निषेधाज्ञा घोषणापछि सरकारी कार्यालयहरू सुनसान भएका छन्। केन्द्रमा एकचौथाइ कर्मचारीलाई मात्र कार्यालय बोलाइएको छ। संघीय मन्त्रालय तथा अन्य कार्यालयमा एकचौथाइ कर्मचारीलाई मात्र कार्यालय बोलाइएको संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए। कार्यालयमा आउनुनपर्ने कर्मचारीलाई घरबाटै काम गराइएको उनको भनाइ छ । घरमै बसेर काम गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले कोभिड काजको सुविधा दिएको छ।  

संघीयले कार्यालयमा आउने कर्मचारीका हकमा पनि आलोपालो प्रणाली लागु गरेको छ। सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा आलो पालो प्रणाली लागु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यालयमा आउनुपर्ने कर्मचारीको हकमा घरबाट कार्यालयसम्म आवतजातका लागि सवारीसाधनको व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।  

निषेधाज्ञाको प्रभाव प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारमा पनि देखिएको छ। निषेधाज्ञा घोषणापछि सिंहदरबार सुनसान झैं भएको छ। कर्मचारी बस्ने कोठा सुनसान देखिन्छन्। महाशाखासमेत कर्मचारीविहीन भएका छन्। कुनै महाशाखमा एकजना मात्र कर्मचारी देखिन्छन्। सरकारी कार्यालय मान्छेको भीड सकेसम्म कम गर्न निकै कम कर्मचारीलाई मात्र कार्यालय आउने व्यवस्था मिलाइएको संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।

निषेधाज्ञापछि सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्ने आगन्तुक पासमा पनि कडाइ गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै मन्त्रालयमा सहसचिव र सचिवलाई अनिवार्य बोलाइएको छ। बाँकी कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार बोलाइएको छ । कार्यालय दर्ता चलानी गर्ने, ढोका खोल्ने, सरसफाइ गर्ने जस्ता कर्मचारीलाई कार्यालय बोलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।  

निषेधाज्ञा लगाइएका जिल्लामा अत्यावश्यकीयबाहेक सबै सेवा स्थगित गरिएको छ। संघीय मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा निषेधाज्ञा लगाइएका जिल्लामा अत्यावश्यकीय सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयबाहेक अन्य कार्यालयमा मान्छेको भिडभाड कम गर्न आलोपालो प्रणाली लागु गर्न निर्देशन दिएको छ।  

यसैगरी, भूमि व्यवस्थापन विभाग तथा नापी विभागले पनि निषेधाज्ञा लगाइएका जिल्लामा जग्गा प्रशासन र नाप नक्सासम्बन्धी सबै सेवा स्थगित गरेको जनाएको छ। भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले निषेधाज्ञा लगाइएका जिल्लामा जग्गा बेचविखन, नामसारीलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सबै सेवा स्थगन गरिएको बताए । निषेधाज्ञा नलगाइएका जिल्लामा पनि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सेवा प्रवाहसम्बन्धी निर्णय गर्नसक्ने पौडेलले बताए। 

तर, आन्तरिक प्रशासनको काम भने निषेधाज्ञा लगाए पनि नरोकिने विभागले जनाएको छ। यसैगरी, नापी विभागले पनि निषेधाज्ञा लगाइएका जिल्लामा सेवा प्रवाह स्थगन गरेको छ। आन्तरिक प्रशासनको काम भने नरोएिको विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले जनाए । सरकारले यसअघि नै कोरना संक्रमण देखिएका कर्मचारी तथा आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने कर्मचारीलाई ३ हप्ता बिदा सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो।  

केन्द्रमा एकचौथाइ कर्मचारीलाई बोलाइए पनि स्थानीय तहमा आधा कर्मचारीहरूलाई कार्यालयमा बोलाइएको संघीयले जनाएको छ। कोरना संक्रमणको नियन्त्रण र रोकथाममा स्थानीय तहका भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकोले स्थानीय तहमा आधा कर्मचारीलाई कार्यालयमा बोलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७८ ०१:४९ शुक्रबार