न्याय परिषद्ले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलबीच भएको भनिएको टेलिफोन संवादका विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ।

परिषद्ले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी छानबिन समितिले ४५ दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख छ। न्यायाधीश कोइरालाले छानबिन नसकिएसम्म न्याय सम्पादनसम्बन्धी काम गर्न नपाउने भएका छन्। परिषद्ले गठन गरेको छानबिन समितिले काम गर्दासम्म उनले न्याय सम्पादन गर्न नपाउने भएका हुन्।

सोमबार राजपत्रमा जारी सूचनाअनुसार न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच टेलिफोन संवादका विषयमा छानबिन गर्न न्याय परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षमा तीन सदस्यीय समिति बनेको हो। ‘सम्बद्ध तथ्य सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी निज न्यायाधीश कोइरालाले आचरण र कर्तव्यको इमान्दारीपूर्वक पालना नगरेको लगायतका विषयमा न्याय परिषद ऐन २०७३ बमोजिम जाँचबुझ गरी काम सुरु गरेको मितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने,’ राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयसम्म प्रतिवेदन पेश गर्न नसक्ने अवस्था भए परिषदले अवधि थप गर्न सक्ने गरी ऐनको दफा १९ को उपदफा (१) बमोजिम न्याय परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा उच्च अदालत पाटनका कामु न्यायधीश महेशप्रसाद पुडासैनी, पाटनकै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल रहेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ।’

सिभिल सहकारीमार्फत सर्वसाधारणले राखेको रकम हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपित इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्न न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोखरेलबीच टेलिफोन बार्गेनिङ भएको सुन्न सकिन्छ। २ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको ८ अर्ब बढी रुपैयाँ हिनामिना गरेका इच्छाराज हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। उनैलाई १० करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेर रिहा गराउन न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीचको ‘डिल’ गरिएको टेलिफोन संवादमा सुन्न सकिन्छ। धरौटीमा छाडेबापत २ करोड हात पार्ने दुईजनाले योजना बुनेको टेलिफोन संवाद बाहिरिएको थियो। त्यसपछि न्यायपरिषद्को तत्काल बैठक बसी छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।  

दुईजनाको संवाद सुन्दा नेपाल बारका पूर्वकोषाध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता पोखरेलले जिल्ला न्यायाधीशसँग गरेको कुराकानीलाई आधार मान्दा ‘बिचौलियाको भूमिका’ खेलेको स्पष्ट हुन सकिन्छ।