सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल ताप्लेजुङले वन ऐन तथा वन नियमावली मस्यौदा २०७८ सुधार गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

ऐन तथा नियमावलीमा गरिएको सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था सच्याउनुपर्ने जस्ता माग राखी महासंघले ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

संघीय वन नियमावली मसौदा र प्रदेश कानुनमा सुधार नगरिए साथै संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्न कार्य नरोकिए देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु आन्दोलित हुने चेतावनीसहितको १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावारमाथिको अधिकार खोस्नेगरी र वन ऐनसँग बाझिने खालको नियमावली बनाइएकाले सच्याउनुपर्ने माग गरिएको छ। यस्तै नियमावली तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित ऐनले परिकल्पना नगरेका र सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेका विषयमा नियमावलीका माध्यमबाट नयाँ संस्थागत संरचना निर्माण गर्न नपाइने, जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति,पुरानो काठ दाउरा व्यवस्थापन समिति, जोखिमपूर्ण रुख व्यवस्थापन समिति, जिल्ला वन सुरक्षा समन्वय समिति, जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण समिति, वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण व्यूरोजस्ता व्यवस्था गरेर संविधानतः जिल्ला वन समन्वय समितिलाई प्रदान गरेको अधिकार कटौती गर्न खोजिएकाले सो सच्याउनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन सन्दर्भमा नेपालको संविधानको मर्म तथा भावना विपरीत र जैविक विविधता महासन्धि १९९२ विपरीत रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण, वातावरण संरक्षण र वन ऐन २०७६ बमोजिम भन्दै सामुदायिक वनको अस्तित्व र अधिकार नै समाप्त हुने खालको संघ तथा कतिपय प्रदेश सरकारले निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षणजस्ता क्षेत्र घोषणा र विस्तार गर्ने कार्य गरिएकोले यस्तो कार्य रोक्नुपर्ने माग गरिएको छ।

दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय कार्यविधि तत्काल लागू गरी विगतमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन पद्दति लागू भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको वन पैदावार सदुपयोग हकलाई तत्काल खुल्ला गनुपर्ने पनि माग गरिएको छ। ज्ञापनपत्र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल ताप्लेजुङका अध्यक्ष सुरज ओझाको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

प्रकाशित: २१ पुस २०७८ ०८:४९ बुधबार