नमुना गाउँ निर्माणका लागि भन्दै स्थानीय तहसँग साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर ठगी गर्ने सुर्खेतस्थित नमुना समाज नामक गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारीसहित १६ जनालाई पक्राउ गरेर कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। नमुना समाजले सुर्खेतका विभिन्न स्थानीय तहसँग ‘उद्यमशीलता साझेदारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा दुई करोडबढी रुपैयाँ ठगी गरेको छ।

गृह मन्त्रालयले संस्थाका अध्यक्ष भूमिसरा पुलामीसहितका नौ जना पदाधिकारी र संस्थाका कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर जिएमसहित सात जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर कारवाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतलाई निर्देशन दिएको हो। ‘सुर्खेतस्थित नमुना समाज गैरसरकारी संस्थाले विभिन्न स्थानीय तहहरुमा नमुना समाज निर्माण गर्ने तथा गरिवीको रेखामुनी रहेका नागरिकहरुको जीवनस्तर सुधारोन्मुख कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै स्थानीय पालिकाहरुबाट २५ लाखदेखि ३५ लाखसम्म रकम उठाई तीन वर्षको अवधिमा सुर्खेत जिल्लाबाट करि दुई करोड रुपैयाँ ठगी गरेको सुचना प्राप्त भएको छ,’ गृहको पत्रमा भनिएको छ, ‘संस्थाका अध्यक्ष भूमिसरा पुलामीसहितका नौ जना पदाधिकारी र कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर जिएमसहितका सात जना कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनु।’

साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन भएका विभिन्न स्थानीय तहहरुले पनि नमुना समाजलाई कारवाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा उजुरी दिएका छन्। गुर्भाकोट नगरपालिका, चिंगाड गाउँपालिका र सिम्ता गाउँपालिकाले दिएको उजुरीमा नमुना गाउँ निर्माण लागि पेश्की रकम लिएर संस्थाले काम नगरेको भन्दै कारवाही गर्न माग गरिएको छ। स्थानीय तहहरुको उजुरी र गृहको निर्देशनका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले नमुना समाजका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ।

साथै नमुना समाजको नाममा रहेका विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाका खाताहरु रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको छ। प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहबाट हालसम्म नमुना समाजले पेश्कीवापत लिएको रकमको विवरण पनि मागेको छ। केही स्थानीय तहहरुले उजुरीसँगै नमुना समाजले लिएको पेश्कीको विवरण पनि उपलब्ध गराएका छन्।

प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त विवरणमा नमुना समाजले एक आर्थिक वर्षमा चिंगाड गाउँपालिकाबाट १२ लाख, गुर्भाकोट नगरपालिकाबाट २५ लाख, सिम्ता गाउँपालिकाबाट १८ लाख, पञ्चपुरी नगरपालिकाबाट २० लाख र भेरीगंगा नगरपालिकाबाट ३० लाख रुपैयाँ लिएको देखिन्छ। अन्य पालिकाको विवरण आइनसकेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवी रिजालले गृह मन्त्रालयका साथै केही स्थानीय तहबाट आएको लिखित उजुरीका आधारमा संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर आवश्यक अनुसन्धान तथा कारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको बताए। उनले गुर्भाकोट नगरपालिका, सिम्ता र सिंगाड गाउँपालिकाले नमुना समाजले उद्यमशीलता साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत नमुना गाउँ निर्माणका लागि लिएको पेश्की रकम फछ्र्यौट नगरी ठगी गरी हिनामिना गरेकाले कारवाही गरी रकम असुलउपर गरिदिन उजुरी आएको बताए।

‘गृह मन्त्रालयको पत्र र स्थानीय तहको उजुरीका आधारमा संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई पक्राउ गरेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीलाई पत्राचार गरेका छौं,’ प्रजिअ रिजालले भने, ‘साथै संस्थाको नाममा विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेका खाता रोक्काका लागि राष्ट्र बैंकलाई पनि पत्राचार गरेका छौं।’  

स्रोतनै नभएको संस्थालाई रकम सुर्खेतका स्थानीय तहहरुले स्रोतको सुनिश्चितता नगरेरै नमुना समाजसँग संझौता गरेर पहिलो वर्षको पेश्की रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ। सिंगापुर, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड, जापानलगायतका विकसित देशमा लागू भएको परियोजनालाई आफूले नेपालमा भित्र्याएको बताउँदै नमुना समाजले स्थानीय तहहरुसँग तीन वर्षे संझौता गरेको थियो। संझौता अनुसार स्थानीय तहहरुले ३० प्रतिशत र नमुना समाजले ७० प्रतिशत रकम व्यहोर्ने उल्लेख छ।

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाले नमुना गाउँ निर्माणका लागि नमुना समाजसँग २०७७ भदौ २३ गते संझौता ग¥यो। कार्यक्रम अन्र्तगत तीन वर्षको अवधिमा नगरपालिकाले ९० लाख र नमुना समाजले दुई करोड १० लाख रुपैयाँ ब्यहोर्ने उल्लेख छ। भदौ २३ गते संझौता गरेर मंसिर २४ गते कार्यादेश दिएको नगरपालिकाले पुस २ गते पहिलो वर्षको ३० लाख रुपैयाँ एकमुष्ट नमुना समाजलाई उपलब्ध गरायो।

तीन वर्षमा तीन करोड रुपैयाँ नमुना गाउँ निर्माणका लागि खर्चिने उल्लेख गरिएपनि नमुना समाजसँग कुनै आर्थिक स्रोत छैन्। समाजका कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर जिएम द एरिया फाउण्डेशनको सहयोगमा दुई करोड १० लाख रुपैयाँ नमुना समाज निर्माणका लागि खर्चिने बताउँछन्। ‘एसिया फाउण्डेशनको आर्थिक सहयोगमा साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगतको दुई करोड १० लाख रुपैयाँ नमुना गाउँ निर्माणमा खर्चिन्छौं,’ उनले भने, ‘कोरोनाका कारण रकम आउन केही ढिला भएको हो।’ 

सुरुमा एसिया फाउण्डेशनमार्फत सहयोग भइरहेको बताएका उनले पछि युके भोलेन्टियर्स ग्रुपलगायतले पनि सहयोग रहेको बताए। ‘हामीलाई तीन वटा दातृ निकायले सहयोग गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘गोपनीयताका कारण सबै विवरण भन्न मिल्दैन्।’ तर नमुना समाजले नगरपालिकामा पुस एक गते पठाएको पत्रमा खातामा नगरपालिकाले दिएको ३० लाखसहित एक करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको उल्लेख छ। साझेदारी कार्यक्रम भएकाले नगरपालिकाले संझौता गरेको संस्थाको आर्थिक स्रोतको हिसाव–किताव माग्नुपर्ने हो। 

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतबहादुर बस्नेत भने अरु पालिकामा पनि काम गरेका आधारमा दातृ निकायको स्रोतको विषयमा कुनै चासो नदिएको बताउँछन्। ‘हामीसँग खातामा पैसा छ भनेर संस्थाका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकले पत्र पठाएका छन्,’ बस्नेतले भने, ‘विश्वासका आधारमा स्रोतको खोजी गरेनौं।’ नगरपालिकाले तीन वर्षसम्म हरेक वर्ष ३०–३० लाख रुपैयाँ अग्रिम नमुना समाजलाई दिने संझौतामा उल्लेख छ।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७८ ०६:३६ बिहीबार