समाजशास्त्रीहरुले विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक परिर्वतन र तीनले प्रत्याभूत गरेका महिला अधिकारलाई ग्रहण गर्न नसक्दा नेपाली समाज दुर्घटनामा पर्ने खतरा बढ्दै गएको बताएका छन्। 

राजनीतिक परिर्वतन संगै शासकिय प्रणालीमा भएका सुधार, विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र नेपालको संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेर महिलाहरु राज्यसंञ्चालनदेखि सबै तहमा आफ्नो उपस्थिति जनाउदै गएको भएपनि समाजको सोच भने यथास्थानमा रहीरहेको बुझाई समाजशास्त्रीहरुको छ।

समाजशास्त्री नीति अर्याल खनालले महिला अधिकारका सम्बन्धमा समाज उदार बन्न नसकेको बताइन्। कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै अगाडि बढेको प्रगतिशिल महिलाका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नबाट समाज पछि परेको निष्कर्ष उनको थियो।

उनले परिर्वतन स्वीकार गरेर प्रगतिशिलता तर्फ लम्किएका महिलालाई बुझ्ने र सोही अनुसार वातावरण तयार पार्ने दिशामा समाज अघि नबढे समाज गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने खतरा औल्याइन्। उनले महिलाले आफूमाथिका सबै पीडा, असमानता तथा हिंसा सहनुपर्छ भन्ने पुरानै मानसिकतामा समाज रहिरहेको दाबी समेत गरिन्।

पछिल्ला दिनहरुमा समाजमा महिला सहनशील हुनुपर्छ भन्ने समाजको अपेक्षा र महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध शुन्य सहनशिलता अपनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणबीच द्धन्द्ध चर्किदै गएको टिप्पणी उनले गरिन्। आफ्नो सहनशिलता चिर्दै महिलाले आफूमाथि भएको हिंसाविरुद्ध न्यायको लडाइँमा उत्रिएपछि परिवार र समाजमा हलचल मच्चिने गरेको दाबी पनि उनले गरिन्।

उनले राज्य र समाजले उपयुक्त ढंगले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरि सहकार्य र सहयोगी हात अघि नबढाएर महिलाले आफ्नो प्रजनन अधिकार प्रयोग गरि सन्तान उत्पादनमा सहयोग नगर्ने अवस्था श्रृजना हुने र त्यसले अन्ततः अर्थतन्त्र धान्न आवश्यक जनशक्ति राज्यसंग नहुने अवस्था श्रृजना हुने खतरा औल्याइन्।

उनले विश्वभरीको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २ प्रतिशत घाटा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका कारण हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भईरहदा नेपालमा पनि महिलाविरुद्धका हिंसाका कारण पुगेको आर्थिक घाटा बारे अध्ययन हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याइन्। उनले महिला माथि हुने हिंसा महिलाको नीजी समस्या नभई सामाजिक र राजनीतिक मुद्दा भएकाले आउने चुनावमा राजनीतिक दलहरुले जवाफदेहीता देखाउनु पर्नेमा जोड दिइन्।

उनले नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको ३ वर्षे लैंगिक हिंसा अध्ययन रिपोर्टले महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा अधिकांश यौनजन्य हिंसा र त्यसमा पनि नाबालिग माथिको हिंसा रहेकाले नाबालिगको सुरक्षाका लागि राज्य थप गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्ने बताइन्। उनले पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नगरिकन हचुवाको भरमा कानुन परिर्वतन गर्नुपर्छ भनेर बहस चलाउनु खेदजनक भएको टिप्पणी गरिन्।

‘नेपाल प्रहरीले २०७४ देखि २०७७ सम्म गरेको लैगिक हिंसाको अध्ययन रिपोर्टमा अधिकांश हिंसा यौनजन्य हिंसा छन्। दर्ता भएका ८ हजार ६ सय २७ घटनाहरु मध्ये ६२ दशमलव ८१ प्रतिशत नाबालिकहरुमाथिको यौनजन्य हिंसा छन्। ७२ प्रतिशत अभियुक्तहरु सर्भाइभरको चिनेजानेका व्यक्ति रहेका छन्। यो भनेको नेपालको लागि भयानक तथ्यांक हो। पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नगरिकन हचुवाको भरमा कानुन परिर्वतन गर्नुपर्छ भनेर बहस चलाउनु निकै नै खेदजनक छ। यसको लागि हामीले विभिन्न खालको केसस्टडिहरु गरेर के साँच्चै नै अन्यायमा परेका व्यक्तिहरु छन् त भन्ने कुरा हेरेर मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले एउटा मुद्दालाई अर्को मुद्धामा मिसाउने कोशिस गरिएको छ। हाम्रो समाजमा अझै पनि विभिन्न खालको डर, त्रास, प्रलोभनमा पारेर नाबालिगहरुमाथि यौनजन्य हिंसा गर्ने ठूलो समुह सक्रिय छ। हामीले ती नाबालिगको संरक्षण गर्नका लागि बनाइएको कानूनमाथि प्रश्न उठाउनु अहिलेको सन्र्दभमा गलत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कुनै आईसोलेटेट केसलाई जोडेर निकै सघर्षका साथ प्राप्त गरेको कानूनि विषयलाई हामीले सहजै यो भएन भनेर प्रश्न उठाउनु गलत हो। कानूनमा उल्लेखित प्रावधानहरुको पछाडि ठूलो गृहकार्य भएका छन्। यदि हामीले त्यो गलत हो भन्छौ भने ठिक छ,  तर अध्यन अनुसन्धान र तथ्य सहित अगाडि आउनुपर्‍यो।’

कानून गलत भयो भन्नका लागि अध्ययन अनुसन्धान र तथ्य आवश्यक पर्ने तर्क उनको थियो।

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७८ ०५:३६ बिहीबार