.gif)
.gif)
अख्तियारले विभिन्न सरकारी निकायमा भएका त्यस्ता नियुक्ती नेपाल कानून व्याख्या ऐन र सर्वोच्च अदालतद्धारा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत पाइएको भन्दै बदरगरी मापदण्ड बनाएर नयाँ नियुक्ती गर्न निर्देशन दिएको हो। अख्तियारको यो निर्देशनबाट विभिन्न मन्त्रालय अन्र्तगतका निकायमा भएका ५ सयभन्दा बढी नियुक्ती प्रभावित हुने भएको छ।
अख्यितारले यस्ता नियुक्ती बदर गरेर प्रक्रियासम्मत रुपमा नयाँ नियुक्ती नगरेमा अनुसन्धानलाई नयाँ तरीकाले अगाडी बढाएर नियुक्तीकर्ता र भएका दुबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने जनाऊ दिएको छ। अधिकांश नियुक्ती सरकारले गर्नेछ भनिएको तर मन्त्रीहरुले गर्दै आएको अख्तियारले जनाएको छ। कानून व्याख्या ऐन र सर्वोच्चले समेत नेपाल सरकार भन्नाले मन्त्रीपरिषद् हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
अख्तियारले बुधबार विज्ञाप्ति जारी गरेर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को पदाधिकारी नियुक्तीमा प्रक्रिया अनियामित र कानून विपरीत भएको जनाएको छ। नेपाल रिसर्च काउन्सिलमा अध्यक्ष डा.कृष्णप्रसाद अधिकारी, उपाध्यक्ष बुद्ध बस्न्यात, सदस्यमा डा.सरीता पाण्डे, डा.प्रदिप ज्ञवाली, डा.हेमबहादुर लिम्बु, डा.सरित श्रेष्ठ र डा.संजिवकुमार शर्मा र सदस्य सचिवमा डा.खेमबहादुर कार्कीलाई नियूक्त मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएको थियो। अख्तियारले विज्ञाप्तिमा परिषद् ऐन यस्तो नियूत्रक्ती गर्दा स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धानमा गरेका व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने बाध्याकारी कानूनी व्यवस्था रहेको जनाएको छ। यो सँगै स्वास्थ्यलगायत अन्य सरकारी निकायमा सरकारका नाममा मन्त्रीहरुले गरेको नियूक्तीहरु बदर गर्न समेत अख्तियारले निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०७३ ०८:५६ बुधबार
.gif)
