सन् २०२० मा कम्तीमा ४२ हजार वर्गकिलोमिटर वनक्षेत्र विनाश भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। मेरिल्यान्ड विश्वविद्यालय र ग्लोबल फरेस्ट वाचको एक समीक्षाले यो विनाश गत २० वर्षको सरदरभन्दा अत्यधिक रहेको देखाएको हो। यो विनाश विशेषगरी अमेजन क्षेत्र, कंगो र दक्षिण पूर्वी एसियामा सबैभन्दा बढी रहेको छ।

यो वन क्षेत्रले कार्बनको मात्रालाई नियन्त्रण गर्न र विश्वको जलवायुलाई नियमन गर्न ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ। ब्राजिलमा मात्र १७ लाख हेक्टर वन क्षेत्रको विनाश भएको छ। अमेजन क्षेत्रमा डढेलोका कारण वन क्षेत्रको अत्यधिक विनाश भएको हो। ब्राजिलका राष्ट्रपति जैयर वोल्सोनाराले सत्ता सम्हालेपछि वनविनाशले तीव्रता पाएको छ । वल्र्ड रिसोर्स इन्स्टिच्युटका विज्ञ फ्रान्सेज सेमोरले ब्राजिल केही वर्षअघिसम्म वनविनाशलाई रोक्न सफल भएको हाल अत्यन्त दुःखद तवरले यसले तीव्रता पाएको बताए। अमेजन क्षेत्रमा भएको वनविनाशले विश्वको ध्यान खिचे पनि ब्राजिलका पान्टानाल सिमसार क्षेत्र पनि आगलागीमा परी ठूलो मात्रामा नष्ट भएको छ।

गत वर्ष भएको भीषण आगलागीका कारण यो सिमसार क्षेत्रको एक तिहाइ भूभाग प्रभावित भएको थियो । कृषियोग्य जमिनको व्यवस्थापनका लागि कृषकले डढेलो लगाउने गर्छन्  विज्ञले कोभिड–१९ र लकडाउनले वनविनाशमा खास प्रभाव नपारेको वल्र्ड रिसोर्स इन्स्टिच्युटका निर्देशक रोड टेलर बताउँछन्। तर उनले महामारीका कारण ठूलो मात्रामा मानिसहरू ग्रामीण क्षेत्रमा फर्केकाले भविष्यमा यसको प्रभाव पर्न सक्ने बताए। यसैगरी इन्स्टिच्युटका विज्ञ सेमोर महामारीले ल्याएको आर्थिक संकटका कारण विश्वका देशहरूको वनको व्यापारिक प्रयोग गर्न सक्ने बताउँछन्।

‘विकल्पहरू नहुँदा विश्वका कतिपय राष्ट्रले ऋण तिर्न वन फँडानी गर्न सक्छन्,’ उनी भन्छिन्। उनले वन विनाश रोक्न इन्डोनेसिया सफलतम उदाहरण बनेको पनि बताइन् । विगत चार वर्षमा इन्डोनेसियाले वनविनाश रोक्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ । इन्डानेसियाले प्राथमिक जंगलमा रूख फँडानीमा रोक लगाएको छ भने पाल्म आयल खेतीका लागि लाइसेन्समा बन्देज लगाएको छ। यसैगरी मलेसियाले सन् १९७० यता एक तिहाइ वनक्षेत्र गुमाएकोमा पछिल्ला वर्षहरूमा कडा नियमको व्यवस्थामार्फत विनाशलाई रोकेको छ।

धनी राष्ट्रमा पनि वन विनाश कम छैन। जर्मनीमा पनि सन् २०१८ को तुलनामा सन् २०२० मा वनविनाश तीन गुणाले बढेको छ। यसैगरी प्रतिकूल मौसम र आगलागीका कारण पछिल्ला दुई वर्षमा अस्ट्रेलियाका वनक्षेत्रको विनाश नौ गुणाले बढेको छ। अर्कातिर जलवायु परिवर्तनले पनि वनक्षेत्रको विनाश भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२६) का अध्यक्ष आलोक शर्माले धनी राष्ट्रले गरिब राष्ट्रलाई जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘जलवायु परिवर्तनमा अत्यन्त कम भूमिका भएका देश सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् । यो न्यायसंगत छैन । त्यसैले धनी राष्ट्रले आवश्यक सहयोग गर्नैपर्छ,’ उनी भन्छन्।

(दी गार्जियनको अनलाइन संस्करणबाट)

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७७ ००:५३ बिहीबार