कोभिड–१९ महामारीको नकारात्मक प्रभावकाबीच नेपाल सरकारले मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा प्रगति गरेको पाइएको छ।

यूएस मानव बेचबिखन प्रतिवेदन, २०२१ अनुसार नेपालले पालेर्मो आलेखको अनुमोदन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐनमा संशोधनजस्ता कदमसहित मानव बेचबिखनविरुद्ध निरन्तर रुपमा जनचेतना जगाउने कार्य गर्दै आएको छ। हाल नेपाल उक्त सवालमा दोस्रो तहमा रहेको छ।

प्रादेशिक र सथानीय तहमा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव बेचबिखनविरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा यी चुनौतीको सामना गर्न मानव बेचबिखनमा परेकाको प्रभावकारी सहभागिता हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिइएको छ। कोभिड–१९ का कारण लगाइएको बन्दाबन्दीले गर्दा मानव बेचबिखनकर्ताले सङ्कटाभिमुखलाई आकर्षित गर्न र भ्रामक बनाउन सामाजिक मिडिया र मोबाइल प्रविधि बढ्दो रूपमा प्रयोग गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सन् २०१५ को भूकम्प र अहिलेको कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित धेरै नेपाली बेचबिखनको जोखिममा छन्।

‘पीडितको आवाजले पथ प्रदर्शन गर्छ’ भन्ने नारा रहेको दिवसका अवसरमा मानव बेचबिखनमा परेका व्यक्तिले कसरी मानव बेचबिखनबाट उम्किन सफल भए र कसरी उत्थानशीलता हासिल गरे भन्ने अनुभव सुनाइएको थियो।

कार्यक्रममा यूएसएआईडी/नेपालकी कार्यवाहक मिसन निर्देशक एड्रियाना हेइजले भने, “यस कार्यक्रमले स्थानीय सरकारले आफ्ना  समुदायमा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयासलाई उजागर गर्ने मञ्चको रूपमा काम गरेको छ।” ब्रिटिश दूतावास काठमाडाैंका विकास निर्देशक नथेइनिअल बिभानले सङ्कटले महिला र युवतीहरुसहित सीमान्तकृत समुदायमा असमान असर पार्ने जनाउँदै कोभिड–१९ महामारीले त्यस्ता समूहलाई पहिलेभन्दा बढी जोखिममा पारेको बताए।

यूएसएआईडी र संयुक्त अधिराज्यले मानव बेचबिखनसम्बन्धी विशेष गरी वैदेशिक रोजगारी र मनोरञ्जन क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्‍याउन ‘हाम्रो सम्मान’ परियोजनालाई कोष उपलब्ध गराएका छन्। यस परियोजनाको उद्देश्य मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारको प्रणालीलाई सुदृढ पार्नु र नेपालको सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत मानव बेचबिखनकर्तालाई कारबाही गर्न कानूनी व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गर्नुरहेको जनाइएको छ।

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७८ १४:४१ शुक्रबार