सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले साइबर सुरक्षाको व्यवस्थापन र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत सञ्चार मन्त्रालयका शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपाल सरकारका प्रवक्ता कार्कीले सूचना प्रविधि ऐनलाई अहिलेको समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
उनले मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थलगायत मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि वस्तुको विज्ञापन सामग्री उत्पादन र वितरण तथा प्रचारप्रसार नगर्न÷नगराउन विज्ञापन बोर्ड क्रियाशील रहेको भन्दै त्यस सम्बन्धमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन आकर्षित हुने भएकाले आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको बताए।
मन्त्री कार्कीले सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट निष्पक्ष एवं व्यावसायिकरूपमा समाचार सम्प्रेषण भइरहेको र कुनै पनि राजनीतिक दल र पार्टी विशेषको समाचार मात्र प्रकाशन/प्रसारण नगरिएको उल्लेख गर्दै संविधान र कानूनले निषेधित गरेको विषयबाहेक अन्य विषयमा सञ्चारमाध्यमलाई वैचारिक स्वतन्त्रता रहेको बताए।
उनले चलचित्रका क्षेत्रमा ठूलो रकम विदेशिएको भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को ११औँ संशोधनमार्फत नियमनको दायरामा ल्याइसकेको जानकारी दिए। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन तथा सरकारी डाटा सुरक्षितरूपमा भण्डारण गर्न सिंहदरबारमा डाटा सेन्टरको क्षमता विस्तार, ललितपुरको खुमलटारलगायतका स्थानमा नयाँ डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि छुट्टाछुटै बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
उनले भने, 'सुरक्षा मुद्रण केन्द्रमा प्राप्त दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था नभएको र केन्द्रको खरिद प्रक्रिया तत्कालै अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गर्न र विज्ञसेवा प्राप्त गर्न बजेट प्रस्ताव गरिएको हो।' उनले पत्रकारको आर्थिक तथा पेशागत सुरक्षाका निम्ति सरकार सधैँ सजक रहेको छ भन्दै पत्रकार वृत्ति कोष निर्देशिका, २०७८ एवं मापदण्ड स्वीकृति भई कार्य प्रारम्भ भएको बताए।
मन्त्री कार्कीले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन कार्यक्रमलाई निरतन्तता दिइएको र श्रमजीवी पत्रकारका निम्ति सात लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बिमा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिए। श्रमजीवी पत्रकारको निःशुल्क औषधि उपचारसम्बन्धी कार्यविधि २०७८, कोभिड–१९ बाट प्रभावित पत्रकारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न मापदण्ड, २०७८ को मस्यौदा तयार गरिएको र त्यसलाई छिट्टै कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
'इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न मन्त्रालयले दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिएको छ, यस आर्थिक वर्षमा मात्रै एक हजार ५०० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार भएको छ, ६४३ वटा टावर निर्माण भएको छ, हुलाक सेवा विभाग तथा सुरक्षित मुद्रणलाई व्यवस्थित, व्यावसायीकरण र विविधिकरण गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको छ', उनले भने।
उनले कागजरहित सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण भइरहेको जानकारी गराउँदै आगामी आर्थिक वर्षभित्र केन्द्रीय स्तरका सबै निकायमा सो प्रणाली लागू गरिने बताए। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रका लागि ८० लाख छुट्याइएको विषयमा गरिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रले साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने बताए।
मन्त्री कार्कीले सञ्चार मन्त्रालय, प्रमाणीकरण नियन्त्रणको कार्यालय, मुद्रण विभाग, हुलाक सेवा विभाग, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसहित पाँच निकायमा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन न्यून भएकाले अर्थ मन्त्रालयकै अनुमतिमा ती निकायका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
उनले सञ्चार मन्त्रालयको बजेट समग्र सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरण सूचनाको विस्तार र प्रयोग एवं हुलाक सेवा समयानुकूल सुधारका लागि लक्षित भएकोसमेत स्पष्ट पारे। सांसद प्रेम सुवालले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले अमेरिकी सहायता सम्झौता (एमसीसी) बारे सहमतिबाट पारित गरिएको स्मरण गर्दै अब कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको स्पष्ट पारे। रासस
प्रकाशित: १ असार २०७९ १५:४९ बुधबार
