नेपालगन्जलाई २०७५ मंसिरमा प्रेसर हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरियो। त्यतिबेला प्रहरीले हर्न निषेध गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमदेखि कारबाहीसम्मका कार्यक्रम चलायो। तर, विस्तारै प्रहरीले हर्न निषेधलाई बेवास्ता गर्न थालेपछि अहिले फेरि नेपालगन्जको मुख्य सडकमा प्रेसर हर्न बजाउँदै ठूला गाडी कुदिरहेका छन्।  

प्रहरीले ठाउँठाउँमा हर्न निषेध भनेर बोर्ड राखेको छ। तर, त्यसको पालना भएको छैन। त्यसबखत जिल्ला ट्राफिक प्रमुखको रूपमा रहेका हिरेन्द्र रोकायाको अग्रसरतामा नेपालगन्ज क्षेत्रलाई प्रेसर हर्न निषेधित घोषणा गरिएको थियो। त्यसपछि आएका ट्राफिक प्रहरी प्रमुखले उक्त कार्यलाई प्राथमिकतामा नराखेपछि त्यसै अलपत्र पर्‍यो। 

ट्राफिक प्रहरीले सुरु गरेका अभियान कसरी असफल हुन्छन् भन्ने उदाहरण यो अभियान पनि बनेको छ। प्रेसर हर्नले ध्वनि प्रदूषण मात्रै बढाएको छैन, चर्काे हर्न बजाउँदै तीव्र गतिमा गाडी गुडाउँदा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ। ध्वनि प्रदूषण बढाउनमा खास गरी नगरबस र भारतीय मालबाहक गाडी छन्। मानिसको कानले ६० डेसिबलसम्मको आवाज मात्र सुन्न सक्छ। नेपालगन्जका धम्बोझी, बिपी चोक, पुष्पलाल चोकलगायत क्षेत्रमा भने ८० देखि एक सय डेसिबलसम्म चर्को ध्वनि हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ।

ध्वनि प्रदूषण बढाउनेमा खास गरी नगरबस र भारतीय मालबाहक गाडी छन्। मानिसको कानले ६० डेसिबलसम्मको आवाज मात्र सुन्न सक्छ। नेपालगन्जका धम्बोझी, बिपी चोक, पुष्पलाल चोकलगायत क्षेत्रमा भने ८० देखि एक सय डेसिबलसम्म चर्को ध्वनि हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ।

२०७३ भदौ १५ गते तत्कालीन पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जनस्वास्थ्य कार्यालयका नाममा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि परिणाममुखी र प्रभावकारी काम गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। नेपालगन्जको ध्वनि प्रदूषणका अनेक पक्ष भए पनि मुख्य पक्ष जथाभावी हर्न बजाउने समस्या हो। हर्न निषेधको अभियान अदालतको उक्त आदेश कार्यान्वयनतर्फ एक प्रभावकारी कदम भए पनि त्यसको निरन्तरता नहुँदा अहिले पुनः सडकमा ध्वनि प्रदूषण बढेको छ।

अदालतमा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अपिल गर्नेहरूमध्ये एक अधिवक्ता विश्वजित तिवारी ध्वन प्रदूषण नियन्त्रणको एक प्रमुख पाटो हर्न निषेध पनि रहेको बताउँछन्। तर, यसको कार्यान्वयनमा नागरिक र राज्यपक्ष दुवैबाट गम्भीरता नदेखिएको उनको भनाइ छ। सडक अनुशासन पालना गर्न नमान्ने, ई–रिक्साको अत्यधिक संख्या र अव्यवस्था, ट्राफिक लाइटको अभाव एवं सम्बन्धित निकाय र प्रहरीको बेवास्ताले अहिले पनि प्रेसर हर्न बजिरहेको उनको भनाइ छ।  

हर्न निषेध अभियानलाई ट्राफिक प्रहरीले घोषणा भइसकेपछिका दिनमा कम चासो दिँदै गएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख हिमालय शाह नै स्वीकार गर्छन्। यसका साथै नागरिकले पनि यस्ता अभियानमा साथ नदिँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ। ट्राफिक प्रमुख शाह अहिले आफूहरू हर्न बजाउनेलाई कारबाही गर्नेभन्दा ई–रिक्साको व्यवस्थापन र ट्राफिक लाइटको व्यवस्थामा केन्द्रित रहेको बताउँछन्।  

‘म आएदेखि नै मेरो प्राथमिकता ई–रिक्सा व्यवस्थापनमा रह्यो। हामीले ई–रिक्सा व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरपालिकामा कार्यविधि बनाएका छौं। उक्त कार्यविधिअनुरूप करिब साढे १३ सय रिक्सा दर्ता पनि भएका छन्,’ शाहले भने। तर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ई–रिक्सा दर्ता गर्न आउने सूचना निकालेकै करिब एक वर्ष पुग्न लागिसकेको छ। तापनि त्यसलाई ई–रिक्सा धनी र चालकले पालना गरिरहेका छैनन्। अहिले दर्ता भएका रिक्साहरूको संख्या एकदमै न्यून हो।  

ट्राफिक प्रहरी प्रमुख शाहका अनुसार यस आर्थिक वर्षम नेपालगन्ज र कोहलपुरका गरी करिब पाँच ठाउँमा ट्राफिक लाइट जडान गर्न बजेट विनियोजन भएको छ। त्यसमा कोहलपुर नगरपालिका, नेपालगन्ज उपमहानरपालिका र प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएका छन्। कोहलपुर चौराहा, नेपालगन्जको राँझा चोक, धम्बाझी चोक र अन्य दुई चोकमा ट्राफिक लाइट जडान गर्ने योजना रहेको उनले बताए। ई–रिक्सा व्यवस्थापन र ट्राफिक लाइट जडान भएपछि हर्न निषेधलगायतमा कडाइ गर्न सजिलो हुने पनि प्रमुख शाहले बताए।

प्रकाशित: ३० असार २०७९ ०३:५५ बिहीबार