यातायात व्यवस्था कार्यालयले परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्न शुरु गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाईसेन्स वितरणमा ढिलाई गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यालयले अस्थायी प्रकारको परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति कार्ड वितरण गर्न थालेको हो ।  

अस्थायी प्रकारको परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणको गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले शुभारम्भ गरे । लिखित र ट्रायल परीक्षा पास गरेका चालकलाई यो कार्ड उपलब्ध गराउने योजना कार्यालयको छ ।  

यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र, कास्कीले सो सेवा शुरु गरेसँगै अब गण्डकी प्रदेशका सेवाग्राहीले राजश्व तिरेको १० मिनेट भित्रै परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्नेछन् । कार्यालयका निमित्त प्रमुख भरतराज काफ्लेका अनुसार स्मार्ट लाईसेन्सका लागि आवेदन दिएकाहरुले बायोम्याट्रिक्स, लिखित परीक्षा र ट्रायल पास गरेर राजश्व बुझाउनेलाई तत्काल अस्थायी कार्ड दिन लागिएको हो । जुन कार्डको अवधी एक वर्षको हुन्छ । एक वर्ष भित्रमा स्मार्ट लाईसेन्स आएमा अस्थायी कार्ड बुझाएर सेवाग्राहीले स्मार्ट लाईसेन्स लैजान पाउनेछन् ।

स्मार्ट लाईसेन्सका लागि राजश्व बुझाएका सेवाग्राहीहरुले चारवर्षसम्म स्मार्ट लाईसेन्स नपाउँदा हैरानी बेहोर्नुपरेको थियो । सोहि हैरानीको अन्त्य गर्न अस्थायी कार्ड वितरण गर्न थालिएको कार्यालयका अधिकृत रमानाथ आचार्यले बताए । ‘स्मार्ट लाईसेन्सको नाममा चारवर्षदेखि कार्ड आएको छैन, कार्ड नहुँदा सेवाग्राहीले राजश्व तिरेको रसीद बोक्ने गरेका छन्, तर त्यो रसीदमा अनुहार नहुँदा दुरुपयोग पनि भइरहेका छन्, रसीद च्यातिने, कार्वन उडेर नामै मेटिनेप नि हुन्छ, यस्तो झञ्झटबाट मुक्ति अस्थायी कार्डले दिन्छ,’ उनले भने । उनले प्रिन्ट गर्न वर्षाै लाग्ने हो भने स्मार्ट लाईसेन्सको सट्टा बरु अस्थायी कार्डलाई नै स्थायी लाईसेन्सको मान्यता दिनु राम्रो हुने बताए ।

नयाँ लाईसेन्स पाउनेले अस्थायी कार्ड पाएपनि नवीकरण गर्दा भने अस्थायी कार्ड नपाउने भएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले विवरण नदिदाँ नवीकरण गर्नेलाई अस्थायी कार्ड दिन अप्ठेरो भएको प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले बताए । ‘नवीकरण गर्नेलाई पनि दिने हो, तर त्यसका लागि विभागले हामीलाई विवरण दिनुप¥यो, विवरण दिएन भने यहीबाट स्थायी लाईसेन्स दिने प्रक्रियामा प्रदेश सरकार अगाडि बढ्छ,’ उनले भने । उनले संघीयता आएपनि गण्डकीको विवरण संघ सरकार मातहतको काठमाडौं एकान्तकुनामा पुग्ने र त्यो विवरण लिन खोज्दा नपाइने स्थिति रहेको बताए ।

मन्त्री खड्काले यातायात कार्यालयको सेवा दिने शैली परम्परावादी भएको टिप्पणी गरे । ‘यहाँको सेवा सेवाग्राही मैत्री छैन, जसले गर्दा सरकार नभएजस्तो महशुस गराउँछ, यसले जनतालाई बिचौलियाको हातमा पु¥याउँछ,’ उनले भने । उनले बिचौलियारहित कार्यालय बनाउन सहयोगी कक्षकोसमेत स्थापना गरेको बताउँदै अब पेपरलेस बनाउने समेत बताए ।

मन्त्री खड्काले वैशाख यता लाईसेन्सका लागि ८७ हजारले फारम भरेपनि सेवा नपाएको भन्दै अब तुरुन्त बायोमेट्रिक्स शुरु गर्न निर्देशन दिए । हिजोजस्तो ढिलासुस्ती भएको, फारम भर्न रातीराती आउनुपरेको गुनासो सुन्न नपरोस् भन्दै उनले भने, ‘फारम भरेको भोलिपल्ट बायोमेट्रिक्स, त्यसको भोलिपल्ट लिखित परीक्षा र लिखित परीक्षाको नतिजा आएको १÷२ दिनमै ट्रायल दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनि ट्रायल उत्तिर्ण भएको ३ दिन भित्र राजश्व बुझाउने र लगत्तै अस्थायी लाईसेन्स दिने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’  मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले अस्थायी लाईसेन्स वितरण गर्ने कार्यले तुरुन्तै स्मार्ट लाईसेन्स पाउने स्थिति नबनेसम्म निरन्तरता पाउने बताए ।  

प्रकाशित: १६ आश्विन २०७८ ०८:०९ शनिबार