तनहुँको थप चार पालिकामा भूमिहीनको तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु भएको छ। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले जिल्लाका थप चार स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गरेको हो।

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित दोस्रो चरणमा आँबुखैरेनी गाउँपालिका, ऋषिङ गाउँपालिका, घिरिङ गाउँपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकाका लागि आयोगले चैत ९ गते ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको छ। उक्त अवधिभित्र स्थानीय तहमार्फत घरदैलोमा खटिएका लगत सङ्कलक वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा फारममा उल्लेखित विवरण भरी आवश्यक पर्ने कागजात पेश गर्न सूचना जारी गरिएको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष दधिराज सुवेदीले जानकारी दिए।  

आयोगले सूचना जारी गरेसँगै स्थानीय तहले तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि लगत सङ्कलनकर्ता परिचालन गरेको छ। आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलले लगत सङ्कलनकर्तालाई तालिम दिएर वडामा खटाइएको जानकारी दिए। “भूमि आयोगबाट लगत सङ्कलनकर्ता तालिम सम्पन्न भएको छ, गाउँपालिकाका छवटा वडामा आठजना लगत सङ्कलनकर्ता खटाएका छौँ”, पोखरेलले भने।  

म्याग्दे गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले गाउँपालिकाका सातवटै वडामा गणक परिचालन गरिएको जानकारी दिए। प्रत्येक वडामा एक÷एक गणकलाई तालिमपश्चात फारम बुझाएर परिचालन गरिएको छ। “फारम भर्न सिकाएर सबै गणकलाई वडामा खटाइसक्यौँ”, उनले भने।  

घिरिङ गाउँपालिकाले पनि प्रत्येक वडामा लगत सङ्कलनकर्ता परिचालन गरिसकेको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश सुवेदीले पाँचवटा वडामा एक÷एक सङ्कलनकर्ता परिचालन गरिएको जानकारी दिए। पहिलो चरणमा जिल्लाको व्यास नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भानु नगरपालिका, भीमाद नगरपालिका, देवघाट गाउँपालिका र बन्दीपुर गाउँपालिकामा भूमिहीनको लगत सङ्कलन गरिएको थियो। स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको विवरण भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा पठाइने र जाँचबुझपछि वास्तविक भूमिहीन भएको प्रमाणित भएमा लालपुर्जा वितरण गरिनेछ।  

जिल्लाको व्यास र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले भूमिहीनको तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ भने अन्य स्थानीय तहमा काम भइरहेको बताइएको छ। व्यास नगरपालिकामा छ हजार ८७२ जनाको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको छ। शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले चार हजार ४४२ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छ।

जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ। सरकारले आयोगको अध्यक्षमा दधिराज सुवेदी, विज्ञ सदस्यमा दीर्घबहादुर दरै र सदस्यमा शान्ति कुँवरलाई नियुक्त गरेको थियो। आयोगको पदेन सदस्यमा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, नापी कार्यालयका प्रमुख, मालपोत कार्यालयका प्रमुख रहने व्यवस्था छ भने आयोगको सदस्यसचिवमा जिल्ला समन्वय अधिकारी रहने व्यवस्था छ। रासस

प्रकाशित: २० चैत्र २०७७ ०७:४२ शुक्रबार