वीपी बचाउ आन्दोलनको ११४औं दिन (बुधबार)मा आन्दोलनरत पक्षले आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेको छ।
धरानमा वृहत र्याली निकालेर सेभ घोपा अभियानले यस्तो घोषणा गरेको हो। अभियानले साउन १३ गतेसम्म मागहरु पूरा गर्न अल्टिमेटम दिएको जानकारी दिँदै त्यति बेलासम्म पनि पूरा नभए काठमाडौँमा आमरण अनसन बस्ने जनाएको छ।
‘सडकमा शान्तिपूर्णरुपमा बसेर मात्र नहुने भएकोले अब यो आन्दोलन काठमाडौँ केन्द्रित बनाउँदैछौं,’ अभियानकी मिडिया कोअर्डिनेटर सृष्टी श्रेष्ठले भनिन्, ‘सरकारलाई दबाव दिन हामी काठमाडौँमा आमरण अनसन बस्न गइरहेका छौं।’
सरकारले वीपी प्रतिष्ठानलाई नजरअन्दाज गरेकोले समस्या बढीरहेको भन्दै श्रेष्ठले अब सरकार केन्द्रित आन्दोलन हुने पनि बताइन्। उनले भनिन्, ‘सरकारले घोपा क्याम्पलाई नजरअन्दाज गर्यो। सरकाबाट वीपीलाई बजेट दिलाउनको लागि, सरकारले वीपीलाई ध्यान दिओस् भन्नको लागि अब सरकारलाई दबाव दिनुपर्यो, यसको लागि जनता तातिनुपर्यो।’
वीपी प्रतिष्ठानको भ्रष्टचार अन्त्यको लागि, अस्पताल सेवा चुस्तदुरुस्त बनाउनको लागि सुरु भएको सेभ घोपा (वीपी बचाउ) अभियान बुधबार ११४औं दिन पुगेको छ। हामी नेपाल नामको संस्थाले सुरु गरेको आन्दोलन दैनिकरुपमा ४ बजेदेखि वीपी प्रतिष्ठानको डेन्टल गेटअघि एक घण्टा धरानबासीहरु धर्ना बस्ने गरेका थिए।
प्रतिष्ठानले वेवास्ता गरेपछि मुलगेटमा घेराउ, उपकुलपति कार्यालयमा घेराउलगायत दबावमुलक आन्दोलनसमेत भएको थियो। काठमाडौँबाट आएको एनजिओले आन्दोलन गरेको भन्ने आरोप खेपेपछि हामी नेपालले धराने युवाहरुलाई आन्दोलन नेतृत्वको जिम्मा लगाएको थियो।
आन्दोलनमा नगरबासीहरुको सहभागिता बढ्दै गएपनि प्रतिष्ठानले वेवास्ता गरेपछि उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीको गाडी घेराउसम्म भएको थियो। त्यसपछि वार्ता भएर आन्दोलनरत पक्षको मागहरु सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलले ३२ बुँदे प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुसँगै दीर्घकालीन कामहरु पनि सुझाव दिइएको थियो। प्रतिवेदन बुझाएपनि सेभ घोपा अभियानले तत्काल १५ दिनभित्र सुधार गर्नुपर्ने कामहरु पूरा नभएसम्मको लागि धर्ना आन्दोलन जारी राखेको थियो। तर, प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार सबै कार्यान्वयन नभएको भन्दै सेभ घोपा अभियानले आन्दोलन जारी राखेको छ।
सेभ घोपा अभियन्ता अनिल राईले काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा आमरण अनसन बस्ने योजना रहेको बताए। ‘हाम्रो आन्दोलन वीपीको प्रशासनविरुद्ध र सरकारविरुद्ध पनि हो। १३ गतेसम्म के गर्छ हेरौं,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले भनेको कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस्। तत्काल सिनेट सदस्य थप होस्। कार्यसमिति पदपूर्ति हुनुपर्यो। खाली रहेको पदाधिकारी पदपूर्ति हुनुपर्यो, प्रशासनिक कामहरु अड्केको छ, त्यो हुनुपर्यो। डाक्टर जनशक्ति बढाउनुपर्यो, यी कतिपय मागहरु यहीको भिसिले गर्नसक्ने कुरा हो।’
कार्यदलको प्रतिवेदनमा १५ दिनभित्र पूरा गर्नसक्ने साना मागहरु काउन्टर थप्ने, सरसफाई, डाक्टरहरुको आचरणमा सुधार, फार्मेसीको सुविधालगायत रहेको उनले बताए। ‘हामीले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं। केही कुराहरुमा सुधार चाहिँ भएको छ, तर पनि समग्रमा कार्यादलको कुरा सुन्यो तर वेवास्ता गरेजस्तो भयो,’ कार्यदल सदस्यसमेत रहेका राईले भने।
यता प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा.चुडामणी पोखरेलले कार्यदलले औल्याएको १५ दिनभित्र गर्नुपर्ने कुराहरु ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म सुधार भएको बताए। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार काउन्टर संख्या र कर्मचारीहरु थपिएको छ भने अनलाइन रजिष्ट्रेसनमा पनि प्रतिष्ठानको सिस्टमलाई लगिदै गएको उनले बताए।
‘अधिकांश कुराहरुमा लागिरहेकै छौं। कतिपय सुधार भइपनि सकेको छ। प्रतिष्ठानले आफ्नो लेभलबाट गर्नसक्ने गरेको छ,’ सहप्रवक्ता डा.पोखरेलले भने, ‘थुप्रै कुरा हाम्रो क्षमताबहिरको छ। नीतिगत, बजेट र प्राविधिक कुराहरु प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारसँग सम्बन्धित भएकोले चाहेर पनि गर्नसकिदैन। प्रतिष्ठानले सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ।’
प्रकाशित: ११ श्रावण २०७९ १५:०१ बुधबार
