सरकारले कृषियोग्य जमिन कित्ता काट गर्न रोके पनि मिलेमतोमा यस्तो कार्य भइरहेको छ। नियमविपरीत कित्ता काट भइरहेको गुनासो बढ्न थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भूमि व्यवस्थापन विभागले छानबिन थालेका छन्।

विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा मात्रै ३ लाख १३ हजार ९७१ वटा कित्ता काट भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५ लाख ६५ हजार ६३२ वटा मूल कित्ताबाट कित्ता काट गरी १२ लाख ९६ हजार ७३४ वटा कित्ता काट कायम गरिएका थिए। यो संख्या अघिल्लो वर्षको भन्दा ५ प्रतिशतले बढी भएको विभागले जनाएको छ। 

विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले नियमविपरीत कित्ता काट भएको गुनासो आउन थालेपछि विभागले निगरानी तथा छानबिन सुरु गरेको बताए। विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले अघिल्लो वर्षको तुलनामा कित्ता काट गर्नेे क्रम बढेको बताए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले पनि नियमविपरीत कित्ता काट भइरहेको उजुरी आएको जानकारी दिँदै त्यसमा छानबिन भइरहेको बताए।

सरकारले २०७४ साउन २६ देखि कृषियोग्य जमिनमा वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ता काट गर्न रोक लगाएको छ। आवासीय जमिन भने कित्ता काट गर्न रोकिएको छैन। अंशबण्डा गर्नुपरेमा भने एक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ता काट गर्न सकिने व्यवस्था छ। 

स्रोतका अनुसार विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा वडाध्यक्ष तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा कित्ता काट भइरहेको छ। सरकारले बनाएको निर्देशिकामा कृषियोग्य जमिन भए/नभएको प्रमाणित गर्ने अधिकार वडाध्यक्षलाई हुँदैन। निर्देशिकामा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनाउनुपर्ने र समितिमा मालपोत, नापी तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ।  

समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ। समितिमा एक विज्ञ पनि राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। आवासीय जमिन भए/नभएको सिफारिस गर्ने अधिकार सोही समितिलाई दिइएको छ। तर वडाध्यक्षले कित्ता काट गर्न आफूखुसी आवासीय जमिन भएको जनाउँदै सिफारिस गर्दै आएका छन्। 

निर्देशिकामा स्थानीय तहले कृषियोग्य जमिन नभएको सिफारिस गरे कित्ता काट गर्न सकिने व्यवस्था छ। यही बुँदालाई दुरुपयोग गरी वडाध्यक्षले मिलोमतोमा कृषियोग्य जमिनलाई पनि आवासीय भएको सिफारिस गरेका छन्।

नियमविपरीत कित्ता काट हुनुमा नापी कार्यालयका कर्मचारीले मालपोत कार्यालय र मालपोतका कर्मचारीले नापी कार्यालयलाई दोष थोपर्ने गरेका छन्।

अख्तियार स्रोतका अनुसार एकैदिनमा ललितपुर गोदावरी नगरपालिकाको साबिक बिष्टछापमा ३ (क) कित्ता नम्बर ३७६ देखि ४०० सम्म, २४१ देखि २६७ नम्बरसम्म गरी ५७ वटा कित्ता काट भएको उजुरी परेको छ।

ललितपुर नापी कार्यालयका प्रमुख दामोदर वाग्लेले नियमविपरीत कित्ता काट भए/नभएको विषयमा भूमि व्यवस्थापन विभागले छानबिन गरिरहेको बताए। स्रोतका अनुसार, भक्तपुर, ललितपुरको दक्षिणी भेग, काठमाडौंको थानकोट, बलम्बु, डाँडापौवालगायतका क्षेत्रमा नियमविपरीत कृषियोग्य जमिन कित्ता काट गरिएको छ। पोहोर साल सतर्कता केन्द्रले गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा नियमविपरीत कित्ता काट भएको विवरण उल्लेख गरिएको थियो।

मालपोत कार्यालय कलंकीका मालपोत अधिकृत पूर्णबहादुर केसीले वडाध्यक्षले कृषियोग्य जमिन होइन भनी सिफारिस गरिसकेपछि नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारी कित्ता काट गर्न बाध्य हुने बताए। उनले कित्ता काटमा मालपोतको भूमिका नहुने पनि बताए।

स्रोतका अनुसार बिचौलियाले अंशबण्डाका नाममा पनि नियमविपरीत कित्ता काट गराउने काम गरेका छन्। ‘४/५ जना छोरा भएका आमाबाबुको नाममा जग्गा पास गर्ने, उक्त जग्गा अंशबण्डा गर्ने नाममा कित्ता काट गर्ने र त्यसपछि घडेरीका रुपमा बेच्ने काम पनि भइरहेको छ,’ नापी कार्यालयका एक सर्वेक्षकले भने, ‘त्यस्तै दुईजनाको नाममा संयुक्त लालपुर्जा बनाउने, त्यसपछि एकजनाले आफ्नो स्वामित्वबराबर जग्गा छुट्ट्याउन माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर पनि गरेका छन्। त्यस्तो मुद्दामा अदालतले पनि तत्काल फैसला दिएको पाइएको छ।’

उपत्यकाका कलंकी, डिल्लीबजार, चाबहिल, भक्तपुर नापी कार्यालयमा उपसचिवसरह र साँखु, मनमैजु, टोखामा शाखा अधिकृतसरह नापी प्रमुख रहने व्यवस्था छ। अधिकांश कार्यालयका नापी प्रमुखले आफ्नो जिम्मेवारी आफूमुनिका कर्मचारीलाई अख्तियारी दिने गरेको पाइएको छ। यस्तो गर्नुको पछाडि अख्तियारको छानबिनबाट जोगिनु मुख्य कारण रहेको स्रोतले बतायो ।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७८ ००:४७ बिहीबार