रसुवामा निर्माणाधीन रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत मजदुरले कार्यालयमा तालावन्दी गरेका छन्।  साढे दुई महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएको र काम गर्ने समय समेत घटाएपछि मजदुरले कार्यालयमा ताला लगाएका हुन्।  

सिभिल संरचना निर्माणको जिम्मा पाएको चाइना इन्टरनेशनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन (सिडब्लुइ) ले मजदुरलाई साढे दुई महिनादेखि पारिश्रमिक दिएको छैन।  साथै यसअघि दैनिक १० घण्टा काम गर्दै आएका मजदरलाई ९ घण्टा मात्र काम गर्न दिएको छ।  काम गर्ने समय घटेपछि पारिश्रमिक पनि घटेको छ।  

ठेक्का सम्झौताको प्रावधान अनुसार रकम भुक्तानीका लागि लामो समय लाग्ने भएपनि आयोजनाले सिडब्लुइलाई समयभन्दा अगाडि नै रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ।  तर उसले मजदुरलाई ढिलोगरी रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ।  

कोभिड–१९ का कारण सिडब्लुइले काम गर्ने समय एक घण्टा घटाएको पूर्ण बहादुर तामाङले बताए।  ‘हामीलाई सम्झौता गरेअनुसार काम गर्न दिएको छैन’, उनले भने, ‘यसले हामीलाई समस्या भएको छ। ’

समयमा तलब नदिएको र काम गर्ने समय पनि घटाएपछि कम्पनीमा कार्यरत ३ सय ६० जनाले आइतबारदेखि नै काम रोकेका छन्।  आयोजनाको काम समयमा नै सम्पन्न गराउनका लागि आयोजनाले समय अगाडि नै रकम भुक्तानी गर्दै आएको आयोजना प्रमुख छबि गैरेले बताए।  ‘अहिले मजदुरले उठाएको मागको सम्बोधनका लागि हामीले छलफल गरेर प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं’, उनले भने, ‘बिहीबारबाट रकम मजदुरको खातामा जान्छ। ’ अहिले आएको समस्या ठेकेदारको पक्षबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने भएपनि आयोजना आफैंले सरोकारवालासँग छलफल गरेर समस्याको समाधानको कोसिस गरिएको उनले बताए।  

रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२, टिमुरेमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको ८० प्रतिशत काम सकिएको छ।  भूकम्प, नाकाबन्दी र बाढीपहिरोले आयोजनाको काममा अवरोध पुर्याउँदै आएको छ।  १११ मेगावट क्षमताको यो आयोजनाको २०७० माघदेखि निर्माण कार्य सुरु भएको हो।  

आयोजनाबाट वार्षिक ६१३.८७ गेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ।  आयोजनाले उत्पादन गर्न थालेपछि दैनिक सँवा करोड आम्दानी हुनेछ।  २०१७ अगस्टमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोे आयोजना भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण समयमा नै निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिएको हो।  

भूकम्पपछिको समयमा साइडको विभिन्न स्थानमा पहिरो झरेपछि चिनियाँ ठेकेदारले चार महिना काम रोकेका थिए।  निर्माणाधीन आयोजनाको कुल लागत १३ अर्ब ६८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेको छ।  

आयोजनामा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको ३३ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ताको १९ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १८ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५, रसुवाबासीको १०, संस्थापक सेयरधनी संस्थाका कर्मचारीको ३.५ र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीको एक प्रतिशत लगानी रहनेछ।  

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७७ ०७:१६ सोमबार