आइतबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रस्तावित पिपल्स मेडिकल (हाल डेन्टल) कलेजका पूर्वव्यवस्थापक भीम चन्दलाई काउन्सिल सदस्य नियुक्त गरेका हुन् ।
काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) मा १३ वर्षदेखि अधिकृत तहमा कार्यरत चन्दले दुईवर्षे अध्ययन बिदा लिएर सोही समय पिपल्सको व्यवस्थापक जिम्मेवारी लिएका थिए । चन्दले गत माघमै कलेजबाट राजीनामा दिइसकेको दाबी गरेका छन् ।
पिपल्स कलेज हाल सञ्चालनमा रहेको विवादित विराटनगरस्थित नोबल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्माको हो । केएमसीमा अधिकृत पदमै रहँदादेखि चन्द विभिन्न कलेजका सञ्चालकसँग नजिकिएर सहयोगी भूमिकामा थिए । पछिल्लो समय उनी शर्माकै प्रमुख सहयोगी भूमिकामा छन् ।
मन्त्रालयले चन्दलाई नियमित प्रक्रिया छलेर सिधै सदस्य नियुक्त गरेको छ । काउन्सिल सदस्य नियुक्त गर्दा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुखले सदर गरेपछि मात्र सचिव र मन्त्रीबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था रहेकोमा महाशाखा प्रमुख विशेषज्ञसामु फाइल नै पेस नगरी कनिष्ठको सहमतिमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सेनेन्द्र उप्रेतीले नियुक्तिबारे सुनेको भए पनि फाइल आफूसमक्ष पेस नभएको बताए । 'मकहाँ आउनुपर्ने हो तर आएन,' उनले भने ।
स्रोतका अनुसार आर्थिक प्रलोभनमा महाशाखाका चिकित्सक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले फाइल उठाएर नियुक्तिका लागि सहज बनाइदिएका थिए । केही समयअघि सो ठाउँमा डा. गुणराज लोहनी कार्यरत थिए । लोहनीले सरुवा गराएर सिंह सो जिम्मेवारीमा आएका थिए ।
मेडिकल कलेजका सम्बन्धन, सिट निर्धारणलगायत विषयमा महŒवपूर्ण भूमिका हुने भएकाले काउन्सिल सदस्य नियुक्ति र निर्वाचित हुन ठूलो चलखेल हुने गर्छ ।
१९ सदस्यीय काउन्सिलमा उपाध्यक्षसहित नौ मनोनीत, दुई पदेन र ८–८ निर्वाचित भएर आउँछन् । मनोनीत आठमध्ये एक मात्रै पद उपभोक्ताको हुन्छ । काउन्सिल नियुक्तिमा लाखांैको 'चलखेल हुने गर्छ । काउन्सिल निर्वाचनमा समेत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र चलखेल हुने गरेको छ ।
खासगरी आकस्मिक रुपमा हुने अनुगमन काउन्सिलभित्र हुने गम्भीर छलफलका सूचनासम्म पहुँच हुने आशामा सदस्य निर्वाचन र नियुक्तिमा कलेजवालाले नै करोडांै खर्च गरिदिन्छन् । कलेजसँग सम्बद्ध व्यक्ति उपभोक्ता कोटामा नियुक्त हुनुमा 'कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' देखिने विज्ञ बताउँछन् ।
यसअघि पनि पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले चितवन मेडिकल कलेजमा सेयर रहेका र विवादित चिकित्सक डा. जागेश्वर गौतमलाई अध्यक्ष बनाएका थिए । तर पछि छानबिन क्रममा गौतमको अध्यक्ष हुन आवश्यक २० वर्षे योग्यता नै नपुगेको पाइएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।
नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत नपाउने अवस्था बन्दा काउन्सिलमा भने चुनाव जित्न भड्किलो प्रचार हुने गरेको छ ।
कलेजहरुले सिट निर्धारणका लागि हुने अनुगमन सूचना चुहाएर अनुगमन समयमा बढी कोटा हात पार्न 'नक्कली प्राध्यापक (खडेबाबा) र बिरामी देखाउँछन् । यसरी फरकफरक कलेजका प्रभाव र दबाबमा नियुक्त भएर आउने सदस्यले विभिन्न खालका असहयोग गर्दा काउन्सिल सञ्चालनमा समेत कठिनाइ हुने गरेको छ । यसअघि लामो समय बैठक बसाउनसमेत असहयोग गरेपछि अघिल्ला अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेलले पदबाट राजीनामा नै दिनुपरेको थियो ।
पछिल्लोपटक उपभोक्ता पद रिक्त भएसँगै वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक नै नियुक्त गर्ने गरी गरी डा. सिंहले फाइल पेस गरेका थिए ।
'पहिला नेसनलका साहुजी उपभोक्ता कोटामा आउने भए भनेपछि त्योभन्दा बढी खर्च गरेर पछिल्लो नियुक्ति भएको हो,' मन्त्रालयस्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार पछिल्लो नियुक्तिमा ५० लाखभन्दा बढी तिरेर चन्द आएका हुन् ।
काउन्सिलमा तत्काल स्नातकोत्तर चिकित्सक र चिकित्सा संस्थाका डिनबाट नियुक्त हुने कोटा रिक्त हुँदैछ । त्यसका लागि समेत कलेजहरुले चलखेल थालिसकेका छन् ।
चन्दले भने आफू काम गरिखाने मान्छे भएको भन्दै पैसा खुवाएर नियुक्ति पाएको आरोप अस्वीकार गरे ।
'पैसा खुवाएर नियुक्ति पाउन चलखेल भइरहेको चर्चा चलिरहेको थियो । त्यसो भए पैसा तिर्न तयारलाई चाहिँ पछाडि पार्नुभयो कि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'त्यो चाहिँ हुनसक्छ ।' उनले आफ्नो बसोबास कैलालीतिरै भएकाले पनि मन्त्रीसँग सम्बन्ध भएकाले नियुक्ति पाएको बताए । उनले अहिले काउन्सिलमा उपभोक्ताको पाटो ओझेलमा परेको भन्दै आफूले त्यसलाई चिर्ने गरी काम गर्ने बताए ।
चिकित्सा पेसाका क्रममा बिरामीले गर्ने गुनासा एवं उजुरीउपर छानबिनमा समेत महŒवपूर्ण भूमिका हुने काउन्सिल पछिल्ला दिनमा मेडिकल कलेजका सिट निर्धारण, अनुगमन र सम्बन्धन चलखेलमा केन्द्रित छ । गत वर्ष सरकारले सो कोटामा उपभोक्ता हित संरक्षण महासंघका अध्यक्ष ज्योति बानियाँलाई नियुक्त गरेको थियो ।
त्यसअघि संघकै डा. माधव शर्मा उपभोक्ता कोटामा सदस्य भएका थिए ।
तर बानियाँसहितका काउन्सिल सदस्य देवदह मेडिकल कलेजको अनुगमन क्रममा अनियमितता आरोप अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएकोमा अदालतबाट सफाइ पाएलगत्तै राजीनामा दिएका थिए । गत फागुन ३० मा बानियाँको राजीनामा स्वीकृत भएलगत्तै सो पद रिक्त थियो ।
बानियाँले आफूले कलेजको काउन्सिलमा रहेको सिन्डिकेट र प्रभाव तोड्न खोज्दा आफूलाई फसाउन खोजेको भन्दै आफूले काउन्सिल बाहिरबाट लड्ने प्रण गरेर राजीनामा दिएको बताए।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०७३ १९:०० मंगलबार
