गत शुक्रबार राति पोखरा महानगरपालिका–२५, हेम्जाको म्याग्दीटोल, सुन्दरपुरी र खहरेटारीका बस्ती डुबानमा परे। यसअघि कहिल्यै डुबानमा नपरेको त्यो बस्तीमा यो पटक भेल पस्यो। गाउँका करिब तीन सय घरका बासिन्दा डुबानको समस्यामा परे। डुबानको समस्याले कतिपय बासिन्दाले रातारात घर छाड्नुपर्यो। कतिपय बासिन्दा आफन्तको शरणमा पुगे।
बस्ती डुबानमा परेपछि पोखरा–२५ का वडा सदस्य सुवास भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखे– ‘हेम्जामा एउटा विपद् व्यवस्थापन समितिको आवश्यकता महसुस भयो।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले विपद् व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र तोकेको छ। यो ऐनले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन, अनुगमन गनुपर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिएको छ।
विपद्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाउने, पूर्व सूचना प्रणाली, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको भण्डारणलगायत काम पनि स्थानीय तहले गर्नुपर्छ। तर, स्थानीय तहले हाते औजार मात्र राख्ने गरेका छन्। स्थानीय तहले सम्भावित विपद्सँग जुध्नेगरी गतिलो तयारी खासै गर्दैनन्। स्थानीय तहसँग विपद्सँग जुध्ने बलियो आधार केही छैन।
दाताले दिएका केही सामग्रीको भरमा मात्र स्थानीय तहले योजना बनाएका छन्। विपद् व्यवस्थापनका लागि कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी जिल्ला विपद् खोज तथा उद्धार कमान्ड पोस्ट गठन गरिएको हुन्छ। तर, स्थानीय तहको अवस्था भने कमजोर रहेको छ। किनकि उनीहरूसँग तयारी पर्याप्त छैन।
विपद् व्यवस्थापनका लागि कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी जिल्ला विपद् खोज तथा उद्धार कमान्ड पोस्ट गठन गरिएको हुन्छ। तर, स्थानीय तहको अवस्था भने कमजोर रहेको छ। किनकि उनीहरुसँग तयारी पर्याप्त छैन।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य भन्छन्, ‘हामीसँग नै आवश्यक पूर्वाधार छैन। यसका लागि जिल्ला विपद् खोज तथा उद्धार कमान्ड पोस्टसँगै भर पर्नुपरेको छ।’ उनले अहिले पोखरा महानगरपालिकामा आफैंले विपद् व्यवस्थापनका लागि उत्तिसारो तयारी गर्न नसकेको बताए।
‘आगामी वर्षका लागि हामीले विपद् व्यस्थापनमा काम गर्ने गरी तयारी गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षका लागि बजेट छुट्याएर काम गर्नेछौं। अहिले भने विपद् आइहालेको खण्डमा राहत र उद्धारमा खटिनेगरी तयारी भइरहेको छ।’ सहायक प्रजिअको संयोजकत्वमा बनेको टिमसँग सहकार्य गरेर राहत र उद्धारमा खटिने उनले बताए। ‘राहत र उद्धारभन्दा पूर्वतयारी र सतर्कतामा ध्यान दिएका छौं,’ मेयर आचार्यले भने।
कास्कीका सहायक प्रजिअ अनिलकुमार शाही पनि विपद् व्यस्थापनका लागि स्थानीय तह बढी जिम्मेवार हुने बताउँछन्। स्थानीय तहको आफ्नै अधिकार भएकाले पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए। ‘स्थानीय तहमा कस्ता विपद सक्छन् भनेर उनीहरू नै जानकार हुने भएकाले त्यसमा बढी सचेत पनि उनीहरू नै हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले पूर्वतयारीका लागि स्थानीय तहलाई झक्झकाएका छौं।’
गोरखाका प्रजिअ शंकरहरि आचार्य पनि तयारी अवस्थामा बसेको बताउँछन्। सुरक्षा समितिको बैठकले कुनै पनि खालको विपद् आइहाले त्यससँग प्रतिकार गर्नेगरी तयारी गरेको उनले बताए। ‘सुरक्षा निकाय हाइअलर्टमा बसेको छ। कतै केही समस्या आइपरे तत्काल खटिनेछ,’ आचार्यले भने, ‘स्थानीय तहलाई पनि त्यसबारे जानकारी गराएका छौँ। स्थानीय तहलाई अझै बढी सचेत बनाएका छौं। स्थानीय तहसँग नियमित सम्पर्कमा पनि छौं। किनकि स्थानीय तह पनि विपद् व्यवस्थापनका लागि झनै बढी जिम्मेवार छन्।’
गण्डकी प्रदेशमा कुनै पनि बेला आइपर्न सक्ने विपद्को व्यवस्थापन गर्नेगरी तयारी अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिलामन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले बताए। सकभर बाढीपहिरोलगायत विपद् कसैलाई पनि नपरोस् भनेर सचेत गराउने पनि काम भइरहेको उनले बताए। सम्भावित घटनाबाट जोगाउनका लागि हरदम प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ।
‘विपद्मा परेकालाई तत्काल उद्धार गर्नेदेखि राहतस्वरूप खाद्यान्न, त्रिपाललगायत सामग्री वितरण गर्ने र पुनःस्थापनाका लागि सरकार तयारी अवस्थामा छ,’ उनले भने। मन्त्री विश्वकर्माका अनुसार कुनै पनि विपद् आइहाले उद्धारका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र आवश्यक परेको खण्डमा नेपाली सेनालाई पनि परिचालन गर्नेगरी तैनाथी अवस्थामा राखिएको उनले बताए।
जटिल अवस्थामा रहेकामा निजी हेलिकोप्टरको प्रयोग गरेर भए पनि उद्धार गर्न सकिने भएकाले त्यसलाई पनि तयारी अवस्थामा राखिएको उनले दाबी गरे। त्यस्तै, विपद्मा परेका परिवारलाई राहत वितरणदेखि पुनःस्थापनासम्मको तयारी अवस्थामा प्रदेश सरकार रहेको मन्त्री विश्वकर्माले जानकारी दिए।
बाढीपहिरोलगायत विपद्मा परेर घरमा आंशिक क्षति पुगेको भए अवस्था हेरेर १५ देखि २५ हजार रूपैयाँसम्म राहत दिइन्छ भने पूर्ण क्षति पुगेको र जग्गासमेत खरिद गर्नुपर्ने अवस्था भएमा स्थानीय तह र संघ सरकारसँग मिलेर ४ लाख रूपैयाँसम्म राहत रकम दिइने उनले बताए।
‘हामीले काम गर्दागर्दै पनि जनताले काम ढिला भएको ठान्छन्। राहत वितरणमा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो आउँछ। त्यसो हुनुमा कार्यविधि दोषी छ,’ मन्त्री विश्वकर्मा भन्छन्, ‘हामी आफैंले तत्काल राहत दिन नपाइने कार्यविधि छ।’ उनका अनुसार प्रजिअको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला विपद् कोषमा रकम हालेर त्यसपछि मात्रै दिनुपर्ने प्रावधानले केही समय ढिला हुने गरेको उनले बताए।
प्रकाशित: १७ असार २०७९ ०६:०९ शुक्रबार
