वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ को कार्यालयबाट स्थायी (रातो) र अस्थाई (सेतो) लालपूर्जासहितको जग्गाको लगत विवरण संकलनमा नापी गर्नुपर्ने हल्ला फैलाएर नापीको नाममा पैसा असुली गर्ने वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरुलाई पीडितहरुले कारबाहीको माग गरेका छन्।

भूमि आयोगको कार्यविधिमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित परिवारको लगत संकलन र जग्गा नापीको लागि कुनै शूल्क लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था भएपनि आफूहरुबाट पैसा उठाउने वडाध्यक्षसहित अमिनहरुलाई पीडितहरुले कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिएका हुन्।

सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबास रहेका टोलहरुमा प्रति कित्ता २ हजादेखी ४५ सयसम्म रुपैँया वडाबाट असुल गरेका थियो। वडाबाट स्थानीयहरुलाई नापजाँच नगरी क्षेत्रफल राख्न र फारम भर्न नसकिने भन्दै अमीन खटाएर नापजाँच गरेको पीडितहरुले बताएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नापजाँचपछि गरिबहरुबाट जबरजस्त रकम असुल गरेको, एैलानी जग्गा नापजाँच गर्न लगाएको र रकम उठाउन नपाउने अवस्थामा स्थानीय विरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ का वडाअध्यक्ष सुरेश मानन्धरले रकम उठाइ रसिद प्रमाण कुनै नदिई रकम आफैले अनियमितता गरेकाले छानविन गरी रकम असुली गर्न निवेदनमा पीडितहरुले उल्लेख गरेका छन्।

वडा कार्यालयबाट आएका कर्मचारीहरुले सेतो पूर्जा र रातो पूर्जा भएका जग्गाधनीहरुलाई छेउछाउमा प्रयोग भएको सार्वजनिक जग्गा नापीपछि जग्गा दिलाउँने भन्दै झुक्काएर पैसा असुल गरेको स्थानीय रत्नलक्ष्मी सलामीले बताइन्।

‘निम्नस्तर भएको परिवारबाट नापीको नाममा लुट मच्चाइयो।’ सलामीले भनिन्, बिहान खाए साँझ के खाने भन्ने गरिब परिवारबाट समेत नापीको पैसा भनेर लिए। ऋण मागेर नापीको पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता गराए।’

नापीको हल्ला फैलाउने र पैसा असुल गर्नेहरुलाई कारबाहीका लागि आफूहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अख्तियार, दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भुमी अयोग, वीरेन्द्रनगरपालिकामा निवेदन दिएर गएको धनबहादुर सलामीले बताए। वडा कार्यालयले जग्गा नाप्ने भन्दै लगेको रकमको रसिद माग्दा समेत नदिएको स्थानीयले बताए।

‘पैसाको रसिद माग्दा समेत दिएनन्।’ स्थानीय पीडित श्रृजना न्यौपानले भनिन्, वडाभरी नापी नभए पूर्जा पाउँदैनौ भनेर हल्ला फैलाएर पैसा असुली गरे। काम गर्न भारत गएका समेत नापीका लागि दुःख पाएर आए।’

सुकुम्वासीका नाममा अलायचौर, श्रृजनशिल टोल, बुलबुले, चाँदनी चौक, दमाई टोल, सत्यकाँडालगायत एक दर्जन गाउँका एक सय ५० बढी घरधुरीबाट वडा कार्यालयका कर्मचारीहरुमार्फत् तीन लाख रकम बढी पैसा असुल गरिएको स्थानीय पीडितहरुले बताए।

वडा कार्यालय खटिएका कर्मचारीहरु महेन्द्रराज गिरी र राजेन्द्र मल्लले स्थानीयहरुबाट अमिन खर्च भनेर पैसा उठाएका पीडितहरुले बताए। वडाअध्यक्षले कार्यालय समयभन्दा अघिपछि जग्गा नापी गरेको एक विज्ञप्ती जारी गरेर स्वीकार गरेका छन्।

वडाका कर्मचारीबाट नापी खर्च पैसा लिएको निवेदन आएकाले आवश्यक कागजपत्र झिकाइने सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद पाण्डेले बताए। आयोगबाट खटिएका कर्मचारी बाहेक अरुले भुमीहिनहरुको जग्गा पैसा लिएर नाप्न नहुँने भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष श्रीधर पौडेलले बताए।

लगत संकलन गर्दा आयोगले सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित, र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत आयोगले संकलन गरिसकेको छ। फर्म भर्नका लागि आफ्नो क्षेत्रफल टिपाउनुपर्ने भएपनि थाहा नपाएकाले अमिन लगेर नपाएर आफ्नो क्षेत्र छुट्याउदा पैसा खर्च भएको हुनसक्ने वीरेन्द्रनगर नगर वडानम्वर ९ का वडाअध्यक्ष सुरेश मानन्धारले बताए।

प्रकाशित: १६ चैत्र २०७८ ११:४७ बुधबार