चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले माडी नगरपालिका वडा नम्बर-९ स्थित हनुमानझुला (बाँदरझुला) पटक-पटक हटाएको बस्ती हो। निकुञ्जले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भन्दै बस्तीमा आगो समेत लगाउँदै आएको थियो। तर, यसपटक सोही स्थानमा राष्ट्रिय भूमि आयोग चितवनले  लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ।

‘यसअघि बाँदरझुला बस्ती निकुञ्जको भन्ने गरिएको थियो। त्यहाँ फिल्डमा गएर हेर्दा राष्ट्रिय वन अन्तरगत पर्ने रैछ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ एक दुईदिन भित्रै जग्गा नापजाँच हुन्छ।’ राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने पहिचान गरेकाले १० वर्ष पहिलेदेखि बसोबास गर्दै आएका, रुख बुट्यान नभएका क्षेत्रमै जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने उनले बताए।

उनले बाँदरझुला बासीले निकुञ्जको सिमाको समेत संरक्षण गरेको जिकिर गरे। ‘त्यहाँका मानिसलाई अन्यन्त्र सार्न सम्भव छैन। उनीहरुले भारतमा हुने चोरीनिकासीको समेत संरक्षण गरेका छन्।’ उनले भने, ‘सामरिक महत्व भएका ठाउँमा भएकाले बस्ती बसाल्न उपयुक्त नै मानिन्छ।’ त्यस स्थानमा निकुञ्जको पनि दाबी नरहेको उनले बताए।

त्यहाँ २०४७ सालदेखि मकवानपुर, पर्सा, लमजुङ, तनहुँ लगायतका जिल्लाबाट सुकुम्बासीहरु आई बसोबास गर्न थालेका हुन्। त्यसयता गत पुस महिनासम्म ६६५ घरधुरी थिए। अहिले ९ सयको हाराहारीले लालपुर्जाको लागि निवेदन दिएका छन्। सोही स्थानमा लालपुर्जा छिट्टै वितरण हुने चितवन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बताउँछन्।

‘बाँदरझुलाको समस्या हल गर्नको निम्ती हामीले धेरै मेहेनत गरेका छौँ। त्यहाँका जनतालाई सोही स्थानमा स्थायी बसोबासका लागि आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाइसकिएको छ,’ बुधबार माडी पुगेका दाहालले भने, ‘केही दिनभित्रै टिडिपिएस मेसिन (जग्गा नाप्ने) आउँछ  र पुर्जा वितरणको प्रकृया सुरु हुन्छ।’ सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न तीव्रता दिइएको उनले बताए।

भूमि आयोग चितवनले फिल्डबाट सम्भव नभएपछि टिडिपिएस मेसिन विराटनगरबाट ल्याउन लागेको हो। भूमि आयोगले बाँदरझुला बस्ती राष्ट्रिय वन क्षेत्रको दाबी गरेपनि डिभिजन वन कार्यालय चितवनले आफ्नो क्षेत्रमा नपर्ने जनाएको छ। ‘बाँदरझुला हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन,’ डिभिजन वन कार्यालयका साहायक वन अधिकृत बालकृष्ण खनालले भने, ‘राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने भए त! हाम्रो निगरानिमा हुने थियो।’

निकुञ्जले सो जमिन निकुञ्जभित्रको मध्यवर्ती क्षेत्र भएको स्पष्ट पारिसकेको छ। यसअघि नै निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्रअधिकार भित्र पर्ने जमिनमा लालपुर्जा नदिन पत्रचार नै गरिसको छ। ‘बाँदरझुलाको बस्ती चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तरगत पर्ने मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा पर्दछ,’ निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिमिल्सिना भने, ‘हामीले निकुञ्जभित्रको एरिया जग्गा नापजाँचको नगरिदिनुहोला भनेर पत्र पठाइसकेका छौँ।’

भूमि आयोगले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको उनले बताए। भूमि आयोगले बनाएको कानुनमा नै राष्ट्रिय निकुञ्ज र सार्वजनिक जग्गा दिन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। वन क्षेत्रमा १० वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका र त्यहाँ रुख बुट्यान नभएको क्षेत्रमा लालपुर्जा दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निकुञ्ज जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय नगरी लालपुर्जा दिन नहुने निकुञ्ज विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा रेड कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख रामचन्द्र कंडेल बताउँछन्। ‘निषेधित क्षेत्रमा कसरी लालपुर्जा दिन मिल्छ? निकुञ्ज स्टिज एरिया हो। भन्ने सबैलाई थाहा छ। स्टिज एरिया के कारणले हो? बाईलोजिकल हटस्पोर्ट हो नि त्यो,‘ उनले भने, ‘इकोलोजिकललाई ख्याल गरेर बनाइएको क्षेत्रमा सम्बन्धित मानिसहरुसंग परामर्श नगरी कसरी वितरण गर्न मिल्छ?’

चितवनमा बाघको संख्या बढिरहेको समयमा जथाभावि निकुञ्ज मास्दा उनीहरुको बासस्थानको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने बताए। संवेदनशील ठाउँमा लालपुर्जा वितरण गर्दा राज्यलाई समेत समस्या हुने उनको भनाइ छ। निकुञ्ज त्यस स्थानमा बस्ति बसाल्न नहुने पक्षमा छ। यद्यपि त्यहाँ सरकारी स्तरबाट बनेका ३ वटा स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी बाटो सडकहरुमा लगानी भएका छन्। उनीहरु लालपुर्जाको माग गर्दै गत पुस महिनामा लालपुर्जाको माग गर्दै राजधानीसम्म पुगेका थिए।

त्यतिखेर शीर्ष नेताको आश्वासन पाएपछि फर्किएका हुन्। राष्ट्रिय भूमि आयोग चितवनले ४१ हजार बढी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीबाट निवेदन संकलन गरेको छ। जसमध्ये ४ हजार ५ सय ८३ जना भूमिहीन दलित, १२ हजार ८६ जना भूमिहीन सुकुम्बासी, २४ हजार ६ सय ६५ जना अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन्। आयोगले सुकुम्बासीलाई सहरी क्षेत्रमा ८ धुर र ग्रामिण क्षेत्रमा एक कठ्ठासम्म दिन मिल्ने मापदण्ड बनाएको छ।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७९ १५:३३ शनिबार