सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण विभिन्न पदमा लोकसेवा आयोगका विभिन्न चरणका परीक्षा पूरा गरेका करिब ३० हजार परीक्षार्थी तनावमा परेका छन्। 

२०७६ चैतयता आयोगले खुलाएका विज्ञापनमा विभिन्न चरणमा परीक्षा दिएका विद्यार्थीको परीक्षाको परिणाम स्थगित गरिएको छ। यसबाट परिणाम पर्खेर बसेका परीक्षार्थी अन्योलमा परेका हुन्। 

 गत भदौ १५ गतेसम्म आयोगले खुलाएका सबै चरणका परीक्षा पूरा गरेर अन्तिम नतिजा पर्खेका प्रशासन समूहका शाखा अधिकृत समूहका छ सय ३१ परीक्षार्थीले सोमबारदेखि तीन दिनसम्म काठमाडौंको लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयअगाडि र माइतीघर मण्डलामा धर्ना सुरु गरेका छन्। धर्नाबाट पनि परिणाम आएन भने अनशनमा बस्ने सम्भावना रहेको परीक्षार्थी सुदीप सापकोटाले बताए।

आयोगका प्रवक्ता तोयानारायण सुवेदीले भने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण विभिन्न चरणका परीक्षाका परिणाम स्थगन गर्नुपरेको बताए। उनका अनुसार शाखा अधिृकत, नायब सुब्बा, उपसचिव, इञ्जिनियर, विद्यालय निरीक्षकलगायतका विभिन्न पदमा एक हजारभन्दा बढी दरबन्दीमा परीक्षाको नतिजा रोकिएको छ।

‘यसबाट विभिन्न पदमा विभिन्न चरणको परीक्षा पूरा गरेका करिब ३० हजार परीक्षार्थीको परीक्षा स्थगन गरिएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘यो हाम्रो कारणले होइन। सर्वोच्चले तत्काल पदपूर्ति प्रक्रिया स्थगन गर भन्ने अन्तिम आदेश दिएको छ। यस्तो आदेश आएपछि हामीले परीक्षा अघि  बढाउन सक्दैनाैँ।’

आयोगका अनुसार अहिलेसम्म सर्वोच्चबाट २० भन्दा बढी लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई अन्तरिम आदेश जारी भएका छन्। तीमध्ये धेरैजसो अन्तरिम आदेश पूर्ण आदेश नभएसम्म परीक्षा प्रक्रिया स्थगन गर्न आदेश दिइएको छ। केही रिटमा भने रिट निवेदकको दरबन्दी मिल्ने पदमा भर्ना प्रक्रिया स्थगन गर्न आदेश दिइएको छ।  

आयोगले २०७६ चैतबाट सुरु गरेका विभिन्न चरणका परीक्षाको परिणाम स्थगित गरेको छ। यसबाट सबैभन्दा बढी तनावमा प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृत पदमा परीक्षा दिएका छ सय ३१ युवा परेका छन्। उनीहरूले गत भदौ १५ गतेसम्म आयोगका सबै चरणका परीक्षा पूरा गरेका थिए। भदौ ८ गते कम्प्युटर परीक्षा, मौखिक तथा समूहगत परीक्षा दिएका थिए। कारणबश भदौ ८ गते परीक्षा दिन नसकेका परीक्षार्थीहरूले भदौ १५ गते सबै चरणको परीक्षा दिएका थिए। अन्ततिम परिणाम आउने बेला भने परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना निकालियो।  

२०७५ मा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्व सरकारले गरेको समायोजनमा स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीमध्ये केहीले आफूलाई अन्यायपूर्वक समायोजन गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिए। संघमा दरबन्दी लुकाएर आफूलाई अन्यायपूर्वक स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै संघमै फर्काउन माग गर्दै उनीहरूले सव्र्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

रिट दायर गरिएकामध्ये अहिलेसम्म करिब दुई सय व्यक्तिको हकमा रिट दायर गरेबमोजिम स्थानीय तहमा खटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र पदपूर्ति प्रक्रिया तत्काल स्थागित गर्न सर्वोच्चले सरकार र लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।  

२०७८ साउनदेखि अहिलेसम्म २० भन्दा बढी यस्तो आदेश दिइसेको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि आयोगले सूचना निकाल्दै परीक्षा स्थगित गरिएको जानकारी गराउने गरेको छ। आयोगले अहिले दिनहुँजसो यस्तो सूचना निकाल्ने गर्छ।  

आयोगले परीक्षा स्थगन गर्दा मर्कामा परेका युवाहरू भने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध आयोग भ्याकेटमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन्। ‘आयोगले फारम खुलाएको हो। यसको अन्तिम परिणामा निकाल्न पहल गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगको हो,’ परीक्षार्थी सापकोटाले भने।

तर आयोगले भने अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जाने काम आयोगको नभई सम्बन्धित मन्त्रालयको भएको बताउँछ। ‘हामीले संघीय मामिलाले दिएको विवरणको आधारमा विज्ञापन खुलाएका मात्र हौं। भ्याकेटमा जाने काम संघीय मामिला मन्त्रालयको हो,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘यो हाम्रो काम होइन।’

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७८ ००:४२ मंगलबार