अदालतको आदेश विपरीत सरकारी जग्गामा भवन निर्माण गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघले भवन निर्माण कार्य रोक्न लगाउनु न्यायोचित नभएको बताएको छ।

सोमबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी महासंघले जिल्ला समन्वय समिति चितवनको जग्गामा निर्मित भवनको गतिविधि रोक्न लगाउनु आपत्तिजनक भएको जनाएको हो। २०७४ सालमा भवन निर्माण गर्न साविक जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारी र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनबीच सहमती भएको  महासंघका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद ढकालले बताए।  

२०७४ सालमै गंगाराम कलेजको भवनको दक्षिणतर्फ र कवर्ड हलको उत्तरतर्फको बीचको एक कठ्ठा ८ धुर जग्गा हाम्रो संगठनका लागि प्रयोग गर्न दिने सहमती भएको थियो। ‘आपसी सहमती अनुसार नै २०७४ असोज ६ गते साईन बोर्ड राखेका थियौँ,’ ढकालले भने, ‘अहिले भवन निर्माण गर्न लागेपछि राजनीतिक पूर्वाग्रहमा जिल्ला समन्वय अधिकारीबाट मुद्दा दर्ता भएको छ।’

उनले जिससको कार्यालय भवन अगाडि नै सरकारी जग्गामा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठनको कार्यालय भएका हुँदा आफूहरुले पनि पाउनुपर्ने जिकिर गरे। ‘जिससकै जग्गामा अन्य संगठनहरुको भवन छन्। उनीहरुले पसलहरु समेत चलाएका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले भवन निर्माण गर्दा मुद्दा दर्ता गरेर रोक्न लगाउनु न्यायोचित होइन।’  

स्वीकृत विना नै संरचना बनाउन थालेपछि जिल्ला समन्वय समिति चितवनले साउन १२ गते जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। सोही दिन अदालतले तत्काल काम रोक्न आदेश दिएपनि उनीहरुले आदेश पालना नगरी भवन निर्माणको काम सम्पन्न गरेका छन्। तर, अदालतले पत्र काटेपछि भवन निर्माणको काम नगरेको ढकालले जिकिर गरे। उनीहरुले २०७९ साउन १० गते तीन कोठे भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। साउन १५ गते नै काम सम्पन्न गरेको उनले बताए।  

गंगाराम कलेजले प्रयोग गर्दै आएको भवन र त्यसले ओगटेको जग्गा जिसस र यातायात व्यवस्था कार्यालयबीच २०७८ चैत ६ गते सम्झौता भएको थियो।यातायात कार्यालयले अहिले निजि घरबाट यातायातका सेवा सञ्चालन गरेको छ। उसले मासिक ९० हजार रुपँैया भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ। जिसस अगाडि रहेको भवनमा सार्ने तयारी गरेको समयमा संरचना बनेपछि यातायात कार्यालयले पनि जिससलाई निर्माण कार्य रोकिदिन साउन ९ गते पत्र नै काटेको थियो। सोही व्यहोराको पत्र जिससले साउन ११ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखेको थियो। तर, सार्वजनिक सम्पतिको सुरक्षाको जिम्मा पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मौन बसेको छ।  

तर, संगठनको साइन बोर्ड हुँदाहुँदै उक्त जग्गा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई भोगाधिकार दिएको कर्मचारी महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रमोद तिवारीले बताए। जिसस प्रमुख फरक विचार धाराको भएकै कारण मुद्दा दर्ता गरेको उनको दाबी छ। उनले राजनीतिक तवरबाट विवाद समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए।  

भवन निर्माण विवादको विषयमा जिसस प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले आफूहरुलाई खबर नै नगरेको बताए।उनले भने, ‘विवाद समाधान राजनीतिक रुपले टुंग्याउनुपर्छ।’  

उनले समस्या समाधान नभए चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिए। ट्रेड युनियनको अधिकार प्रयोग गरेर चितवनको प्रशासनिक काम ठप्प गर्नेसम्मको चेतावनी दिए।

यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखको सरुवा

यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरका प्रमुखको विनोद पौडेलको सरुवा गरिएको छ। भवन निर्माण गर्न सहयोग नगरेको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघको दबाबमा वाग्मती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले सरुवा गरेको हो। अहिले वाग्मती प्रदेशका यातायात मन्त्री माओवादी कै छन्। पौडेलले जिल्ला समन्वय समितिलाई भवन निर्माण कार्य रोकिदिन अनुरोध गरेपछि कर्मचारी महासंघ रुष्ट थिए। ‘यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरका प्रमुखले हामीलाई अनाधिकृत व्यक्ति भनेर पत्र काट्नुभएको छ। हामी अनाधिकृत व्यक्ति होइनौँ।’ तिवारीले भने, ‘उहाँ हाम्रो सहयोग विना चितवन बसेर काम गर्न सम्भव थिएन। हामीले सरुवा गर्न माग गरेका थियौँ। अहिले मन्त्रालयले सरुवा गरिसकेको छ।’

प्रकाशित: २३ श्रावण २०७९ १३:१८ सोमबार