पश्चिम दाङको हापुरे बजारमा रहेको एक कस्मेटिक पसलमा बुधबार बेलुका भीषण आगलागी भयो। स्थानीयले आगो निभाउन प्रयत्न त गरे तर आगो भीषण रहेकाले स्थानीयको प्रयासले आगो नियन्त्रणमा आउन सकेन। आगो नियन्त्रणका लागि एक मात्रै विकल्प थियो– दमकल। आगलागी भएको हापुरे बजार बबई गाउँपालिकामा पर्छ, तर बबई गाउँपालिकासँग दमकल छैन।

छिमेकी दुई गाउँपालिका शान्तिनगर र दंगिशरण पनि दमकलविहीन स्थानीय तह हुन्। २४ किलोमिटर दुरीमा रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा दमकल त छ तर चालु अवस्थामा छैन। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीका क्रममा यो उपमहानगरको दमकल जलेको थियो।

जलेको दमकल अहिले पनि उस्तै अवस्थामा रहेका कारण यो उपमहानगरबाट पनि दमकलको जोहो हुन सकेन। हापुरेको पसलमा लागेको आगो नियन्त्रणका लागि पश्चिम क्षेत्रका चार वटा स्थानीय तहबाट दमकल व्यवस्थापन हुन नसकेपछि घोराही उपमहानगरपालिकाबाट दमकल आइपुग्यो झन्डै ५० किलोमिटर दुरी घोराहीबाट दमकल त्यहाँ पुग्दा आगलागीबाट पसल सखाप बनिसकेको थियो।

दुई वर्षअगाडि पनि घोराही–९ मा रहेको एक प्लाई उद्योगमा ठुलो आगलागी भयो। करोडौंको क्षति पुर्‍याएको उक्त आगो नियन्त्रणका लागि पनि समयमै पर्याप्त दमकल पुग्न सकेनन्।

 घोराही, लमही र गढवा गाउँपालिकाबाट दकमल पुगे पनि जिल्लाका अन्य सात स्थानीय तहबाट दमकल व्यवस्थापन हुन सकेन। फलतः आगो निभाउन बर्दिया, नेपालगन्ज र कपिलवस्तुबाट दमकल मगाउनुपरेको थियो। सबै स्थानीय तहमा दमकल व्यवस्थापन नभएका कारण पनि यो प्लाई उद्योगमा समयमै पर्याप्त आगो नियन्त्रणमा आउन नसकेको र आगलागीबाट ठुलो क्षति निम्तिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो।

यी घटना मात्रै होइनन्, अधिकांश आगलागीका घटना नियन्त्रणका लागि सममयमै दमकलको उपलब्धता हुन सक्दैन। फलतः आगलागीबाट अस्वाभाविक क्षति बेहोर्नुपरेका उदाहरण प्रशस्तै भेटिन्छन्। आगलागी नियन्त्रणका लागि दमकल समयमै किन पुग्न सक्दैनन्? यसको प्रमुख कारण स्थानीय तहले दमकलको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै हो। लुम्बिनी प्रदेशको तथ्यांक हेर्ने हो भने दमकल व्यवस्थापनको अवस्था दयनीय देखिन्छ।

कुल १ सय ९ स्थानीय तह रहेको यो प्रदेशमा २९ स्थानीय तहमा मात्रै दमकल छन्। बाँकी ८० स्थानीय तह दकमलविहीन अवस्थामा छन्। फलतः आगलागी नियन्त्रणका लागि तत्काल दमकल घटनास्थलमा पुर्‍याउन सकिने अवस्था छैन।

सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहले आफ्नो सीमा क्षेत्रभित्र आइपर्ने विपद् व्यवस्थापनका लागि आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

यसअन्तर्गत आफ्नो सीमा क्षेत्रभित्र हुने आगलागीका घटना व्यवस्थापनका लागि दमकल व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने उल्लेख भएको घोराही उपमहानगरपालिकाका पूर्वकार्यकारी अधिकृत हरिप्रसाद पाण्डे बताउँछन्। यसर्थ स्थानीय तहले दमकलको व्यवस्थापन गर्नु नीतिगत रूपमा अनिवार्य नै हो। ‘विपद् व्यवस्थापनभित्र आगलागी पनि पर्छ, र स्थानीय तहरूले यो विपद् व्यवस्थापनका लागि दमकलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्पष्टरूपमै उल्लेख छ’, पाण्डेले भने, ‘यसका लागि संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारबाट समन्वय गर्न सकिने एउटा पाटो भयो, तर आगलागी नियन्त्रण पनि स्थानीय तहको प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ।’

आँगनको सरकारका रूपमा रहेका स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा हुने आगलागी वा अन्य कुनै पनि विपद्का घटनाको व्यवस्थापन आफैंले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार लुम्बिनीका कुल १२ जिल्लामध्ये दुई जिल्लामा दमकलको सुविधा शून्य छ। फलतः यी दुई जिल्लाको कुनै पनि स्थानमा आगलागी भयो भने नियन्त्रणको उपाय भनेकै स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग मात्रै हो। १० स्थानीय तह रहेको रोल्पा नगरपालिकामा दमकल त छ, तर वर्षौंदेखि नगरपालिकाले थन्काएरै राखेको छ।

रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र थापा घर्तीका अनुसार यहाँ दमकल भएर पनि चलाउन सकिने अवस्था नै नरहेका कारण थन्काएर राखिएको हो। ‘नगरपालिकामा दमकल छ, तर थन्काएरै राखिएको अवस्था छ’, प्रमुख घर्तीले भने, ‘दमकल भएर मात्रै नहुने रै’छ, दमकल चलाउनका लागि सोहीअनुसारका फराकिला सडक पनि चाहियो, यहाँका हरेक सडक हेर्नुभयो भने दमकल छिर्नै नसक्ने साँघुरा मात्रै छन्। यसर्थ नगरपालिकामा दमकल भएर पनि प्रयोगै गर्न नसकिने अवस्था आएको हो।’

रोल्पाका अन्य ७ गाउँपालिका पनि दमकलविहीन अवस्थामा छन्। ‘हाम्रो नगरपालिकासहित रोल्पाका अन्य ७ गाउँपालिकाको कुनै पनि ठाउँमा आगलागी भयो भने आगो नियन्त्रण गर्ने भनेको स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोगबाट मात्रै हो’, प्रमुख घर्तीले भने, ‘दमकल घटनास्थलमा पुगेर सेवा दिने खालका सडक नहुनु नै दमकलको सेवा प्राप्त नहुनु हो।’

रोल्पासँगै तीन गाउँपालिका रहेको पूर्वीरुकुममा पनि कुनै पनि स्थानीय तहले दकमलको व्यवस्था गरेका छैनन्।

१० वटा स्थानीय तह रहेको दाङमा पनि अधिकांश स्थानीय तह दमकलविहीन अवस्थामा छन्। घोराही उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका र गढवा गाउँपालिकासँग मात्रै दकमल छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त बनेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको दमकल अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन भने बाँकी सात गाउँपालिकाले त अहिलेसम्म दमकलको व्यवस्थापन गर्नै सकेका छैनन्।

यसैगरी १६ स्थानीय तह रहेको रुपन्देहीमा जम्मा पाँच स्थानीय तहसँग मात्रै दकमल छ। बुटवल उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, सिद्धार्थ नगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका र तिलोत्तमा नगगरपालिकामा मात्रै दमकलको व्यवस्था छ। कुल ५ नगरपालिका रहेको रुपन्देहीमा देवदह नगरपालिकाले दमकलको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। यसैगरी १० गाउँपालिका रहेको रुपन्देहीका कुनै पनि गाउँपालिकासँग दमकल छैन।

यसैगरी ८ स्थानीय तह रहेको बाँकेमा तीन स्थानीय तहसँग मात्रै दमकल छ। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र नरैनापुर गाउँपालिकासँग मात्रै दमकल छ भने अन्य ५ स्थानीय तह दमकलविहीन अवस्थामा छन्, तर नेपालगन्ज उपमहानगरले भने अग्नि नियन्त्रणका लागि दमकल व्यवस्थापन उल्लेख्य गरेको देखिन्छ। यो उपमहानगरपालिकासँग तीनवटा दमकल रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ।

६ नगरपालिका र २ गाउँपालिका रहेको बर्दियामा पाँच स्थानीय तहमा दकमलको व्यवस्था छ। बाँकी ३ स्थानीय तह यहाँ पनि दमकलविहीन अवस्थामा छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार बर्दियाका गुलरिया, ठाकुरबाबा, मधुवन, बाँसगढी र राजापुर गाउँपालिकासँग दमकल छन्। यहाँ रहेका बारबर्दिया नगरपालिका, बढैयाताल गाउँपालिका र गेरुवा गाउँपालिका दमकलविहीन अवस्थामा छन्।

यसैगरी ९ स्थानीय तह रहेको प्यूठानमा जम्मा एउटा स्थानीय तहसँग मात्रै दमकल छ। बाँकी ८ स्थानीय तह दमकलविहीन अवस्थामा छन्। यहाँ रहेको प्यूठान नगरपालिकासँग मात्रै दमकल छ। यहाँ रहेको अर्को नगरपालिका स्वर्गद्वारी नगरपालिकासहित अन्य ७ गाउँपालिका कुनैमा पनि दमकल छैन।

यसैगरी तीन नगरपालिकासहित ६ स्थानीय तह रहेको अर्घाखाँची जिल्लामा पनि एउटा मात्रै दमकल छ। यहाँ रहेको सन्धीखर्क नगरपालिकासँग मात्रै दमकल छ भने अन्य दुई नगरपालिका शीतगंगा र भूमिकास्थान नगरपालिकासहित तीन गाउँपालिका दमकलविहीन छन्।

यसैगरी २ नगरपालिकासहित १० स्थानीय तह रहेको पाल्पामा तीन स्थानीय तहमा दमकलको व्यवस्था छ। यहाँ रहेका तानसेन नगरपालिकामा दुईवटा दमकल छन् भने रामपुर नगरपालिका र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा दमकलको व्यवस्थापन गरिएको छ। बाँकी ७ गाउँपालिका यहाँ पनि दमकलविहीन अवस्थामा छन्।

यसैगरी दुई नगरपालिकासहित १२ स्थानीय तह रहेको गुल्मीमा एउटा मात्रै दमकल छ। यहाँ रहेको रेसुंगा नगरपालिकामा मात्रै दमकल छ भने अर्को नगरपालिका मुसीकोट नगरपालिकासहित १० गाउँपालिका दमकलविहीन छन्। ६ नगरपालिकासहित १० स्थानीय तह रहेको कपिलवस्तुमा ६ स्थानीय तहमा दमकल छन्।

 यहाँ रहेका शिवराज नगरपालिका, कपिलवस्तु नगरपालिका, कृष्णनगर नगरपालिका, वाणगंगा नगरपालिका, शुद्धोधन गाउँपालिका र मायादेवी गाउँपालिकाले दमकल व्यवस्थापन गरेका छन्। बुद्धभूमि नगरपालिका, महाराजगन्ज नगरपालिकासहित यशोधरा गाउँपालिका र विजयनगर गाउँपालिका दमकलविहीन छन्।

यसैगरी तीन नगरपालिकासहित सात स्थानीय तह रहेको नवलपरासी (पश्चिम) मा एउटा नगरपालिकामा मात्रै दकमल छ। यहाँ रहेको रामग्राम नगरपालिकामा मात्रै दमकल छ भने अन्य दुई नगरपालिका बर्दघाट र सुनवल नगरपालिकासहित ३ गाउँपालिका दमकलविहीन छन्।