पोखरा महानगरपालिकाको आठौं नगरसभा (विधान सभा) मा पेश गरिएको नयाँ विधेयकलाई नगरसभाको बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको छ । तीनदिनसम्मको छलफलपछि पेश गरिएको छ वटा नयाँ विधेयक तथा १७ वटा विधेयक, नियमावली संशोधनको प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।  

नगरसभामा महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेट २०७७÷०७८ परिमार्जन गर्ने सम्बन्धी र अस्थायी÷करार÷ज्यालादारी कर्मचारीको अवकास सुविधा सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव नगरसभाले सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । नगर सभामा ६ वटा नयाँ सहित र १७ वटा विधेयक, नियमावली संसोधनका लागि प्रस्तुत भएकोमा नयाँ विधेयक र संशोधन लागि प्रस्तुत गरिएका विधेयकमा व्यापक छलफल गरी नगरसभा सदस्यहरुले दिएका सुझावलाई समेट्ने गरी सर्वसम्मतले पारित गरिएको छ ।  पोखरा महानगरपालिकाका विधायन समितिका संयोजक शोभामोहन पौडेलले महानगर कार्यपालिकाको ४६ औं पूर्ण बैठकमा नयाँ ऐन र नियमावली संसोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि बैठकले उक्त प्रस्तावलाई नगर सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  पोखरा महानगरपालिकाको आठौं नगर सभाबाट पोखरा महानगरपालिका कृषि विधेयक, पूर्वाधार विकास निगम विधेयक, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण विधेयक, पर्यटन विधेयक, विपत् जोखिम, न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक, गैरसरकारी संस्था सम्बन्धी विधेयक पारित भएका छन् ।  

नगर सभामा संसोधनका लागि प्रस्तुत भएका पोखरा महानगरपालिका आर्थिक कार्यविधि ऐन (पहिलो संसोधन), गण्डकी बहु प्राविधिक शिक्षालय ऐन (पहिलो संसोधन), कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन (पहिलो संसोधन), खेलकुद विकास ऐन (पहिलो संसोधन), पोखरा महानगरपालिकाको पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन (पहिलो संसोधन) संशोधनको लागि नगरसभामा पेश गरिएको थियो ।  

त्यसैगरी कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन ( पहिलो संसोधन), सहकारी ऐन (पहिलो संसोधन), पोखरा महानगरपालिका सुशासन ऐन(पहिलो संसोधन) कार्यविभाजन नियमावली (पहिलो संसोधन), कार्यसम्पादन नियमावली (पहिलो संसोधन), नगरकार्यपालिका निर्णय आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण (पहिलो संसोधन), नगर प्रहरी ऐन (पहिलो संसोधन), पोखरा महानगरपालिका फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन (पहिलो संसोधन), बालबालिकाको अधिकार व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन (पहिलो संसोधन), सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (दोस्रो संसोधन), सहरी योजना अयोग गठन नियमावली (दोस्रो संसोधन), न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धि ऐन (दोस्रो संसोधन ) पारित भएका छन् ।  

प्रकाशित: २८ माघ २०७७ ०९:३४ बुधबार