२०५९ जेठ २२ गते साटाखानीका भुवानीप्रसाद पौडेल घरनजिकै भैंसी चराउँदै थिए। मानवअधिकारकर्मी र माओवादीको भेषमा शाही नेपाली सेना त्यहीं आइपुगे। ‘लालसलाम कामरेड!’ उनीहरूले भने, ‘अरू साथीहरू खाँणदेवी माविमा हुनुहुन्छ, कार्यक्रममा सहभागी हुन जानुपर्यो।’ भुवानीले सुरुमा भैंसी चराउँदैछु, फुर्सद छैन भन्दै इन्कार गरे। आग्रह अस्वीकार भएपछि अधिकारकर्मी र माओवादीको भेषमा आएका सेनाले जबर्जस्ती हात समातेर तान्न खोजे।
पत्नी देवीसरा पनि सँगै थिइन्। ‘श्रीमान्लाई जबर्जस्ती लैजान लागेपछि मैले खाना खानुभएको छैन, घर गएर खाना खाएपछि आउनुहुन्छ भनें,’ देवीसराले भनिन्, ‘एकैछिनमा पठाइदिन्छौं भन्दै उनीहरूले श्रीमान्लाई जबर्जस्ती लिएर गए।’
तत्कालीन मध्यपश्चिम आर्टिलरी गणमा कार्यरत क्याप्टेन शरद लामिछाने, जमदार रामबहादुर महतलगायतले भुवानीलाई अनुसन्धानका लागि भन्दै विद्यालयबाट उठाएर वीरेन्द्रनगरतर्फ ल्याउँदै गर्दा साटाखानीको घलडाँडाको जंगलमा हत्या गरे।
देवीसरा १९ वर्षदेखि न्यायको खोजीमा भौंतारिरहेकी छन्। ‘भैंसी चराउँदै गरेका श्रीमान्लाई अनुसन्धानका लागि भन्दै लिएर गएको सेनाले बन्दुक र झोला बोकाएर जंगलमा होमपाइपभित्र राखेर गोली हानेर हत्या गर्यो,’ उनले भनिन्, ‘श्रीमान्को गैरन्यायिक हत्याविरुद्ध न्याय माग्दै विभिन्न ठाउँमा धाउँदा पनि अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेकी छैन।’ देवीसराले पतिको हत्यामा संलग्न तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका क्याप्टेन शरद लामिछाने, जमदार रामबहादुर महतलगायतविरुद्ध लिखित जाहेरी दिए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले दर्ता गर्न मानेनन्।
देवीसराले २०६७ जेठ १९ गते पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउन माग गर्दै परमादेश आदेश माग गरिन्। २०६७ असार २२ गते पुनरावेदन अदालतले जाहेरी दर्ता गरेर अपराधअनुसन्धान कार्यलाई अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको नाउँमा परमादेश जारी गर्यो। त्यसयता पनि पटकपटक देवीसराले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गर्न खोजिन्। अदालतले परमादेश जारी गरेको १० वर्ष पुग्यो। देवीसराको जाहेरी अझै दर्ता भएको छैन।
‘भैसी चराउँदै गरेका श्रीमान्लाई बिनाकारण पक्राउ गरेर सेनाले हत्या गरेपछि सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट दोहोरो भिडन्तमा माओवादी आतंककारीको मृत्यु भएको खबर फैलाइयो,’ उनले भनिन्, ‘निहत्था मेरा श्रीमान्लाई कब्जामा लिएर बिनाकारण हत्या गरेर आतंककारीको बिल्ला भिराउँदा मलाई झन पीडा भएको छ।’ उनले ‘आतंककारी’को कलंकबाट मुक्ति पाउन पनि आफू न्यायिक प्रक्रियामा लागिरहेको बताइन्।
देवीसराले पतिको हत्यामा संलग्न सेनाका क्याप्टेनसहितलाई कारबाहीको माग गर्दै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पनि निवेदन दिइन्। आयोगले दुईपटकसम्म उनलाई कार्यालयमा बोलाएर छलफल गर्यो। ‘मेरा श्रीमान्लाई पक्राउ गरेकोदेखि हत्या भएसम्म देखेका साक्षीहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग बुझेर हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गरिदिनुपर्यो भनें,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त आयोग पनि कता हरायो, थाहा छैन।’
देवीसरका पतिको हत्या भएको २० वर्ष पुग्न थाल्यो। अदालतको परमादेशसहित जाहेरी लिएर पटकपटक प्रहरीको ढोकामा पुगेकी देवीसरा सधैं निराश भएर फर्किन्छिन्। ‘तपाइँकाे २० वर्षे मुद्दा हो, पछि आउनुहोस् भन्दै फर्काउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘अदालतको आदेश पनि प्रहरीले कार्यान्वयन गरिदिएन।’
अधिवक्ता वसन्त गौतम जाहेरी दर्ता नगरेर प्रहरीले अदालतको अपहेलना गरेको बताउँछन्। ‘प्रहरीमा जाहेरी लिन नमानेपछि पीडित अदालतसम्म पुग्नुभएको हो। अदालतले कानुनसम्मत मुद्दा गर्दा गर्न परमादेश दिइसकेको अवस्थामा पनि पीडितको जाहेरी दर्ता नगरिनु अदालतको अपहेलना हो,’ गौतमले भने, ‘यो घटनाले नेपालमा दण्डहीनता र कानुनी शासनमा समस्या छ भन्ने कुरा देखाउँछ।’
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७८ ०२:०१ बिहीबार
