‘मम्मी ! मलाई भेट गर्न किन आउनु हुँदैन। तत्कालै हजुरले भेट गर्न आउनु भएन भने मेरो मुख पनि हेर्न पाउनु हुनेछैन। म बाघको पञ्जामा छु। सायद त्यो बाघले खेलाई–खेलाई कति खेर खान्छ थाहा छैन।’  नेपालमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा २०६० साल साउन २३ गते तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले वीरेन्द्रनगरकी दीपा वलीलाई पक्राउ गर्‍यो। सेनाको छिन्चुस्थित ब्यारेकबाट दीपाले असोज ९ गते लेखेको चिट्ठी उनको परिवारले कात्तिक १२ गते प्राप्त गर्‍यो। आठ कक्षा पढ्दै गरेकी दीपा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी हुँदा १४ वर्षकी मात्रै थिइन्।

‘बाघको पञ्जा’मा रहेकी छोरीलाई छुटाउन सुशीलाले आफ्नो पूरै समय लगाइन्। तर पनि उनले आफ्नी छोरीको न सास देख्न पाइन् न लासनै। छोरीको खोजी गर्दागर्दै सुशीलाले पनि प्राण त्यागीन्। सुशीलाले छोरीको खोजीमा दशकबढी संघर्ष गरिन्। आफूजस्तै द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन भएका आन्दोलनमा स्थानीयस्तरदेखि संघीय राजधानी काठमाडौंसम्म सहभागी भइन्। तिनै सुशीला तीन वर्षदेखि प्यारालाइसिसले थलिइन् र उपचार अभावमै वितिन्।  

बेपत्ता छोरीको खोजीकै क्रममा दीपाका बुवाको हृदयघातका कारण मृत्यु भयो। छोरी बेपत्ता हुँदाको पीडा त छँदैथियो, सुशीलालाई पति वियोगको पीडा पनि थपियो। ‘अन्तिम समयसम्म पनि आमा दिदी आउने आशमै हुनुहुन्थ्यो,’ छोरी राजकुमारीले भनिन्, ‘दैनिक फोटो र चिट्ठी हेर्नुहुन्थ्यो, आँशु बगाउनुहुन्थ्यो।’ ‘मृत्यु’ वा ‘मुक्ति’का लागि भन्दै १४ वर्षे बालखैमा युद्धमा होमिएकी दीपाको अहिलेसम्म ‘सास’ वा 'लास' को अवस्था अज्ञात छ। ‘सशस्त्र युद्धले हाम्रो सम्पूर्ण परिवार तहसनहस भयो,’ राजकुमारीले भनिन्, ‘छोरीकै पिरले बुवा–आमा बित्नुभयो, त्यही युद्धको बलमा अहिले सत्तामा रहेकाहरुले हाम्रा दुःख देखेनन्।’  

पूर्वी सुर्खेतको धारापानीका कृपासिंह घर्ती अहिले ३३ वर्षका भए। उनी १३ वर्षको छँदा बुवा पुष्करलाई तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले अपहरण गर्‍यो। त्यसयता उनको अत्तोपत्तो छैन्। कमाउने घरमुली माओवादी अपहरणमा परेपछि कृपासिंहका दुःखका दिन सुरु भए। ‘सानै उमेरमा पारिवारिक जिम्मेवारी आइलाग्यो, पढ्न पाइएन,’ कृपा सिंहले भने, ‘त्यो भन्दा ठूलो पीडा बुवाको सास वा लास नदेख्दा भइरहेको छ।’ २०५८ जेठ २८ गते मालारानीको गैरीबजार जानेक्रममा पुष्करलाई माओवादीले अपहरण गरेका थिए। तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको सुराकीको आरोप माओवादीले पुष्करमाथि लगायो। ‘अपहरणकर्ताले न मार्‍यौं भने, न अहिलेसम्म बुवा यहाँ हुनुहुन्छ भनेर भनेका छन्,’ कृपासिंहले भने, ‘एउटा परिवारका लागि त्यो भन्दा ठूलो पीडा के हुन्छ ?’

२०५८ फागुन १७ गते सेनाले कालकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–६ का चार जना सर्वसाधारणलाई माओवादीको आरोपमा बेपत्ता पार्‍यो। ‘मर्‍याका छन् की बाँच्या छन्, केही थाहा नाई,’ बेपत्ता रामे लुवारकी श्रीमती सुपारीले भनिन्, ‘अवस्था सार्वजनिक गर्नका सबैसँग भन्यौं अहिलेसम्म कसैले पनि हाम्रा कुरा सुन्यानन्।’ १० कक्षामा पढ्दै गरेका २० वर्षीय रामे अपहरणमा पर्दाको दिन घरमै थिए। छोरी खेलाउँदै गरेका रामेलाई गस्तीमा आएको सेनाले पिट्दै घरबाट लग्यो। ‘माओवादी होस भन्दै पिट्दै लगेको दिनदेखि अत्तोपत्तो छैन, जिउँदा छन् कि मर्‍या छन्, सार्वजनिक गरिदिया हामी ढुक्क भई बस्दा हौँ,’ लुवारले भनिन्। श्रीमानलाई छुटाउन जाँदा सुपारीले पनि मरणासन्न हुनेगरी कुटाई खाइन्। सेनाको कुटाईबाट उनी एउटा कान सुन्दिनन्।  

रामेसँगै अपहरणमा परेका पञ्चे, दले र धनसुरेको अवस्था पनि उस्तै छ। परिवारले सास आउँदैन भन्ने थाहा नपाएका होइनन्, तर पनि आश नमर्दो रहेछ। ‘बाँचेको भए अहिलेसम्म पत्ता लागिसक्थ्यो,’ पञ्चका दाई नौले सार्कीले भने, ‘तर, पनि आश नपर्दो रहेर कहीँ आइहाल्छ कि जस्तो लाग्छ।’

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा नेपालभर तीन हजार २२३ बेपत्ता हुँदा कर्णालीका तीन सय २३ जना बेपत्ता भएका छन्। राज्यले अहिलेसम्म बेपत्ताहरुको पहिचानसमेत दिन सकेको छैन। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका सुचना अधिकारी ज्योति श्रेष्ठका अनुसार आयोगका परेका उजुरीहरुको विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु गरिएको बताउँछिन्। ‘योसँगै परिचयपत्र वितरणको काम पनि सुरु गर्दैछौं,’ उनले भनिन्, ‘कोरोना कहरका कारण बीचको अवधिका काम गर्न सकेनौं।’

कर्णालीबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएकाहरुको १६ हजार २०९ उजुरी छ। प्रारम्भीक छानविनका लागि आयोगले प्रदेश मुकाम सुर्खेतमा पठाएका एक हजार उजुरीको पनि अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन। सरकारी ढिलासुस्तीका कारण पीडितहरुले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन। न्यायका लागि र सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता भएका आफन्तहरुको खोजीकै क्रममा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ। ‘शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको लामो समयसम्म पनि द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाएका छैनन्,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुनम अधिकारीले भने, ‘यसरी न्याय निरुपणको काम ढिलो हुँदा पीडितहरुलाई थप पीडा भइरहेको छ।’

सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १५ वर्ष वितिसक्दा पनि पीडितहरुले अहिलेसम्म बेपत्ता आफन्तको अवस्था थाहा पाउन सकेका छैनन्। घरमुली बेपत्ता हुँदाको पीडा त छँदैछ, राज्यको ढिलो न्याय प्रर्णालीले थप पीडा दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित महिला शान्ति र सुरक्षाबारेको एजेण्डा अनुसार सरकारले काम नगर्दा पीडितहरुले द्वन्द्व समाप्ती भएको लामो समयसम्म पनि न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा र त्यसपश्चात पनि नेपाली महिला र बालिकाले भोग्न बाध्य मानव अधिकार उल्लंघनका घटना, सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएका उनीहरूका अनुभव र उनीहरूले अनुभूति गरेका विभेदपूर्ण व्यवहारको अभिलेखीकरण र लेखाजोखा हालसम्म पनि हुन सकेको छैन,’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका अन्र्तराष्ट्रिय सम्वन्ध तथा कुटनीति विषयका उपप्रध्यापक दुर्गा सापकोटाले भने, ‘द्वन्द्व प्रभावित महिला र बालिकाले हालसम्म पनि राहतका कुनै पनि कार्य विशेष र समष्टिगत आवश्यकता अनुसार पाउन नसक्दा न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।’

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७८ ०९:४३ शुक्रबार