यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक बालबालिकाको वृद्धि, विकास र संरक्षणमा सरकार अझैं अन्योल भएको ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीकी भुमिका श्रेष्ठले बताएकी छन्। बुधबार काठमाडौंमा भएको उच्च स्तरीय संवाद कार्यक्रममा श्रेष्ठले विशेष संरक्षण आवश्यक रहेका बालबालिकाहरुको पहिचान हुन नसकेको बताएकी हुन्। उनले उचित रुपमा व्यवस्थापन र पहिचान हुन नसक्दा समाजमा यस्ता बालबालिकाहरुले अपहेलना भोग्नु परेको बताइन्।

नेपालको वर्तमान संविधानले बालबालिकाको हकका रुपमा स्थापित गरेका बाल अधिकारका विविध आयामहरुमा सरोकारवाला सबैको ध्यान केन्द्रित भइरहँदा पनि बालबालिकाले ती अधिकारहरुको व्यवहारिक रुपमा अनुभुत गर्ने वातावरण निर्माण अझैं हुन नसकेको सिजपका परिकल्पनाकार पूर्व सदस्य गौरी प्रधानले बताएका छन्। उनले विशेष संरक्षण जरुरी भएका बालबालिकाहरुको अवस्था र उनीहरुको संख्याका बारेमा सरकार अनभिज्ञ रहेको उल्लेख गरेका छन्। यस्तै, विशेष संरक्षण आवश्यक बालबालिकाको अवस्था नाजुक रहेको पनि उनले बताए।

यसैगरि, नेपालमा संघीयता आएपछि बालबालिकाहरु सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको बाल संरक्षण तथा विकास शाखा महिला, बालबाकिा तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रमुख शान्तिराज प्रसाईले बताए। उनका अनुसार मुलुकमा संघीयताले बालबालिका झौं थिचोमिचोमा परेका छन्। बालबालिकाको संरक्षण र सुरक्षाका सवालमा सबैले घरबाटै सुरुवात गर्नुपर्ने उनले बताए।

सोही क्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले विशेष संरक्षण आवश्यक रहेका बालबालिकाको संरक्षण व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने तर्फ सरोकारवालाहरुको सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको औल्याएका छन्। भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिको पहिचान मै समस्या रहेको जिकिर गरे।

यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले हरेक विद्यालयहरुमा खाजाको व्यवस्था सँगै पाठ्यक्रमको काम गरिरहेको बताए। उनले बालबालिकाको वृद्धि विकासको लागि शिक्षकलाई त्यस सम्बन्धी तालिम दिनु आवश्यक भएको बताए। साथै बालबालिका र शिक्षकबीच सौहार्द सम्बन्ध हुन पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

स्थानीय तहका सरकारहरुको अहिलेको मुद्दा माटो र बाटो मै केन्द्रित हुँदा खेद प्रकट गर्छिन् सुशासन तथा सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख डा. किरण रुपाखेती। 'बालबालिकाको विकास र संरक्षण तर्फ ध्यान जानु पर्ने बेला स्थानीय सरकार भौतिक विकास मै अड्किएको छ', उनले भनिन्, 'अब देखावटी काममा मात्र नभएर अल्पसंख्यक, जनजातीहरुको समस्यालाई पनि बुझ्नु पर्छ।

उनले हरेक स्थानीय तहले लैंगिक रुपमा फरक पहिचान भएका बालबालिको पहिचान गर्न जरुरी भएको बताइन्।

यस्तै, सोही कार्यक्रममा बोल्दै महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य निरुदेव पालले पहिचान नै अहिलेको मुख्य मुद्दा भएको बताएकी छन्। उनले बालमैत्री तथा अपांगतामैत्री कवारेन्टिन, स्कुल र अस्पातल बनाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको जनाइन्।

अर्का प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले विशेष संरक्षण आवश्यक भएकामानिसको स्वास्थ्य, सुरक्षाको हक हितको कार्यान्वयनमा फितलो भएको बताए। उनले नेपालको कानून असुविधाजनक रहेको पनि उल्लेख गरे।

कार्यक्रममको अध्यक्षता गरेका जिपका अध्यक्ष नरेन्द्र डंगोलले विशेष संरक्षण आवश्यक भएका मानिस तथा बालबालिकाको पहिचान र संरक्षण हुनेमा आशावादी रहेको बताए। उनले बालबालिकाको विषयमा काम हुने तर व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नहुनेमा दुःख व्यक्त गरे। जसका कारण स्थानीय तहमा रहेका क्षमतावान व्यक्त्हिरुमा समेत निराशा छाएको जिकिर गरे।

सेभ द चिल्ड्रेनसँगको सहकार्यमा भएको उक्त कार्यक्रम संयोजन सिजपले गरेको थियो भने कार्यक्रमको व्यवस्थापकीय कार्य ब्लु डाइमण्डले गरेको थियो। विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक बालबालिकाको वृद्धि, विकास र संरक्षणमा नीतिगत तथा कार्यक्रमिक सबलीकरणमा समबुझाई गर्नु नै कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको कार्यक्रम सन्चालक तथा निर्देशक मधु दवाडीले जानकारी दिए।

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७८ ०३:०६ शुक्रबार