युद्ध र ऊर्जाको बढ्दो मूल्यका कारण उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय संकटले जलवायु परिवर्तनका गम्भीर चेतावनीलाई उपेक्षा गरेको वैज्ञानिकले बताएका छन्। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकाय (आइपिसिसी) को जलवायु विज्ञानसम्बन्धी दुई प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेका छन् भने तेस्रो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने क्रममा छ।

जलवायु संकटलाई टार्न न्यून–कार्बन अर्थतन्त्रमा विश्वले अपेक्षित प्रयास गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। आइपिसिसीको दोस्रो कार्यगत समूहले एक महिना अघि आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरी सकेको थियो। यो प्रतिवेदनले अपेक्षित रूपमा विश्वको ध्यान आकृष्ट गर्न सकेन। आइपिसिसीले सोमबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको प्रतिवेदनले जलवायु संकटका थप चेतावनी दिने वैज्ञानिकले बताएका छन्।

‘आइपीसीको दोस्रो प्रतिवेदन सम्पूर्ण रूपमा उपेक्षित रह्यो। युक्रेन युद्धले यसलाई छायामा पार्‍यो। समाचार माध्यमले पनि कम प्राथमिकता दिए,’ भर्जिनिया टेक युनिभर्सिटीका जिवविज्ञानका प्राध्यापक डेवोराह ब्रोस्नानले बताइन्। उनले युक्रेन युद्ध ठुलो त्रासदी बनेको र यसले मूल्यवृद्धि गरेका कारण आम मानिस चिन्तित बनेको तर जलवायु संकटलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। उनले जलवायु संकट मानवीय अस्तित्वको संकट बनेको र यसले ठुलो मानवीय संकट निम्त्याउने बताइन्।

आइपिसिसीको दोस्रो कार्यगत समूहका सदस्यसमेत रहेका ब्रिस्टोल युनिभर्सिटीकी प्राध्यापक डेनियला स्मिथ विश्वका अहिलेको राजनीतिक संकटका कारण जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने क्षेत्रमा हुनुपर्ने लगानी प्रतिरक्षाको क्षेत्रमा भएको तर्क गर्छिन्। तर विश्वका सरकारहरूले पर्दा पछाडि भए पनि जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा चर्चा गर्न थालेको लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सअन्तर्गतको ग्रान्थान इन्स्टिच्युट अन क्लाइमेट चेन्जका पोलिसी डाइरेक्टर बब वार्ड ठान्छन्।

‘सार्वजनिक चर्चा नभए पनि विश्वका सरकारले आइपिसिसीको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्न थालेका छन्। जलवायु संकटलाई कसरी थेग्ने भन्नेमा उनीहरूले आफूलाई केन्द्रित गरेका छन्,’ उनी भन्छन्।आइपिसिसीको सोमबार प्रकाशन गर्ने प्रतिवेदनमा विश्वका सरकार र सर्वसाधारणले कसरी हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न सक्छन भन्नेमा विभिन्न सुझाव दिने बताइएको छ।

नवीकरणीय ऊर्जा, वृक्षरोपण तथा हावाबाट कार्बन सोस्ने नवीन प्रविधिको प्रयोगले यसो गर्न सकिने देखिएको छ। तर तापमान वृद्धिलाई १.५ प्रतिशतमा सीमित राख्न विश्वले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन। यसका लागि थप प्रयास आवश्यक देखिएको छ। आइपीसीसीको सोमबार सार्वजनिक गरिने प्रतिवेदनका तेस्रो भागमा नीति निर्मातालाई लक्षित गरेर सुझावहरू प्रस्तुत गरिने बताइएको छ।

(आइतबारको गार्जियनमा प्रकाशित)

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७८ ०३:२७ सोमबार