विकास आयोजनाको काम शुरुआत भएपछि आयोजनाको विवरण सहित सार्वजानिक सूचना पाटी अनिवार्यरुपमा राख्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि विकास आयोजनाको लागत बाँडफाँड गर्दा सूचना पाटीका लागि दुई हजारभन्दा माथि रुपैयाँ विनियोजन समेत गरिएको हुन्छ ।
कैयौं आयोजनाको काम सम्पन्न भइसक्दासम्म पनि आयोजनाको सूचना पाटी देखिँदैन । कतिपयले बिल, भरपाइ गर्दा सूचना पाटीको फोटो चाहिने भएकोले काम सम्पन्न भएपछि फोटोको लागि सूचना पाटी लगाउने गरेका छन् । अहिले आयोजनाको जानकारी पाउने अधिकारलाई नै वञ्चित गर्ने काम भएको जनाउँदै अहिले बिरोध हुन थालेको छ ।
टीकापुर नगरपालिकामा सुदूरपश्चिम प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नारी शिल्पकलाको भवन निर्माणको काम सकिन लागेको छ । एउटै भवनमा दुईवटा आयोजना छन् । रु १० लाखको लागतमा भवनको माथिल्लो तलाको निर्माण भइरहेको छ भने टीकापुरको करिब रु ४ लाख ६५ हजारमा तल्लो तलामा रङरोगन जारी छ । निषेधाज्ञा शुरु भएपछि थालिएको भएको आयोजनाको काम सम्पन्न हुनै लाग्दा पनि सूचना पाटी टाँसिएको छैन ।
नारी शिल्पकलाकी अध्यक्ष कृष्णा भण्डारीले आयोजनाको शुरुदेखि नै सूचना पाटी राख्नुपर्छ भन्ने आफूलाई जानकारी नै नभएको बताइन् । “हामीले काम सम्पन्न भएपछि सूचना पाटी राख्ने भनेर तयारी गरेका थियौं । पहिले नै सूचना पाटी राख्नुपर्छ भन्ने हामीलाई जानकारी नै भएन,” उनले भनिन्, “त्यसो भए एक/दुई दिनमै हामी सूचना पाटी राख्छौं ।”
त्यस्तै टीकापुरमै खप्तड सांस्कृतिक परिवारको भवन पनि निर्माण भइरहेको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रु १० लाख बजेटबाट निर्माण हुन लागेको भवनको काम पनि निषेधाज्ञा शुरु भएपछि काम थालिएको हो । आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगिसक्दासमेत सूचना पाटी टाँसिएको छैन । संस्थाका अध्यक्ष भक्तराज देवकोटाले सूचना पाटी नराखेर सिधै शिलालेख राखिने बताए । उनले सूचना पाटी निर्माणको चरणमा त्यति महत्वपूर्ण नरहेको जनाउँदै काम सम्पन्न भएपछि राख्ने बताए । “सूचना पाटीमा गरेको खर्च फजुल हो त्यही भएर पनि हामीले फजुल खर्च गर्न चाहेनौं,” उनले भने, “राख्नै पर्ने बाध्यकारी नियम भए काम सम्पन्न भएको छैन राखौंला ।”
साना आयोजनाहरुमा मात्रै नभइ ठूला आयोजनामा पनि आयोजनाको सूचना पाटी देखिँदैन । टीकापुर १ को ब्लक नं. ‘ए’ मा करिब रु ९ करोड ४६ लाखको आयोजना शुरु भएको दुई बर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण कम्पनीले सूचना पाटी टाँसेको छैन । नगरपालिकाका इन्जिनियर नवीन ओझाले नगरपालिकाले आयोजनाको लागत अनुमान बनाउँदा दुई लाखभन्दा माथिका आयोजनामा सूचना पाटीका लागि रकम छुट्याउने गरेको बताए । “आयोजनाको बारेमा जानकारी लिन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले सूचना पाटी लगाउने व्यवस्था गरिएको हो”, उनले भने, “सूचना पाटी लगाउन त सबैले लगाउँछन् तर आयोजनाको काम शुरु हुनुभन्दा पहिले लगाउनु पर्ने भए पनि सम्पन्न भएपछि लगाउँछन् ।”
उनले अनुगमनमा जाँदा र सम्झौता गर्दा पनि सूचना पाटीको बारेमा जानकारी गराउँदा/गराउँदा पनि यसको कार्यान्वयन फितलो भएको जनाउँदै धेरै आयोजनाको काम हेर्नुपर्ने हुँदा पनि त्यस्मा त्यति ध्यान आफूहरुको पनि जान नसकेको बताए ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभासदस्य रणबहादुर रावलले सुन्दा सामान्य लाग्ने तर महत्वपूर्ण कुरामा आफूहरुको ध्यान पुग्न नसकेको बताए । “नागरिकहरुले सूचना पाउनु उनीहरुको अधिकार हो । अधिकारबाट कसैलाई बञ्चित गर्नु राम्रो होइन,” उनले भने, “हामीले पनि त्यसतर्फ सोच्नै सकेका रहेनछौं । अब यसलाई कडाइ गर्छौ । सरकारलाई पनि कडाइ गर्न निर्देशन दिन्छौं ।” रासस
प्रकाशित: १३ असार २०७८ ०७:५१ आइतबार
