हिमाली जिल्ला म्याग्दीका रणनीतिक महत्वका दुई सडक योजना ठेकेदार कम्पनीको लापरवाही, ढिलासुस्ती र सरोकारवाला निकायको उदासिनताका कारण अलपत्र परेका छन्।  

सडक स्तरोन्नतिको कार्य समयमै सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपरेको छ। सर्वसाधारणले केही दिनअघि हिलाम्ये बनेको सडकमा धान रोपेर विरोधसमेत जनाएका थिए। प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र (ख)अन्तर्गत बेनी–लाम्पाटा–दरबाङ सडक स्तरोन्नतिसहित कालोपत्र गर्ने योजना र क्षेत्र (क) अन्तर्गत गलेश्वर–पिप्ले–भगवती हुँदै बेगखोला सडक स्तरोन्नति गर्ने योजना अलपत्र परेका हुन्।

यी दुईवटै सडकको स्तरोन्नति, कालोपत्र र मर्मतका लागि तीन वर्षअघि नै काम थालिएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि सडकको अवस्था तीन वर्ष पहिलेको जस्तै भएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले तीन वर्षअघि सारेको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र १ नमूना सडक कार्यक्रम’ अन्तर्गतका जिल्लाका दुईवटा सडक योजना छनोटमा परेका थिए। ठेकेदारको ढिलासुस्ती र लापरबाहीका कारण सडक योजना समयमै कार्यान्वयन हुन नसक्दा यी योजना अलपत्र परेका हुन्।

यी दुवै सडक भौतिक पूर्वाधार कार्यालय म्याग्दीमार्फत कार्यान्वयन गरिएका सडक योजना हुन्। सडक निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण व्यवसायी काम छाडेर सम्पर्कविहीन भएका छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा आएका छैनन्।

विसं २०७६ मा भौतिक पूर्वाधार कार्यालयले गलेश्वरबाट बेगखोलाको सडक निर्माण गर्न एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभीसँग ७.८ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिसहित कालोपत्र गर्न १८ करोड ४१ लाख १० हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। विसं २०७८ जेठ २४ गते सकिएको ठेक्काको म्याद कोरोना भाइरस रोकथामका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण सरकारको नीतिअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म म्याद थपिएको थियो।

योजनामा अहिलेसम्म ६९ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाइएको छ। सडक स्तरोन्नति गरी वेस र सबवेस राखेर कालोपत्रका लागि तयारी गरिए पनि पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीले काम नगरेका कारण सडक निर्माण ढिलासुस्ती भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले जानकारी दिए। निर्माण व्यवसायीलाई कार्यस्थलमा फर्किएर सडक निर्माण सुरु गर्न पटक–पटक निर्देशन दिए पनि अटेरी गरेको उनले बताए।  

यस्तै जिल्लाको पश्चिम भेगलाई जोड्ने महत्वपूर्ण सडक बेनी–दरबाङ सडकअन्तर्गत मङ्गला गाउँपालिका–१ लाम्पाटाबाट दरबाङसम्म ६.८ किलोमिटर सडकखण्ड स्तरोन्नतिसहित कालोपत्र गर्न कार्यालयले बिरुवा–क्याराभान जेभीसँग २०७६ जेठ २७ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। २२ करोड ५७ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरिएको योजना २०७८ जेठमा निर्माण सक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो।  

निमित्त प्रमुख अधिकारीले फोन र पत्रमार्फत निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गरिए पनि निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआएको बताए। 'निर्माण व्यवसायीलाई फोन र पत्रमार्फत ताकेता गरेका छौँ', उनले भने, 'मन्त्रालयमा जानकारी गराएर जमानत जफतका लागि बैंकमा पत्राचार गरिएको छ।' विसं २०७८ चैतमा अन्तिमपटक थपिएको सम्झौताको म्याद सकिए पनि समय थपका लागि समेत व्यवसायीले प्रक्रिया अघि नबढाएको उनले बताए। यो सडकमा हालसम्म करिब ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। अधुरो, अधकल्चो हिलाम्मे र धुलाम्मे सडकमा सर्वसाधारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको मङ्गला गाउँपालिका–२ रणवाङका श्रीराम पौडेलले बताए। रासस

प्रकाशित: २१ असार २०७९ ०५:३४ मंगलबार