सुकुम्बासी, अव्यवस्थित र भूमिहीनलाई जमिन व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाएको ‘जिल्ला भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान समिति’ उदयपुरमा कर्मचारी अभावले काम अघि बढाउन समस्या भएको छ । आवश्यक जनशक्ति नभएपछि समितिले कामलाई तीव्रता दिन समस्या भएको हो ।  

अव्यवस्थित जमिन व्यवस्थापन गर्दै धनीपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गर्नेसम्म अधिकार पाएको समिति सरकारले गत माघ पहिलो साता गठन गरेर अन्तिम सातादेखि देशव्यापी क्रियाशिल गराएको थियो । तर, समिति गठनको झण्डै ३ महिना पुग्न लाग्दासम्म दरबन्दी तोकेपनि कर्मचारी नपठाएपछि सोचेजस्तो काम अघि बढाउन गाह्रो भएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान समिति उदयपुरका अध्यक्ष गोपाल खत्रीले बताए ।  

खत्रीले ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश ०७६’ अनुसार गठन भएको समितिले कार्यभार सम्हालेर जिल्लाभरीको अव्यवस्थित जमिन व्यवस्थापन गर्ने कार्य थालेको ३ महिना पुग्न लागेको छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले एकजना पनि कर्मचारी पठाएको छैन । कर्मचारी अभावमा समिति पदाधिकारी स्वयं खटेर काम गरिरहेको अध्यक्ष खत्रीले बताए । समितिलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अव्यवस्थित जमिनको नापजाँच, सत्यापन र दर्ता प्रक्रिया गर्ने अधिकार दिइएको छ ।  

किसानले वर्षौदेखि जोतभोग गर्दै आएको तर, आधिकारिक निस्सा नपाएको जमिनको व्यवस्थापन गर्न समितिले स्थानीयतहमार्फत काम थाले पनि त्यसलाई गति दिन कर्मचारी अभावकै कारण नसकिएको समितिको गुनासो छ । त्यस्तो जग्गाको नापजाँच, हो होईन भन्ने प्रष्ट्याउन सत्यापन र यकिन गरेर दर्ता गर्दै किसानलाई लालपुर्जा दिन केन्द्रीय आयोगलाई सिफारिस गने अधिकार समितिलाई छ । जिल्लाका त्रियुगा, बेलका, चौदण्डीगढी र कटारी नगरपालिकामा झण्डै ७५ प्रतिशत हाराहारी जमिन अव्यवस्थित रहेको र गाउँपालिकातर्फ पनि समस्या थुप्रै रहेको समितिको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

समितिका लागि १० जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिए पनि नखटाएका कारण छिटो छरितो तरिकाले काम गर्न समस्या भएको समितिका विज्ञ सदस्य दुर्गानन्द चौधरीले बताए । उनका अनुसार ‘भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१’ले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारभित्र रही काम गर्न समितिमा सातौं तहका १ जना मालपोत अधिकृतको दरबन्दी कायम छ । छैठौं तहका एक नापी अधिकृतसहित दुईजना सर्भेक्षक र दुईजना अमिनको दरबन्दी पनि कायम गरिएको छ । त्यस्तै, प्रशासनतर्फ एकजना नायवसुब्बा, एकजना लेखापाल तथा कार्यालय सहयोगी र चालक एक–एकजनाको दरबन्दी कायम गरिएको समितिमा अहिलेसम्म कोही नआएको चौधरीले बताए ।  

मन्त्रालयले अहिलेसम्म कर्मचारी नपठाएपछि काम गर्न गाह्रो भएको भन्दै तत्काल कर्मचारी पठाउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मन्त्रालय र केन्द्रीय आयोगलाई पत्राचार गरिएको उनले बताए । दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पठाएको भए काम द्रूत गतिमा अघि बढाउन सहज हुने समितिले जनाएको छ ।  

भूमि व्यवस्थापन समितिले कर्मचारी नभए पनि पदाधिकारी स्वयं परिचालन गरी प्रारम्भिक चरणको काम अघि बढाईसकेको छ । त्यसका लागि ८ वटै स्थानीयतहमा प्रमुख अध्यक्ष रहनेगरी ‘भूमिसम्बन्धी सहजीकरण समिति’ गठन भईसकेको छ भने वडामा वडाध्यक्ष संयोजकत्वको सहजीकरण समिति गठन गरी क्रियासिल गराइएको छ ।

जिल्ला भूमि व्यवस्थापन समितिमा सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य र महिला सदस्यसहित ३ जना पदाधिकारी छन् । त्यस्तै सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरु पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । डिभिजन वन अधिकृत, नापी शाखा प्रमुख र मालपोत अधिकृत सदस्य रहने समितिको सदस्यसचिवको जिम्मेबारी जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई तोकिएको छ ।

प्रकाशित: २० वैशाख २०७८ १३:२८ सोमबार