आफ्ना बाबुआमा तथा परिवारका ज्येष्ठ नागरिकलाई अलपत्र पारे उनीहरूको सम्पत्तिमा हकवालाले दाबी गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भएको छ। भदौ ५ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।  

२०६३ सालमा जारी ‘स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको परिवारका सदस्य, नातेदार वा हकवालाको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको वा पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने अन्य हकवाला वा नातेदार नभई अलपत्र अवस्था रहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। त्यसरी पालनपोषण तथा हेरचाह नगरिएका वा अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंशभाग भएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा लिई ज्येष्ठ नागरिकको हकहितका लागि परिचालन गर्नेछ,’ संशोधित ऐनमा उल्लेख छ।  

ऐनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण नगरेको सम्बन्धमा स्थानीय तहमा उजुरी परे स्थानीय तहमा रहने न्यायिक समितिले ज्येष्ठ नागरिकका नाममा रहेका चलअचल सम्पत्ति पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने नातेदार र हकवालाको जिम्मा लगाउनसमेत सक्नेछ। कसैले ज्येष्ठ नागरिकलाई पालनपोषण नगरेको विषयमा छिमेकीले समेत स्थानीय तहमा उजुरी दिन सक्नेछन्।  

यसैगरी ऐनको दफा ८ मा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा स्थानीय तहको भूमिकालाई महŒव दिइएको छ। ‘स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखे निजका सन्तान वा नजिकका हकवालाको आर्थिक आम्दानी वा हैसियत वा उपार्जनको अवस्था पहिचान गरी तोकिएबमोजिमको रकम मासिक रूपमा सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गर्न लगाउनुपर्नेछ। तर तोकिएको आम्दानी नभएका व्यक्तिको हकमा भने ज्येष्ठ नागरिकको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु स्थानीय तहको दायित्व हुनेछ,’ दफा ८ मा उल्लेख छ।  

यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिकको हेरविचार, स्याहारसुसार तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि ज्येष्ठ नागरिक समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। संशोधित ऐनअनुसार स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। यस्तो केन्द्र सञ्चालन गर्दा तोकिएबमोजिमका आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ। तर आयमूलक कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकलाई संलग्न गराउँदा निजको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था विचार गर्नुपर्नेछ।

यसैगरी ऐनले ज्येष्ठ नागरिकलाई दुव्र्यवहार वा अपमान गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। कसैले अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक वा ७५ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकविरुद्ध प्रचलित कसुर मानिने कुनै कार्य गरे निजलाई प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको सजायमा थप २५ प्रतिशत बढी हुने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७९ ०१:०० आइतबार