.gif)
.gif)
काठमाडौं-शुल्क, सिटसंख्यालगायत प्रमुख विषयमा उत्पन्न विवाद पन्छाएर चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन मस्यौदा तयार गर्न गठित आयोगका सदस्यले 'सहमतीय' मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आयोग उपाध्यक्षसहित सदस्यले अन्तिम रुप दिएर सोमबारै हस्ताक्षर गरेको मस्यौदा मंगलबार आयोग अध्यक्षसमेत रहेका शिक्षामन्त्रीसहितको बैठकले अन्तिम रुप दिएको हो । स्रोतका अनुुसार विधेयक मस्यौदा कपी १-२ दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने कार्यक्रम छ । आयोग कार्यकारी उपाध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले सरकारलाई बुझाएपछि मात्र सहमति लिएर मस्यौदा सार्वजनिक गरिने बताए । 'यो सहमतिको प्रस्ताव बनोस् भन्ने हाम्रो प्रयत्न हो,' उनले नागरिकसँग भने, 'अहिले नै यसका परिच्छेद र दफाबारे कुनै कमेन्ट गर्न मिल्दैन ।'
विधेयक मस्यौदा तयार पार्न माघ ८ को मन्त्रिपरिषदबाट शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष र डा. भगवान कोइराला कार्यकारी उपाध्यक्ष रहेको १२ सदस्यीय आयोग गठन भएको थियो ।
मस्यौदाले अन्तिम रुप पाउँदासम्म सुरुदेखि विवादमा रहेका अधिकांश विषय हटाइएका छन् । विवादपछि आयोगले तयार गरेको मस्यौदामा परेको 'सहकारी' शब्द पनि यसबाट हटाइएको छ । उपत्यकाभित्र कलेज खोल्ने विषयलाई घुमाउरो पारामा मात्र अवरोध गर्न खोजिएको छ । त्यसैगरी हालसम्म विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेको शुल्क तोक्ने अधिकार आयोगमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी प्रवेश परीक्षाको पास अंक ६० गर्ने विषय पनि अन्तिममा हटाइएको छ ।
आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयक मस्यौदाअनुसार नै संसदबाट पास भए हाल अस्तित्वमा रहेका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयका केही अधिकार कटौती हुनेछन् । स्रोतका अनुसार संसदबाट पास गराउन राजनीतिक समर्थनदेखि निजी क्षेत्रको सहयोगसमेत आवश्यक भन्दै सदस्यले विवादित कुरा हटाउने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।
त्यसैगरी, यसअघि सरकारले मेडिकल कलेजको अधिकतम सिटसंख्या सय हुने भने पनि सोहीअनुसार नभई सिट निर्धारणसमेत आयोगले गर्ने भन्दै पन्छाइएको छ । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले एमबिबिएसतर्फ सय र डेन्टलतर्फ ५० अधिकतम सिट र शुल्क ३५ लाख नै तोक्ने र प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने सिफारिस गरे पनि आयोगले तयार पारेको विधेयकमा त्यो विषय परेन ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गर्न गत माघ ८ गते मन्त्रिपरिषदले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा आयोग बनाएको थियो । आयोगमा माथेमा कमिटीको समेत सदस्य रहेका डा. कोइराला कार्यकारी उपाध्यक्ष र डा.अर्जुन कार्की सदस्य थिए । तीबाहेक आयोग सदस्यमा डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल, डा. सिर्जना श्रेष्ठ, डा. श्रीकृष्ण गिरी, डा. सुरेश कनौडियासहित नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्षसहित शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव पदेन सदस्य छन् ।
माथेमा प्रतिवेदनले आगामी १० वर्षसम्म उपत्यकामा थप मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने गरी सम्बन्धनै रोक्न सुझाव दिए पनि विधेयक मस्यौदा प्रतिवेदनमा थप कलेजलाई मनशायपत्र नदिने उल्लेख छ ।
विधेयक पारित भएर ऐनको रुप लिए नयाँ सम्बन्धन बन्द नभए पनि सहज ढंगले सम्बन्धन पाउने बाटो भने नरहने बुझाइ आयोग सदस्यहरुको छ । उनीहरुले एकतिर हाल भएका विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने र नयाँ विश्वविद्यालय खुले पनि आफ्नो अस्पताल बनाएर कम्तीमा तीन वर्ष चलाएपछि मात्र सम्बन्धन दिनुपर्ने बाटो खुल्ने दाबी गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार सम्बन्धन सट्टा मनशायपत्र शब्द राखेर प्रतिष्ठानका रुपमा नयाँ संस्था आउने र हाल प्रस्तावित कलेजलाई विश्वविद्यालयकै रुपमा ल्याउन सक्ने सम्भावना भने कायम राखिएको छ ।
९ परिच्छेद, ३४ दफासहितको १८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर, जेहेन्दार विद्यार्थीको छनोटजस्ता विषयमा भने धेरै राम्रो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
'एकीकृत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७३' नाम दिइने गरी प्रस्तावित विधेयक मस्यौदाको परिच्छेद ३ को आशयपत्र, सम्बन्धन, प्रत्यायन तथा सम्बन्धन खारेजीसम्बन्धी व्यवस्थाको २ नम्बरमा अबको १० वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई नयाँ आशयपत्र नदिइने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी ३ सय बेडको अस्पताल नभएका कलेजको आशयपत्र नवीकरण नगर्ने, पाँच वर्ष नयाँ नर्सिङ कलेजलाई आशयपत्र नदिने, प्रमाणपत्र तहमुनिका स्वास्थ्य कार्यक्रम नचलाउने र चलाए पनि पाँच वर्षभित्र फेजआउट गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
सोही व्यवस्थाको विरोधाभास हुनेगरी सोही परिच्छेदको १८ औं दफाको १ नम्बर धारामा भने आफ्ना आंगिक कार्यक्रम नभएको विषयमा सम्बन्धन दिन नपाइने, अनुगमन क्षमता भएको आधार पेस भए देशमा सञ्चालन नभएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भने अनुमति दिन सक्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सम्बन्धन लिन अस्पताल चलाएको तीन वर्षपछि मात्र आवेदन दिन सकिने, अबदेखि एउटा जिल्लामा एउटा मात्र मेडिकल कलेज हुने, कलेजहरुको मर्जर पनि हुनसक्ने, जुन प्रदेशको विश्वविद्यालय हो त्यसले सो प्रदेशबाहिर र पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था पनि यसमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
सिफारिसअनुसार विधेयक पास भए हाल सञ्चालनमा रहेका कलेजले अहिलेजस्तो अटेरी गरेको अवस्था सम्बन्धन नै खारेज हुनेछ । शुल्क, सिटसंख्या निर्धारण र अन्य नीतिनियम अवज्ञा गरे, अनुगमन निरीक्षण गर्न नदिए, आयोगको अनुगमनबाट सम्बन्धन खारेजी भागीदार देखिए आयोगको सिफारिसमा विश्वविद्यालय सम्बन्धन खारेजी गर्न बाध्य हुनेछन् । सम्बन्धन खारेज गर्दा विद्यार्थीको व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, परिच्छेद ४ को विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी व्यवस्थामा एमबिबिएस, बिडिएस र पिजी तहका लागि छुट्टाछुट्टै साझा प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था, पिछडिएका र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि डाक्टर पर्न विशेष अवसर निश्चित गर्न व्यवस्था, प्रवेश परीक्षामा सामाजिक विषयसमेत समावेश गरिने, विदेशी विद्यार्थीले समेत प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने तय गरिएको छ । हाल विश्वविद्यालयले सिफारिस गरेका आधारमा सिट निर्धारण गर्ने अधिकार काउन्सिलको रहेकोमा आगामी दिनमा यसको अन्तिम टुंगो आयोगले लगाउने उल्लेख छ ।
के छ मस्यौदा विधेयकमा ?
-एउटा विश्वविद्यालयले बढीमा पाँचवटा कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने
-उपत्यकामा दस वर्षसम्म नयाँ मनशायपत्र बन्द
-हालका विश्वविद्यालयलाई थप सम्बन्धन नदिने
-अधिकारसम्पन्न चिकित्सा आयोगमा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, कार्यकारी उपाध्यक्ष र चारवटा निर्देशनालय
-गरिब विद्यार्थीलाई डाक्टर पढ्न सहुलियत ऋण
प्रकाशित: १४ वैशाख २०७३ १९:०५ मंगलबार
.gif)
