यार्थी रोक्न भने सक्दैन। दुई वर्षअघि डोल्पा, सर्मीबाट दोस्रोत श्रेणीमा एसएलसी गरेका मदन बुढा थप अध्ययनको लागि सुर्खेत झरे। जन्मे–हुर्केको ठाउँ छोडेर नयाँ ठाउँमा आउनु उनको रहर नभई बाध्यता थियो। ‘जिल्लामा राम्रो शिक्षा दिने उच्चमावि भइदिएको भए सुर्खेतको महँगीमा पढ्न आउनु पर्ने थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘डोल्पामा काम चलाउ प्लस टू पढेर भविष्य कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ?’
कर्णालीबाट एसएलसी गरेर राम्रो शिक्षाको लागि सुर्खेत, नेपालगन्ज वा काठमाडौं भौंतारिनु पर्ने बाध्यता बोकेका मदन प्रतिनिधि पात्र हुन्। उनीजस्ता सयौं विद्यार्थी वर्षेनी कर्णाली छोडेर सहर वा सुगमतिर झर्ने गरेका छन्।
सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तथ्यांकले समेत कर्णालीका विद्यार्थी सुगमतिर पलायन भएको पुष्टि गर्छ। सामान्यतः अघिल्लो वर्ष एसएलसी उत्तीर्ण विद्यार्थी नै नयाँ शैक्षिक सत्रको लागि उमाविका विद्यार्थी हुने गर्छन्। तर, त्यसरी उत्तीर्ण भएका न्यून विद्यार्थीमात्र त्यहाँ अडिन्छन्। २०६७ को एसएलसीमा कर्णालीबाट तीन हजार एक सय ५७ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए। तर, नयाँ शैक्षिक सत्रमा तीमध्ये दुई हजार दुई सय ६९ मात्र कक्षा ११ मा भर्ना भएको तथ्यांक छ।
दोहोरो नीतिको मार
रिपोर्टिङको क्रममा परीक्षाको नजितासम्बन्धी समष्टिगत तथ्यांक संकलनको लागि कोहलपुरस्थित उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको क्षेत्रीय कार्यालयमा फोन गरियो। कार्यालयबाट जवाफ आयो, ‘यो त हामीसँग हुँदैन, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमै सोध्नु पर्ला।’ केही जिशिकामा यसको जानकारी लिने प्रयास भयो। शिक्षा कार्यालयहरुले पनि त्यस्तै जवाफ फर्काए– ‘हामीसँग योसँग सम्बन्धित कुनै अभिलेख छैन, परिषदमै सोध्नु पर्छ।’
यसबाट प्रष्ट हुन्छ, उमावि शिक्षाप्रति सरकारी निकाय कति जवाफदेही छन्। एसएलसीको मात्र होइन, ८ कक्षाको जिल्लास्तरीय परीक्षाको नतिजासमेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा तुरुन्तै व्यवस्थित गरिन्छ। उमाविको हकमा भने कुन जिल्लामा कति विद्यार्थी पास भए? परिणामको आधारमा नयाँ रणनीति कस्तो बनाउने? के कस्ता कमजोरी छन्? यसको समीक्षा हुने गरेको पाइँदैन। ‘रिजल्टको लागि प्रत्येक विद्यालयको लेजर हेर्नुपर्छ,’ परिषदका क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख हरिशरण वाग्लेले भने, ‘समग्र नतिजा हेर्ने हो भने केन्द्रीय कार्यालयमै बुझ्नु पर्छ।’
बर्दियाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी भक्तबहादुर ढकाल उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन र शिक्षा ऐनको दोहोरो प्रावधानमा पर्दा उमावि शिक्षा संकटमा परेको बताउँछन्। उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐनअनुसार परिषदले विभिन्न विद्यालयलाई उमावि सञ्चालनको लागि सम्बन्धन दिन्छ। जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापन भने शिक्षा ऐनअनुसार शिक्षा विभागले गर्छ। ‘एउटाले सम्बन्धन दिने र अर्कोले दरबन्दी दिने द्वैध चरित्र बोकेको नीतिकै कारण उमावि शिक्षा अपेक्षा गरिएअनुसार अघि बढ्न नसकेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसको समाधानको लागि एकीकृत ऐन ल्याएर व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन।’
सरकारले नीतिगत रुपमा उमावि तह (कक्षा ११ र १२)लाई माध्यमिक शिक्षामा गाभिसकेको छ। व्यावहारिक रुपमा भने यी दुई तहबीच कहीँकतै तालमेल देखिँदैन। अध्ययन अध्यापनदेखि परीक्षा प्रणालीसम्म फरक छ। कक्षा ११ र १२ को पढाइ बिहान हुन्छ भने तल्लो कक्षाको दिउँसो। परीक्षा प्रणालीसँग पनि जिशिकाको खासै सरोकार देखिँदैन। ‘मावि तह भनिसकेपछि एउटै प्रणालीभित्र राखेर अघि बढाइनु पर्थ्यो,’ जुम्लाका निमित्त जिशिअ भण्डारी भन्छन्, ‘त्यसो नहुँदा उमावि तहको शिक्षामा समस्या देखिँदै आएको छ।’
गैरजिम्मेवार परिषद
उमावि परिषदले सम्बन्धन दिँदा स्नातकोत्तर गरेका पाँचजना शिक्षकको प्रमाणपत्र अनिवार्य रुपमा पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ। सम्बन्धन दिएपछि भने परिषदले ती उमावि मापदण्डअनुसार सञ्चालन भए, नभएको अनुगमन, निरीक्षण कहिल्यै गर्दैन। यसले गर्दा उमाविबाटै शिक्षाको नाममा बेथिति झाँगिने आधार बन्छ।
इत्राम उमाविका प्राचार्य दाहाल परिषदले उमाविको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहेको बताउँछन्। ‘उसको भूमिका सम्बन्धन दिएपछि सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अनुगमन, निरीक्षण कहिल्यै पनि हुँदैन।’ उमावि जन्माउने निकाय नै त्यसको विकासको लागि गैरजिम्मेवार बन्दा समस्या आएको उनले बताए।
परिषद आफूले खोलेका उमाविको कति निगरानी गर्छ भन्ने कुरा परिषदका क्षेत्रीय प्रमुखको भनाइबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। मध्यपश्चिमका उमाविले सरकारी अनुदानका शिक्षकको चर्को अभाव झेलिरहेको बेला वाग्ले भन्दै थिए, ‘हाम्रो जानकारीमा सबै उमाविमा कम्तीमा पाँच स्नातकोत्तर शिक्षक छन्,’ उनले भने, ‘त्यति शिक्षक व्यवस्था नगरी सम्बन्धन नै पाइँदैन।’
समाधान के?
मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयका उपसचिव खड्का उमाविलाई व्यावहारिक रुपमै मावि तहभित्र समायोजन गरेमात्र हालको समस्या समाधान हुने बताउँछन्। यसो गर्दा जिशिकाहरुले नजिकबाट नियमन, निगरानी र अनुगमन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
मावि शिक्षाभित्रका थुप्रै समस्यामध्येको एक उक्त तह ‘बेवारिस’जस्तै हुनु हो। केही समयदेखि जिशिकाले उमाविको अभिलेख संकलन थालेको छ। उसको चासोले यो तह केही व्यवस्थित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। ‘उमाविका सबै प्रक्रियालाई जिशिकाहरुले प्रत्यक्ष हेर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकियो भने अहिलेको बेथिति कम गर्न सकिन्छ,’ उपसचिव खड्का भन्छन्।
प्रकाशित: ४ असार २०७१ २२:४७ बुधबार
