अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघीय मामिला र शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको औंल्याएको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सो तथ्यांकले सो चित्र देखिएको जनाएको हो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै आयोगले सबैभन्दा बढी संघीय मामिला(स्थानीय तहसमेत) सँग सम्बन्धित उजुरी बढी रहेको औँल्याएको छ।

आयोगका अनुसार सोको प्रतिशत ३२ दशमलब ७२ प्रतिशत रहेको छ। त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रमा सबेभन्दा बढी उजुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शिक्षा क्षेत्रमा मात्र १५ दशमलब ६१ प्रतिशत उजुरी छन्।

आयोगले उजुरीका आधारमा कुन क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, अनियमितता हुने गरेको हो, त्यसको पनि क्रम निर्धारण गरेको छ।

शिक्षापछि सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि प्रशासन सम्बन्धी रहेका छन्। सोको प्रतिशत ९ दशमलब ०९ रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसपछि वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीको प्रतिशत ५ दशमलब ०१ रहेको छ भने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित उजुरीको प्रतिशत ३ दशमलब ९३ रहेको छ।  

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित उजुरीको प्रतिशत ३ दशमलब ७६, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३ दशमलब ४७ प्रतिशत, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रअन्तर्गत ३ दशमलब ०९ प्रतिशत र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ दशमलब ०९ प्रतिशत उजुरी रहेका छन्।

आयोगले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ ५ दशमलब ६१ प्रतिशत, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ३ दशमलब ३८ प्रतिशत र अन्य निकायअन्तर्गत १२ दशमलब २५ प्रतिशत उजुरीहरु रहेका छन्।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, टंगाल र मातहतका कार्यालयमा गरी १४ हजार ४२५ वटा उजुरीहरु प्राप्त भएका छन्। यसका साथै अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ८ हजार २ सय उजुरी समेत गरी कारबाही गर्नुपर्ने उजुरीको संख्या २२ हजार ६२५ रहेको जनाएको छ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कूल उजुरीको ६४ दशमलब २३ प्रतिशत उजुरी  अर्थात् १४ हजार ५३२ उजरी फछ्र्योट गरेको गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। उजुरीहरुमध्ये ५१० वटा उजुरी उपर विस्तृत अध्ययन गर्ने निर्णय गरिएको, ८ हजार २६७ उजुरी तामेली गरिएको, ८५० उजुरी उपर सुझाव दिई तामेली गरिएको, ४ हजार ९०५ उजसरी उपर कानून बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको आयोगका प्रवक्ता नारायण रिसालले बताए।

उनले चालू आर्थिक वर्षका लागि ८ हजार ९३ वटा उजुरीको जिम्मेवारी सरेर आएको पनि बताए।

प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७८ १२:४० सोमबार