अहिले कोभिड–१९ को महामारीका कारण एक ठाउँमा भेला हुनदेखि हिँडडुल गर्नमै कडाई गरिएको छ। कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रशासन र स्थानीय तहको निर्देशनमा भौतिक रुपमा जमघट हुने कुनै पनि कार्यक्रम भए/गरेका छैनन्। संक्रमणको महामारी सुरु भएपछि एक ठाउँमा भेला भएर सभा सम्मेलन, गोष्ठी, समिक्षा, अन्तरक्रीया जस्ता कार्यक्रम हुन सकेका छैनन्।

यसको सोझो असर स्थानीय नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट निर्माण प्रकृयामा पनि परेको छ। कोभिड–१९ को महामारीका कारण खोटाङका स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट निर्माण प्रकृया पनि प्रभावित बन्न पुगेको छ। कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिरहेका कारण एक ठाउँमा भेला हुने र छलफल गर्ने अवस्था नभएका कारण नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट निर्माण प्रकृया प्रभावित बन्न पुगेको हो।

गाउँ तथा नगरसभाको मिति नजिकिँदै छ तर स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट निर्माणको विषयमा सामुहिक रुपमा छलफल र भेला हुन सकेको छैन।  

गाउँ तथा नगरसभाको सम्मुखमा नागरिकको अधिकतम् सहभागीतामा स्थानीय तहको विषतगत समितिमार्फत् आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पुर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकासका सवालमा छलफल चलिरहेको हुनुपर्ने हो। वडाका टोल–टोलका लागि आवश्यक सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी, पर्यटन, सूचना/सञ्चार, सिँचाई, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, न्याय सेवा, सुशासन लगायतका विषयमाथि भुइँतहका स्थानीयसँग घनीभुत छलफल हुनुपर्ने हो। तर अहिलेको अवस्था भिन्न छ। भेला भएर आपसमा बृहत्तर हित हुने किसिमका योजनाको बारेमा छलफल गर्ने र छनौट गर्ने अवस्था छैन।

कतिपय स्थानीय तहमा लगाइएको सिल खुल्न सकेको छैन। यही कारण अधिकांश स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट नागरिकको सहभागिता बिनै बन्दैछ। तल्ला तहका नागरिकका सुझाव, आशा, अपेक्षा, भावना समेटिने सम्भावना कम छ। कतिपय नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तजविजमा बन्ने अवस्था देखिएको स्थानीय बताउँछन्। यद्यपी, जिल्लाका स्थानीय तह महामारीकै बिचमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट निर्माणमा जुटेका छन्। भेला भएर सम्भावित योजनाको बारेमा छलफल गर्ने, आवश्यक वजेटको बारेमा निचोड निकाल्ने र योजना छनौट गर्ने अवस्था नहुँदा हाल कतिपय स्थानीय तहले वैकल्पिक विधि अपनाएर नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट निर्माणसम्बन्धी सुझाव मागेको जनाएका छन्।  

खोटाङका १० स्थानीय तहमध्ये खोटेहाङ गाउँपालिकाले भौतिक उपस्थितिमा अन्तरक्रियाको माध्यमबाट रचनात्मक सुझाव तथा परामर्श लिन सम्भव नभएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले तय गर्न उपयुक्त हुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी रचनात्मक सुझाव तथा परामर्श लिखित रुपमा इमेलमा उपलव्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट तयारीका लागि रचनात्मक सुझाव तथा परामर्श दिनका लागि पालिकाबासी नागरिक समाज, राजनितीक दल, गैर सरकारी संस्था, संघसंस्था, बुद्धिजिवी, शिक्षक, विद्यार्थी, युवा, महिला, जनजाती, दलित, अपांग, अल्पसंख्यक, खेलाडी, व्यवसायी लगायतलाई आग्रह गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप राईले बताए। यस्तै, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, साकेला गाउँपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयारी सम्वन्धी सुझाव संकलन गरिरहेको छ। भौतिक रुपमा उपस्थित भएर सुझाव संकलन गर्ने अवस्था नभएपछि फोन वा सामाजिक सञ्जालमार्फत नीति, कार्यक्रम र बजेटका बारेमा राय माग गरिएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर इवन राईले बताए।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण भेला हुने अवस्था नभएको यो बेला नागरिकको भावना समेट्नमा जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा बढी बुद्धि पुर्याउनुपर्ने दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताए। ‘अहिले नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट निर्माणका बारेमा छलफल गर्ने वातावरण छैन। नागरिक तहसम्म, वडा तहसम्म, टोल वस्तीसम्मको छलफल निकै गाह्रो भयो। योजना छनौट गर्दैगर्दा नागरिकलाई भेला गर्ने सम्भावना टरेर गयो। जनसहभागीता जुटाउने अवस्था छैन। तर पनि विषयगत शाखामा छलफल भइरहेको छ,’ अध्यक्ष राईले भने, ‘यो बेला सबैभन्दा बढी बुद्धि जनप्रतिनिधिले पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। किनभने बजेट बनाउनलाई नागरिकलाई नभेटे पनि नागरिकको भावनालाई मेट्नु भएन। त्यो चैं महत्वपूर्ण कुरा हो।’  

नगरपालिका/गाउँपालिकाको आसन्न सभालाई मध्यनजर गर्दै हाल हरेक वडामा पनि योजना छनौट प्रकृया चलिरहेको छ। वडामा कोभिड–१९ को महामारीका कारण व्यक्ति विशेषबाट सुझाव संकलन गरेर योजनाको प्राथमिकीकरणको काम भइरहेको छ।

प्रकाशित: ४ असार २०७८ ०९:२२ शुक्रबार