उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपालबाट बिदेसिने विद्यार्थीको संख्या पछिल्ला ६ वर्षमा तीव्र रूपमा बढेको छ। कोरोना महामारीका बेला केही वर्ष घटे पनि त्यसपछिका दिनमा विद्यार्थी बिदेसिने क्रम झनै तीव्र बनेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाबाट जारी नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) को तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८२/८३ सम्म पाँच लाख ४८ हजार सात सय १७ जनाले विश्वका ८३ देशमा अध्ययनका लागि एनओसी लिएका छन्। यही अवधिमा नेपालबाट शिक्षाका लागि ५ खर्ब ५६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँँ बाहिरिएको सरकारी तथ्यांक छ। यसले युवा पुस्तामा पढाइसँगै कामको अवसरका लागि पनि बिदेसिने लहर बढ्दै गएको देखाउँछ।

तथ्यांकले आव २०७८/७९ पछि बिदेसिनेको संख्या बढ्न थालेको देखाउँछ। आव २०७७/७८ मा २७ हजार २११ जनाले एनओसी लिएकोमा २०७८/७९ मा यो संख्या एकैपटक बढेर ९१ हजार २२१ पुगेको थियो। त्यसपछि हरेक वर्ष एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले एनओसी लिँदै आएका छन्। आव २०८०/८१ मा एनओसी लिनेको संख्या १ लाख नाघेको एनओसी शाखा प्रमुख एवं मन्त्रालयका उपसचिव उद्धव श्रेष्ठले जानकारी दिए। उक्त आवमा एक लाख दुई हजार दुई सय ९५ जनाले एनओसी लिएका थिए।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालबाट उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विभिन्न देश जान एक लाख १७ हजार ८ सय ५ जनाले एनओसी लिएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ। मन्त्रालयले उक्त वर्ष ६६ देशका लागि एनओसी जारी गरेको जनाएको छ।

कोरोना महामारीअघि र महामारीका समयमा विदेश अध्ययनको प्रवाह केही समय रोकिए पनि त्यसपछि विद्यार्थी बिदेसिने क्रम पुरानै अवस्थामा मात्र फर्किएन, त्यसभन्दा धेरै माथि पुगेको विश्लेषण उपसचिव श्रेष्ठको छ।

उनका अनुसार एनओसी लिनेमा पुरुषको संख्या बढी छ। ६ वर्षको अवधिमा कुल एनओसी लिनेमध्ये पुरुषको संख्या तीन लाखभन्दा बढी छ भने महिलाको संख्या साढे दुई लाखको हाराहारीमा छ।

नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ जापान

नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा जापान देखिएको छ। पाँच वर्षको अवधिमा जापानका लागि कुल एक लाख ५६ हजार ४०७ जनाले एनओसी लिएका छन्। दोस्रो रोजाइमा अस्ट्रेलिया छ। यही अवधिमा कुल एक लाख २७ हजार ९१६ जनाले अस्ट्रेलियाका लागि एनओसी लिएका छन्।

तेस्रो रोजाइमा रहेको बेलायतमा अध्ययनका लागि पाँच वर्षको अवधिमा कुल ७५ हजार ९२७ जनाले एनओसी लिएका छन्। विद्यार्थीको चौथो रोजाइको देश क्यानडा हो। पाँच वर्षको अवधिमा क्यानडाका लागि कुल ४२ हजार ८७० जनाले एनओसी लिएका छन्। पाँचौं रोजाइमा रिपब्लिक अफ कोरिया रहेको छ। यही अवधिमा उक्त देशका लागि कुल ३३ हजार ८७१ जनाले एनओसी लिएका छन्।

‘यसले नेपाली विद्यार्थीको विदेश अध्ययनको गन्तव्यसमेत परिवर्तन हुँदै गएको देखाउँछ,’ उपसचिव श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘विगतमा अस्ट्रेलिया प्रमुख गन्तव्यका रूपमा देखिए पनि पछिल्लो तथ्यांकमा जापान अगाडि आएको छ। आव २०७९/८० मा कुल एनओसीमध्ये जापानको हिस्सा करिब १९ प्रतिशत रहेकामा आव २०८०/८१ मा यो ३० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो।’

ठुलो रकम पनि बाहिरिँदै

विद्यार्थी बिदेसिने क्रमसँगै शिक्षाका नाममा नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा पनि तीव्र रूपमा बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७६/७७ मा वैदेशिक अध्ययनका लागि करिब २५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो। आव २०७७/७८ मा २४ अर्ब ९५ करोड, आव २०७८/७९ मा ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो।

यसैगरी आव २०७९/८० मा यस्तो खर्च करिब एक खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेकोमा आव २०८०/८१ मा बढेर एक खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको तथ्यांक छ। आव २०८१/८२ मा एक खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड र आव ८२÷८३ मा एक खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ। ६ वर्षमा वैदेशिक अध्ययनका नाममा करिब ५ खर्ब ५६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम बाहिरिएको देखिन्छ।

एनओसी लिएका सबै विद्यार्थी बिदेसिन्छन् त?

एनओसी लिनेको संख्या र वास्तविक रूपमा विदेश गएको विद्यार्थीको संख्या एउटै होइन। शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव श्रेष्ठले पनि एनओसी लिएका सबै विद्यार्थी  विदेश गएको तथ्यांक सरकारसँग नभएको बताएका छन्।

‘एउटै विद्यार्थीले अध्ययनको तह, विषय वा गन्तव्य परिवर्तन गर्दा पुनः एनओसी लिन सक्ने अवस्था पनि छ,’ उपसचिव श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले एनओसीको संख्या बिदेसिने विद्यार्थीको प्रवृत्ति मापन गर्ने महत्त्वपूर्ण सूचक भए पनि यसलाई शतप्रतिशत वास्तविक प्रस्थान संख्या मान्न मिल्दैन।’

उनले देशमा शिक्षित बेरोजगारीको संख्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै सरकारले युवा केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा देशको वास्तविकता बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए।

किन बिदेसिन्छन् विद्यार्थी?

विद्यार्थी बिदेसिनुको पछाडि गुणस्तरीय शिक्षा मात्र कारण नभएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जनसंख्याविद् प्राध्यापक डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङले बताए। विद्यार्थीसँग गरिएको कुराकानीलाई आधार बनाएर आफू यस्तो निष्कर्षमा पुगेको उनले बताए। उनका अनुसार स्वदेशमा रोजगारीको अभाव, अध्ययनपछि करिअरको अनिश्चितता, नेपालका विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डरको अनियमितता, राजनीतिक हस्तक्षेप, सिपअनुकूल रोजगारीको कमी तथा विदेशमा अध्ययनसँगै काम गर्ने अवसरका कारण विद्यार्थी बिदेसिएका हुन्।

प्राध्यापक डा. गुरुङले विद्यार्थी बिदेसिनुको मुख्य कारण आर्थिक पक्षसँग जोडिएको बताए। राज्यले युवालाई आर्थिक रूपमा सबल हुने वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा पढाइको बहानामा बिदेसिने अवस्था बनेको उनको विश्लेषण छ। ‘युरोप–अमेरिकाका विद्यार्थी पनि विभिन्न देशमा अध्ययनका लागि जान्छन् तर उनीहरू अध्ययनपछि फर्केर आफ्नै देशमा ज्ञान र सिप प्रयोग गर्छन्,’ प्राध्यापक डा. गुरुङले भने, ‘तर हाम्रो देशमा अवसर नभएर आर्थिक हैसियत सबल बनाउन युवाहरू बिदेसिने गरेको मैले पाएको छु।’

उनले बिदेसिनु नराम्रो नभएको तर अवसर सिर्जना गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। ‘बिदेसिनु नराम्रो होइन, कुरो अवसरको हो। यसकारण युवाहरू गुणस्तरीय जीवन निर्माण गर्न शिक्षासँगै अवसरको खोजीमा बिदेसिने सामाजिक प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ,’ उनले भने।

कलेज सुनसान, कन्सल्टेन्सीमा भिड

विद्यार्थी बिदेसिने क्रम बढ्दा यसको प्रत्यक्ष असर नेपालका कलेज तथा विश्वविद्यालयमा देखिन थालेको छ। विशेष गरी स्नातक तहका कलेजमा विद्यार्थी संख्या घट्ने र कतिपय कार्यक्रम सञ्चालन गर्नै कठिनाइ हुने अवस्था देखिएको छ।

एकातर्फ विश्वविद्यालय तथा कलेजमा विद्यार्थी अभाव देखिन्छ भने अर्कातर्फ शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूमा विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको चाप बढेको छ। ‘यसले नेपालको शिक्षा नीतिमा नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ,’ प्राध्यापक डा. गुरुङले भने, ‘नेपालले विद्यार्थीलाई विदेश जानबाट रोक्ने कि नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी र भविष्यको अवसर सिर्जना गरेर बिदेसिने बाध्यता घटाउने ?’

विद्यार्थीलाई विदेश जान रोक लगाउनु दीर्घकालीन समाधान हुन नसक्ने उनको धारणा छ। बरु नेपालका विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार, नियमित शैक्षिक क्यालेन्डर, रोजगारमुखी शिक्षा, अनुसन्धानमा लगानी, उद्योग–विश्वविद्यालय सहकार्य र स्नातकपछि रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सके विद्यार्थीको विदेशप्रतिको आकर्षण स्वाभाविक रूपमा घटाउन सकिने  उनले बताए।