राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय यथास्थानमा राख्न माग गरिएको छ।
कर्णाली शाखालाई सुर्खेत सार्ने तयारी भइरहेको बेला जुम्लास्थित नागरिक समाज, क्रियाशील संघसंस्था र मानवअधिकारकर्मीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामार्फत् प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै कार्यालय जुम्लामै राख्न माग गरेका हुन्।
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग काठमाडौँलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जुम्लास्थित आयोगको कार्यालयमार्फत् ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो।
मानवअधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्नका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०६२ चैत १९ गते साविक कर्णालीका जुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पा जिल्लामा कार्यक्षेत्र हुने गरी जुम्लामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरेको थियो।
यो कार्यालय हाल कर्णाली प्रदेशको शाखा कार्यालयका रुपमा रहेको छ। पछिल्लो समयमा संघीयताको मर्मसँगै आयोगले प्रदेश कार्यालय राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको पाइएकोले जुम्लामै शाखा कार्यालय कायम राख्न माग गरिएको नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले जानकारी दिए।
जुम्लामा २०६२ सालदेखि स्थापना भएको मानवअधिकार आयोग, कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्ला नहटाउन तथा जुम्ला शाखा कार्यालयको कार्यक्षेत्रको दायरा र मौजुदा जनशक्ति नघटाउन साविकको कर्णाली अञ्चलको सदरमुकाम जुम्लाको नागरिक तथा मानवअधिकार रक्षकहरुको तर्फबाट ध्यानकर्षण गरिएको हो।
यद्यपी जुम्लामा रहेको कार्यालय हटाउने वा अधिकार क्षेत्र घटाएमा सबैभन्दा पछाडि परेको साविक कर्णाली क्षेत्रलाई मानवअधिकारको दृष्टिबाट अन्याय हुने समेत ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतका अनुसार जुम्लामा १६ वर्षदेखि स्थापना भई काम गर्दै आएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कार्यालय नहटाउन तथा कार्यको दायरा तथा जनशक्ति नघटाइनु पर्ने र जुम्लामा रहेको आयोगको कार्यालयमा महिला कर्मचारीसहित थप पूर्वाधारयूक्त बनाइनु पर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गरिएको हो।
मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल जुम्ला संयोजक राजबहादुर महत, नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाही, गैसस महासंघ शाखा जुम्लाका अध्यक्ष अमरबहादृर रोकाया, महिला मानवअधिकार मञ्च जुम्लाका अध्यक्ष टिका नगरकोटी, दलित सेवा संघ जुम्लाका सचिव रामबहादुर नेपाली, जनजाती महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष कार्मा ठिले तामाङ, अपाङ्ग पुनस्र्थापन तथा विकास केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष नन्दराज धिताल, जेष्ठनागरिक संघ जुम्लाका कार्यवहाक अध्यक्ष तुलाराम न्यौपाने, अल्पकालिन महिला सेवा केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष भगवति श्रेष्ठ र इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावलसहितको टोलीले ध्यानाकर्षण बुझाएको हो।
प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७८ १२:१३ सोमबार
