सरकारले सार्वजनिक बिदा कटौती नगरी सातामा दुई दिन बिदा दिन लागेको छ। सरकारको यो निर्णय आज आइतबार (जेठ १) देखि लागु हुँदैछ। अब २०७९ मा सार्वजनिक बिदा मात्रै १ सय ४७ दिन हुनेछ। यसबाट सेवाग्राही मारमा पर्नेछन् भने सरकारले उठाउने राजस्वमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।

२०७८ चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक बिदा कटौती गरी सातामा दुई दिन बिदा दिने र यसका लागि एउटा कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर सार्वजनिक बिदा नगरी सरकारले सातामा दुई दिन बिदा दिन लागेको हो। नेपाल आयल निगमको सिफारिसमा सरकारले सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो। सातामा दुई दिन बिदा दिँदा इन्धन कटौती हुने आयल निगमको बुझाइ छ।

तर आयल निगमकै केही अधिकारी सातामा दुई दिन बिदा दिए ५ देखि ७ प्रतिशत मात्र इन्धन कटौती हुने अनुमान गर्छन्। ‘सातामा दुई दिन बिदा दिए बढीमा ५ देखि ७ प्रतिशत मात्र इन्धन कटौती हुन्छ,’ निगमका सहायक प्रवक्ता पुष्कर कार्कीले भने, ‘त्यो पनि नहुन सक्छ, किनभने बिदाको दिन कर्मचारी घुमफिरमा निस्कने सम्भावना बढी हुन्छ।’ सातामा दुई दिन बिदा दिए इन्धनमा कति रुपैयाँ जोगियो भन्ने हिसाबकिताब जेठ मसान्तमा आउने उनको भनाइ छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयबाट सेवाग्राही तथा उपभोक्ता चर्को मारमा पर्ने बताउँदै यो निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरे। ‘यो निर्णयबाट सरकार तत्काल पछि हट्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो निर्णय गलत छ।’ 

सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयबाट सरकारी खर्च जोगिनेभन्दा पनि सरकारले उठाउँदै आएको राजस्वमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिव बताउँछन्। ‘कति इन्धन जोगिन्छ भन्ने मात्र हेरियो। सरकारले उठाउने राजस्वमा कति प्रभाव पर्छ भनेर हिसाबकिताब गरेको देखिएन,’ उनले भने। उनको अनुमानमा सातामा दुई दिन बिदा दिए इन्धनमा सरकारी खर्च महिनामा १८ देखि २० लाख रुपैयाँ मात्र जोगिन्छ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले भने सातामा दुई दिन बिदा दिने कि एक दिन बिदा दिने भन्ने प्रश्नभन्दा पनि सरकारी कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीहरूलाई कसरी सेवा दिएका छन् र सरकारको निगरानी व्यवस्था कति प्रभावकारी छ, त्यो महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताए। ‘कर्मचारीहरू सातामा ४० घन्टा काम गर्ने र सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा दिने विश्वव्यापी मान्यता हो। सातामा दुई दिन बिदा दिएर पनि सेवाग्राहीको काम हुन सकेन भने त्यो बिदाको कुनै महत्त्व हुँदैन,’ उनले भने।

सरकारी कर्मचारीहरूलाई वर्षभरि दिइने सार्वजनिक बिदामा थप शनिबार र आइतबार जोड्दा उनीहरूले वर्षभरि १ सय ४७ दिन सार्वजनिक बिदा पाउँछन्। यसबाहेक सरकारी कर्मचारीहरूले थप बिदा सुविधा पाउँछन्। निजामती सेवा नियमावलीअनुसार नेपालमा सरकारी कर्मचारीले १२ दिन बिरामी बिदा, ३० दिन घर बिदा, १२ दिन भैपरि तथा पर्व बिदाको सुविधा पाउँछन्।

यसैगरी जागिर अवधिभर तीन वर्ष अध्ययन बिदा तथा थप तीन वर्ष असाधारण बिदाको सुविधा समेत उनीहरूले पाएका हुन्छन्। यसैगरी महिला कर्मचारीका हकमा ९८ दिन प्रसूति बिदा तथा उसका पतिलाई समेत १५ दिन सुत्केरी बिदाको सुविधा दिइएको हुन्छ।

सरकारले यो वर्ष दशैं बिदा थप एक दिन बढाएको छ। यसअघि दसैं बिदा पाँच दिन हुने गथ्र्यो भने यो वर्ष ६ दिन हुनेछ। यो वर्ष फूलपातीदेखि टीकाको पर्सिपल्ट द्वादशीसम्म सरकारले बिदा दिने भएको छ। यसैगरी यस वर्ष तिहार बिदा पनि थप गरिएको छ। राजपत्रमा निकालिएको सूचनामा यो वर्ष पाँच दिन तिहार बिदा दिइएको छ।

यसै वर्षदेखि सरकारले क्रिसमस, धान्य पूर्णिमा, मोहम्मद जयन्ती, तमू ल्होसार, सोनाम ल्होसारमा थप बिदा दिने भएको छ। यसैगरी सरकारले मुस्लिम समुदायको पर्वमा पनि बिदा दिने भएको छ। बुद्ध जयन्तीका दिन सबैका लागि बिदा हुनेछ। यसैगरी अरू दुई दिन सम्बन्धित धर्मावलम्बीका लागि मात्र बिदा दिने सूचना राजपत्रमा निकालिएको छ।

जेठ १ गतेदेखि दिन लागिएको सातामा दुई दिन बिदा दिने प्रथा परीक्षणकालका रूपमा मात्र भएको बताइएको छ। सातामा दुई दिन बिदा दिने यो निर्णय पहिलोपटक गरिएको भने होइन। २३ वर्षअघि २०५६ सालमा आइतबार र शनिबार बिदा दिन थालिएको थियो। तर ६ महिनाकै अन्तरालमा सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको थियो। २०४७ सर्वोच्च अदालते अदालतमा सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय लागु गरेको थियो। तर त्यो निर्णय पनि धेरै लामो समय टिकेन।

पोहोर साल योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री भएका बेला उनको चाहनामा सातामा दुई दिन बिदा दिने सम्बन्धमा एउटा कार्यदल बनाइएको थियो। उक्त कार्यदलले सातामा दुई दिन बिदा दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। कोरोना महामारीका कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्रमा केही राहत दिन पर्यटन मन्त्रालयले सातामा दुई दिन बिदा दिन प्रस्ताव गरेको थियो। सातामा दुई दिन बिदा दिए सरकारी कर्मचारीहरू घुमघाममा व्यस्त हुने र यसबाट पर्यटन क्षेत्रमा टेवा पुग्ने पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७९ ००:५० आइतबार