१४ माघ २०७८ शुक्रबार
समाज

‘आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्य योजनाको खाँचो’

तथ्यांक अनुसार नेपालमा दैनिक २० जनाले आत्महत्या गर्छन्। विश्वमा प्रत्येक ४० सेकेन्डमा एक व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने गरेको अत्यांकले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा आत्महत्याबाट नेपालमा ७ हजार एक सय ४१ जनाको मृत्यु भएको छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा करिब १४ प्रतिशतले बढी हो। नेपाल सरकारले लिएको दिगो विकास लक्ष्य सन् २०१५–२०३० अनुसार आत्महत्याको दर १६.५ प्रति १ लाखबाट घटाएर ४.७ मा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ तर सन् २०२१ को मध्यसम्म बढेर २४.५ पुगेको छ।

गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा ६ सय ४४ जनाले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाएका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने, ‘यो भयानक अवस्था हो जसको सरकार र सम्पूर्ण सरोकारवालाले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। हरेक जीवन अमूल्य छ र त्यो जोगाउनु सबैको दायित्व हो।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कोशिस संस्थाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा उनले थपे, ‘गण्डकी प्रदेश सरकार यहाँहरूको साथ छ, सबैको सहकार्यमा आत्महत्या न्यूनीकरणकालागि बहुक्षेत्रीय कार्य योजनाको निर्णय गरी अविलम्ब लागु गरिनु पर्छ।’ 

आर्थिक रूपमा सम्पन्न भए पनि मानसिक रूपमा कमजोर भएपछि मानिसहरू आत्महत्या गर्न बाध्य भएको पाइएको उनले बताए। उनले भने, ‘प्रदेशका अस्पतालहरूमा मनोसामाजिक परामर्श र बेड र चिकित्सकको अभाव भएको सुनें। कम्तीमा सुरुआत गर्न के गर्नुपर्छ ? स्वास्थ्य सचिवज्यू पेस गर्नुस् हामी राजधानीबाट भए पनि सुरु गर्न चाहान्छौं।’  

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधु अधिकारी गुरुङले मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताइन्। शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले आत्महत्या रोकथामका लागि हामीले के के कोसिस गर्‍यौं त भन्ने बारेमा अब समीक्षा हुनु जरुरी रहेको बताए। समस्याको कारण पत्तबा लगाएर अब सरोकारवाला सबै संस्था र निकाय एकजुट रहेर निराकरणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।  

नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले आत्महत्या प्रदेशको मुख्य समस्या रहेको भन्दै यसका गण्डकी सरकार संवेदनशील रहेको भनाइ राखे। मानवअधिकारको आवधिक प्रतिवेदनमा समेत यो विषयले प्राथमिकता पाएको भन्दै उनले सरकारले विशेष खालका कार्यक्रम गरेर हामी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले भने, ‘स्वास्थ्यमन्त्रालयको सहयोगमा कार्ययोजना बनाएर हामी अगाडि बढ्न चाहान्छौं। चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक पालिकामा मनोसामाजिक परामर्शदाता राख्ने भनिएकोमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौं।’

प्रदेश प्रहरी कार्यालय गण्डकीका डिएसपी मीनबहादुर घलेले अपराधको मुद्दा दर्ता भएका मध्ये सामाजिक अपराध वाहेक आत्महत्याका मुद्दा नै बढी रहेको बताए। आत्महत्याका कारण खोतल्दै जाँदा गरिबी र बेरोजगारी सबैभन्दा ठूलो समस्या रहको पाइएको उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा कोशिश नेपालका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटाका अनुसार मानसिक समस्या रोग होइन। यो मनको समस्या हो। त्यसैले मनोसामाजिक परामर्शले यो समस्यालाई कम गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७८ १०:०१ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App