तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिकालाई दुई ठुला नदीले छुन्छन् । एउटा हो, सेती, अर्काे कालिगण्डकी । ऋषिङ–१ झापुटारमा सेती नदीले छुन्छ । झापुटार सदरमुकाम दमौली पारिको बस्ती हो । झापुटारमै तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माणाधिन छ । जलविद्युत आयोजना बनिरहँदा झापुटारसम्म यातायातको पहुँच छ ।
यातायातको पहुँच र जलविद्युत आयोजनाका कारण झापुटार क्षेत्रमा पर्ने सेतीबाट वर्षेनी निकालिने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा सहजै बिक्री हुन्छ । ऋषिङमा पर्ने सेतीका दुईवटा घाटबाट वर्षेनी झन्डै ४० लाख रुपैयाँ मुल्यको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकालिन्छ । गाउँपालिकाले टेण्डर आव्हान गर्दा सेतीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न हानाथाप हुन्छ । कारण–यातायातको पहुँच भएकोले निकालेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा सहजै बिक्री हुन्छ । तर, अधिक सामाग्री जलविद्युत आयोजनामै खपत हुन्छ ।
तर, ऋषिङकै कालिगण्डकीबाट भने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न चाहेर पनि सकिएको छैन । यातायातको पहुँच सहज नहुँदा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्नका लागि टेण्डर आव्हान गर्दा पनि बिक्री हुँदैन । कालिगण्डकीका आधादर्जन घाटबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न वर्षेनी गाउँपालिकाले टेण्डर आव्हान गर्दा एकाधमा बाहेक कसैले हाल्दैनन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चण्डिका पौडेल भन्छन, ‘यातायातको पहुँच छैन । त्यसले गर्दा कालिगण्डकीको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको बिक्री कम छ ।’ खोलामा पर्याप्त मात्रामा निकाल्न मिल्ने सामाग्री थुप्रिएपनि टेण्डर नै नपर्ने उनले बताए ।
उनका अनुसार वर्षेनी झन्डै १० करोड रुपैयाँको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा कालिगण्डकीबाट निकाल्न मिल्छ । तर, बढिमा ६० लाख रुपैयाँको थोरै सामाग्री मात्र उत्खनन हुन्छ । ‘गाउँपालिकाभित्रका विकास निर्माणमा खर्चनुपर्दा र अरु सानातिना काममा मात्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उपयोग हुन्छ । बजारसम्म पहुँच छैन, त्यसैले निकाल्नै सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘निकै नै गुणस्तरीय सामाग्री हुँदाहुँदै पनि यातायातको सहज पहुँच नहुँदा निकाल्न सकिएको छैन ।’
गाउँपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आईई) गरेर निकाल्न मिल्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको परिणाम यकिन गर्दै आएपनि निकै थोरै मात्र निकालिएको उनले बताए । ‘बजार पाएको छैन, त्यही भएर खोसाखोस भएन । सहरतिर निकै नै माग छ, तर, हामीसँग पर्यापत हुँदाहुँदै पनि बिक्री भएको छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार नदीदेखि ५० किलोमिटर कच्चि सडक पार गरेपछि बल्ल पृथ्वीराजमार्ग पुगिन्छ । पृथ्वीराजमागसम्म ढुवानी गर्नकै समस्याले पनि बिक्री नभएको उनले बताए । ‘बल्लतल्ल वर्षमा करिब एककरोड रुपैयाँको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा मात्र बिक्री भएको छ,’ उनले भने ।
कालिगण्डकीले पनि ऋषिङको करिब ५० किलोमिटर दुरी छुन्छ । वारिपट्टिको तनहुँ र पारिपट्टि नवलपुर पर्छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा ननिकाले पनि गाउँपालिकालाई कतै असर नपारेको उनले बताए । ‘वर्षेेनी थुप्रिएको सामाग्री ननिकाल्दा जोखिम हुने भन्छन, तर, त्यो जोखिम हामीले अहिलेसम्म भोग्नुपरेको छैन,’ उनले भने, ‘वर्षाको बाढीले बगाएर ल्याउँदा यहाँ थुप्रिएको हो, यहाँबाट बगेरै तलतिर जान्छ । वर्षेनी ननिकाल्दा पनि केही असर परेको छैन ।’ उनका अनुसार पहुँच पुग्थ्यो भने ऋषिङले वर्षमा करिब १० करोड रुपैयाँ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बेचेर राजस्व भिœयाउँथ्यो, तर माग नहुँदा कतिपय घाटको त टेण्डर नै लाग्दैन ।
‘खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा ननिकालेर बर्बाद हुँदैन । सिमित ठाउँमा असर गर्ला, तर, निकाल्दा बढी जोखिम हुन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँसम्म बगेरै आएको हो, यहाँबाट पनि बग्दै जान्छ । बरु एउटै धारमा नदी बग्दा अरुतिर जोखिम हुन पाएको छैन ।’ कालिगण्डकीको ऋषिङ खण्डमा अहिलेसम्म कहिल्यै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा ननिकाल्दा पनि कतै असर नपारेको उनले सुुनााए ।
तनहुँकै शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले वर्षमा झन्डै ११ करोड रुपैयाँ सेतीकै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बेचेर आम्दानी गर्छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदीका अनुसार आईई गरेर नदीबाट सामाग्री निकालिएको छ । उनका अनुसार यसरी निर्माण सामाग्री निकाल्न थालेको वर्षाै भयो । सातवटा घाटबाट निर्माण सामाग्री निकाल्न टेण्डर आव्हान गर्दा बढाबढमा ११ करोड रुपैयाँ नगरपालिकाले यो वर्ष कमाएको छ ।
उनका अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी खोलाबाट निकालिने ढुंगा, गिट्टी, बालुवालाई सुन सरह ठान्छन । सेतीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्न नसक्ने हो बजारको माग थेग्न चोरी निकासि हुने भएकोले पनि स्थानीय तहले आम्दानीका लागि पनि टेण्डर आव्हान गरेर निकाल्ने गरेको सुवेदीले बताए । ‘हामीले आईई गरेर निकाल्छौ । तर, ननिकाल्ने हो भने चोरी निकासी बढ्छ । त्यसले गर्दा स्थानीय तहलाई घाटा हुन्छ,’ उनले भने, ‘चोरी निकासी हुनुभन्दा स्थानीय तहले आम्दानी गर्न पाउने भएकोले निकाल्ने हुन ।’
वर्षेनी थुप्रिने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा ननिकाल्दा खोलाको वहाव नै परिवर्तन हुने जोखिम हुुन्छ, त्यसले गर्दा पनि निकाल्नुपर्ने बाध्यकारी रहेको उनले बताए । ‘हरेक वर्ष थुप्रिन दिने हो भने जोखिम पनि बढाउँछ । मुख्य आम्दानीका लागि नै निकाल्ने हो । स्थानीय तहका पदाधिकारी त खोलाबाट निकालिने ढुंगा, गिट्टी र बालुवालाई सुन सरह ठान्छन,’ उनले भने, ‘हुन पनि त्यस्तै छ, सेतीको शुक्लागण्डकी खण्डको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको माग पनि अधिक छ । गुणस्तरीय हुने भन्दै जहाँकतै खोजि हुन्छ ।’
स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेचेर उठाएको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले लिन्छ । राजस्व उठाउने सम्बन्धित स्थानीय तहले ६० प्रतिशत रकम राख्छ । सबैतिरबाट संकलित ४० प्रतिशत राजस्वलाई फेरि प्रदेश सरकारले समानुपातिक रुपमा सबै स्थानीय तहलाई वितरण गर्छ । सबै स्थानीय तहले यो रकम पाउँछ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बेच्नु स्थानीय तहको बाध्यकारी नभई दिगो व्यवस्थापन बाध्यकारी भएको उनले बताए ।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७८ १२:१६ शनिबार
