कर्णाली प्रदेश सरकार र यहाँका वादी समुदायबीच २०७७ फागुनमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा वादी समुदाय निराश भएका छन्। जग्गा प्राप्तीको मुख्य माग राखी सुर्खेतस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा १७ दिन लामो धर्ना बसेका उक्त समुदायसँग तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले पाँच बुँदे सम्झौता गरेको थियो।
प्रदेश सरकार आफैले गरेको सहमति कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भन्दै वादी समुदायले पुनः आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। आफ्ना माग पूरा गराउन २०७७ फागुन १० गते विभिन्न जिल्लाबाट महिला–बालबालिकासहित यो समुदाय प्रदेशको राजधानी सुर्खेत आएको थियो। वादी अधिकार सङ्घर्ष समिति कर्णाली प्रदेशका संयोजक हिक्मत वादीले आवास र रोजगारीको माग पूरा गर्न चासो नदिँदा पुनः प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए।
'सरकार आफैले सहमति गरेपछि हाम्रा माग पूरा होलान भन्ने आशा गरेका थियौँ, मजदूरी गरेर कमाएको पैसाले बाटो खर्च बेहोरेर आन्दोलनमा आयौँ र फर्कियौँ,' उनले भने, '१६ महिना वितिसक्दासमेत प्रदेश सरकारले माग पूरा गर्न चासो दिएन, यसपटक पुनः ज्ञापनपत्रमार्फत मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।' सुर्खेतका वादी अगुवा विष्णुबहादुर वादीले विगतदेखि नै पटक–पटकका आन्दोलनमा राज्यले वादी समुदायलाई कागजी आश्वासनमै सीमित गर्ने गरेको गुनासो गरे। वादी समुदाय उत्थान विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८’ ले वादी समुदायलाई ‘परम्परादेखि नाचगानलगायत व्यवसाय सञ्चालन गरी सोही व्यवसाय र पहिचानका आधारमा जीविकोपार्जन गरिरहेका आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका उपेक्षित, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदाय’का रुपमा परिभाषित गरेको छ।
समुदायको विकासका लागि बनेका नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, व्यवस्थित बसोबासका लागि बस्ती विकास र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आदेशमा उल्लेख छ। विभिन्न समयमा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा आफूहरू पटक–पटक आन्दोलनमा उत्रिनु परेको वादी समुदायका अगुवाहरुले बताए। वादी समुदायसँगको भेटमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले १६ महिना अघि तत्कालीन सरकारले गरेको उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुको संयोजकत्वमा सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव र वादी समुदायबाट एक महिलासहित दुई जना सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको छ।
कार्यदललाई दुई महिनाभित्र सहमति कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यादेश दिइएको छ। महिला र बालबालिकासहित लामो समय धर्ना बसेपछि २०७७ फागुन २६ गते भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्र मिश्रले प्रदेश सरकारका तर्फबाट सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सरकार र आन्दोलनरत वादी समुदायबीच जग्गा व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकार र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गर्ने, प्रदेश सरकारको लक्षित कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जनाका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, व्यवसाय गर्न चाहाने व्यक्तिका लागि ब्याज अनुदानमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनेलगायत सहमति भएको थियो।
कर्णाली प्रदेशमा वादी समुदायको जनसङ्ख्या पाँच हजार ६०० छ। सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा छन्। कर्णालीमा वादी समुदायको स्थायी बसोबास छैन्। खोला, नदी किनारमा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्ने यो समुदाय माछा मार्ने, मादल बनाएर बिक्री गर्ने र नाचगान गरी दैनिक गुजारा टार्ने गर्दछन्। बढ्दो आधुनिकतासँगै जीविकोपार्जनमा समस्या परेपछि पछिल्ला केही वर्षयता यो समुदाय सङ्कटमा छ।
प्रकाशित: १३ असार २०७९ ११:४० सोमबार
