काठमाडौ महानगरपालिकाले स्थानीयबासीको अवरोधका कारण मंगलबार दिउँसोसम्म पनि बञ्चरेडाँडामा फोहोर खसाल्न सकेको छैन।

महानगरका प्रवक्ता महेशकुमार काफ्लेले फोहोर खसाल्ने क्रममा स्थानीयले अवरोध गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको बताए। उनले फोहोर बोकेका ट्रकहरु बिहानै त्यसतर्फ गएको र तर स्थानीय अवरोधकका कारण खसाल्न नसकेको जानकारी दिए।

प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले बञ्चरेगडाडाँ र सिसडोलका जनप्रतिनिधिहरुलाई राखेर सोमबार राती गरेको सम्झौता स्थानीयबासीले नमानेपछि अवरोध सिर्जना भएको हो।

‘हामी व्यक्ति व्यक्तिसँग सम्झौता गरेर अघि बढ्न सक्दैँनौं। तर त्यहाँ व्यक्ति व्यक्ति र परिवारका मागहरु आउन थालेका छन्। हामीले मात्र उहाँहरुको समस्या कसरी समाधान गर्न सक्छौ र?,' उनले नागरिकन्यूजसँग भने, ‘हामीले संस्थागत रुपमा डिल गर्ने हो। व्यक्ति व्यक्तिलाई सहयोग गर्न हामीले सक्दैँनौ। हामीले राज्यको आर्थिक नियम कानुन फलो गर्नुपर्छ।'

सिसडोल डम्पिङसाइट भरिएपछि महानगरले बञ्चरेडाडाँमा फोहोर फाल्ने योजना बनाएको हो। काफ्लेले महानगर शक्ति प्रयोग गर्ने हैसियत पनि नरहेको र राज्यले तोकिदिएको कुनैपनि स्थानमा फोहाेर फाल्न तयार रहेको बताए। उनले फोहाेर विसर्जनको काम महानगर एक्लैले गर्न नसक्ने र राज्यको सहयोग अपरिहार्य भएको बताए।

सोमबार रातीको सम्झौतापछि काठमाडौंको फोहाेर बञ्चरेडाडाँमा फाल्ने सहमति भएको थियो। तर स्थानीयबासीले उक्त सम्झौता आफूहरुसँग नभएको भन्दै आफ्ना मागहरु अघि सारेपछि अवरोध सिर्जना भएको हो।

यता काठमाडौका सडक गल्लीहरुमा करिब दुई सातादेखि फोहाेर उठ्न सकेको छैन। राजधानी दिनप्रति दिन दुर्गन्धित हुँदै गएको छ। सहरका सडक पेटीमा फालिएका फोहाेर कुहिन थालेका छन्। यसबाट सर्वसाधारणहरु प्रभावित भइरहेका छन्। कुनै पनि बेला स्वास्थ्यजन्य समस्या आउन सक्ने चेतावनी चिकित्सकहरुले दिइरहेका छन्।

सोमबार रातीको सम्झौतामा सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, काठमाडौंका मेयर बालेन शाह, उपमेयर सुनीता डंगोल ललितपुरकी उपमेयर मञ्जली शाक्यलगायत सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष र मेयरहरु तथा पदाधिकारीहरु सहभागी थिए।

सम्झौता अनुसार बञ्चरेडाडाँमा फोहाेर खसालेपछि १५ सेन्टिमिटर अग्गो हुने गरी माटोले पुर्नुपर्ने, दुर्गन्ध हटाउन नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सिफारिसमा १० दिनभित्र जैविक उपचारको विधि लागु गर्नुपर्ने, फोहाेर संकलन गर्दा त्यसको वर्गीकरण गर्नुपर्ने, बञ्चरेडाडाँमा फोहाेर फाल्दा त्यसबाट प्रभावित हुने क्षेत्रका जग्गाजमीन अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने, एक वर्षभित्रमा स्थानीय ५ वटा सडकहरु निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने, स्थानीय नदी नियन्त्रण, मन्दिर र सामुदायिक भवन निर्माण गर्नुपर्ने तथा वृक्षारोपण गर्नुपर्नेलगायतका बिषयहरुलाई समेटिएका छन्।