प्रदेश १ मा सोमबारदेखि हर्न निषेधित अभियान सुरू भएको छ। प्रदेशको १४ वटै जिल्लामा सवारीसाधनले हर्न बजाउन नपाउने भएका छन्। साना तथा ठूला सवारी साधनका चालकलाई प्रदेशको विभिन्न स्थानमा रहेका ट्राफिक प्रहरीहरूले हर्न निषेधित क्षेत्रका विषयमा सचेत गराएका छन्। जथाभावि हर्न बजाउने र प्रेसर हर्न बजाउने कार्यलाई निरुत्साहित गरी ध्वनी प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्यले हर्न निषेधित अभियान सुरू गरिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ।
यसैबीच नेमुवा ट्राफिक प्रहरीले विराटनगर प्रवेशद्वार हर्न निषेधित अभियानबारे सवारी चालकहरूलाई सचेत गराएको छ। नेमुवा ट्राफिक पोष्टका इन्चार्ज असई तुलामणी आचार्यले दुई वर्ष पहिलेदेखि नै अभियान थालिएको बताए। तर, अभियान प्रभावकारी नभइरहेको अवस्थामा पुनः अभियानलाई निरन्तरता दिई प्रभावकारी बनाउने प्रयास थालिएको हो। ‘सोमबारदेखि सुरू गरिएको अभियानका क्रममा पहिलो दिन सचेत गराउने छौं,’ असई आचार्यले भने,‘सचेत गराउँदा पनि नमानेको अवस्थामा चालकलाई कारबाही हुनेछ। प्रदेशभर एकैपटक अभियान थालिएको र अनावश्यक हर्न बजाउने कार्यलाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित गरिने छ।’
प्रदेश १ का सबै ९२ वटै युनिटमा कार्यरत ट्राफिक प्रहरीले सूचना दिनका लागि 'प्ले कार्ड'सहित हात जोड्दै सवारी चालकलाई हर्न नबजाइदिन आग्रह गरेका छन्। जथाभावि ढंगले हर्न बजाएर ध्वनी प्रदूषण गराउने क्रम बढेपछि प्रदेशलाई हर्न निषेधित क्षेत्र बनाउन थालेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश १ मा हर्न बजाउँदै सवारी चलाए सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार ५ सयदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिमाना हुनेछ। अतिआवश्यकीय अवस्था, घुम्ती, पहाडका अप्ठेरो बाटो, सवारीसाधन ठोक्किनै लागेको अवस्था र यात्रु किचिने अवस्थामा हर्न बजाउन पाइने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ।
०७४ असोज १ गतेदेखि प्रदेशभर हर्न निषेध थालेसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसलाई देशैभर कार्यान्वयनमा लैजाने कार्यक्रम तय गरेको थियो। हर्न निषेध अभियान थालेसँगै उच्च अदालत विराटनगरमा ‘हर्न निषेध अभियान’विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। तर, ०७६ जेठ १४ गते अदालतले रिट खारेज गरेपछि कार्यान्वयनको बाटो खुले पनि केही प्राविधिक कारणबाट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न समय लागेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ।
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७७ १२:३२ सोमबार
