नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले आफ्नो पदावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई दिनअघि राजीनामा गरेका छन्। नियामक निकायमा तत्काल नियुक्ति हुन नसक्दा तीन महिनामात्र पदावधि बाँकी रहेका राजकुमार क्षेत्रीले निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका छन्।
२०७६ मा महानिर्देशक बनेका पोखरेलको चार वर्षे पदावधि बिहीबार सकिँदै थियो। नागरिक उड्डयनलाई संवेदनशील संस्थाको रूपमा लिइन्छ। यस्तो संस्थामा समयमै नेतृत्व चयन हुन नसके त्यसको असर हवाई सुरक्षादेखि अन्य नियमनमा समेत पर्छ। यसअधिका महानिर्देशकले पदावधि सकिनु एक महिनाअघि राजीनामा दिने गरेका भए पनि पोखरेलले दुईदिन बाँकी छँदा मंगलबार राजीनामा दिएका हुन्। उनले व्यापक सरुवा गरेर राजीनामा दिएको गुनासो प्राधिकरणमा छ।
नियामक निकायलाई लामो समय निमित्तको भरमा राख्दा हवाई सुरक्षामा खतरा हुने भएका कारण प्राधिकरणलाई हाँक्न सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्ति गरिहाल्नुपर्ने पूर्वमहानिर्देशकहरू बताउँछन्। हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन नेतृत्वको सही छनोटमा राज्य चुक्न नहुने उनीहरूको राय छ। युरोपेली युनियनको कालोसूचिमा रहेको प्राधिकरण कोरोनाका कारण धरासयी बनेको छ।
यस्तो बेलामा सक्षम नेतृत्व छनोट गर्न सकेमात्र यो क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। अहिले एकातर्फ नेपालका वायुसेवालाई युरोपेली युनियन (इयु) अन्तर्गतको युरोपेली आयोगले सूरक्षा सूची (कालोसूचि) मा राखेपछि नेपाली वायुसेवाको उडान अनुमति (एओसी) मै निकै कठिन भएको छ भने अर्काेतर्फ नियामक निकायले नयाँ वायुसेवालाई एओसी दिन निकै झन्झटिलो व्यवस्था गरेको छ।
सन् २०१३ देखि नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई इयुले कालोसूचिमा राख्दै आएको छ। इयुको कालोसूचिबाट हटाउन र सन् २०२२ मा हुने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को अडिटलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने क्षमताको महानिर्देशक बन्नुपर्नेमा समेत पूर्वमहानिर्देशकहरूले जोड दिएका छन्।
प्राधिकरणलाई सशक्त, सक्षम र सबल बनाई प्रभावकारी र पारदर्शीरूपमा हवाई सेवाको नियमन गर्न सक्ने र प्राधिकरणभित्रै जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गरी उड्डयन सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय चासोसमेत सम्बोधन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई महानिर्देशक नियुक्त गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। हाल सञ्चालनमा रहेका ३४ वटा विमानस्थलमध्ये अधिकांश विमानस्थल घाटामा छन्।
ती विमानस्थल सञ्चालनका लागि राज्यकोषबाट खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नसमेत सही नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार देशभर ५३ वटा विमानस्थल स्थापना भए पनि निमार्ण लागतको हिसाबले कुनै पनि विमानस्थल नाफामा छैनन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा र तेञ्जिङ हिलारी लुक्ला विमानस्थलको खर्चले अन्य विमानस्थल सञ्चालनमा सहयोग पुग्दै आएको छ।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०७८ ००:३३ बुधबार
