लोकसेवा आयोग पदाधिकारीविहीन भएपछि ४ सचिव पद रिक्त भएका छन्। एक/डेढ महिनापछि अरू ६ पद पनि रिक्त हुने भएका छन्। बढुवा समितिको बैठकको अध्यक्षता आयोगको अध्यक्षले गर्ने र उक्त समितिले रिक्त पदमा सिफारिश गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ। 

तर आयोग पदाधिकारीविहीन भएपछि बढुवा समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। यसअघि आयोगमा पदाधिकारी हुँदा रिक्त पदमा बढुवा समितिले १५ दिनमै बढुवाका लागि सिफारिश गर्ने गथ्र्यो। आयोग पदाधिकारीविहीन भएपछि निजामती क्षेत्रका माथिल्ला पदहरू धमाधम रिक्त भएका छन्।

ऊर्जा तथा जलस्रोत सचिव मधुसुदन अधिकारीले वैशाख २२ गते, बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव मानबहादुर विकेले वैशाख ६ गते र वनसचिव विश्वनाथ ओलीले वैशाख ७ गते अवकाश लिएका छन्। यसैगरी गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन प्रमुखसचिव वीष्णु नेपालले प्रमुख सचिव पदबाट अवकाश लिएका छन्। अवकाश पाउनेबित्तिकै गण्डकी प्रदेश सरकारले उनलाई गण्डकी प्रदेशका लोकसेवा आयोग प्रमुख बनाएको छ।  

हाल ४ सचिव पद रिक्त छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश प्रमुख र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त रहेको छ। अबको एक डेढ महिनाभित्रै अरू छ जना सचिवले अवकाश लिने भएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्माले जेठ ६ गते र खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेले जेठ १४ गतेबाट अवकाश लिँदैछन्। 

यसैगरी कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठ र रक्षासचिव रेश्मीराज पाण्डेले पनि जेठ महिनाभित्र अवकाश लिँदैछन्। यसैगरी उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव गोपी मैनाली र लोकसेवा आयोगका सचिव महेन्द्र गुरागाईले चालु आर्थिक वर्षभित्रै अवकाश लिने भएका छन्।

संवैधानिक परिषद्को बैठकले संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी सिफारिश गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ मा निजामती सहसचिव, उपसचिव तथा शाखा अधिकृत तहमा बढुवाको सिफारिश गर्न आयोगका अध्यक्ष या अध्यक्षले तोकेको आयोगको एक सदस्यले बढुवा समितिको अध्यक्षता गर्नु पर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। बढुवा समितिले बढुवाको सिफारिश गर्ने र सम्बन्धित सेवा समुह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय समितिको सचिवालय रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। 

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७८ ०२:४० आइतबार